पंजाब के लुधियाना में शिव सेना नेता संदीप थापर पर हुए क़ातिलाना हमले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अज्ञात लोगों द्वारा एक और शिव सेना नेता को फ़ोन कर उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा फ़ोन आने के बाद शिव सेना नेता ने इसकी शिकायत डीजीपी पंजाब और लुधियाना पुलिस कमिश्नर से की है। वहीं पुलिस ने भी अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। अमित अरोड़ा को आया धमकी भरा फोन पंजाब में अब शिवसेना के उप प्रधान अमित अरोड़ा को जान से मारने की धमकी मिली। अमित अरोड़ा ने बताया कि उनके मोबाइल पर बाहर के नंबर की एक अज्ञात व्यक्ति की कॉल आई, जो उसे गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने फ़ोन कॉल की सारी रिकॉर्डिंग फ़ोन नंबर सहित डीजीपी पंजाब और सीपी लुधियाना कुलदीप चहल को भेज दी। 5 जुलाई को थापर पे हुआ था हमला बता दें कि 5 जुलाई को लुधियाना में शिव सेना नेता संदीप थापर पर हमला हुआ था। जिसका तीसरा दोषी अभी तक पुलिस पकड़ से दूर है, और शिव सेना नेताओं का गुस्सा अभी शांत भी नहीं था कि लुधियाना में अब एक और शिव सेना नेता को जान से मारने की धमकी भरी कॉल आई। 18 जुलाई अमृतसर में जागो अमृतसर में हिंदू संगठनों की बैठक की गई। इस बैठक में जागरूकता रैली (जागो) निकालने का निर्णय लिया गया है। शिव सेना पंजाब के चेयरमैन राजीव टंडन ने बताया कि हिंदू शक्ति को इकट्ठा करने के लिए 18 जुलाई को जागो बुलाई गई है जिसमें समस्त हिंदू संगठनों ने मिलकर अपने समाज की आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है। पुलिस ने किया केस दर्ज लुधियाना के पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल ने बताया कि लुधियाना पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले तीन लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने रोबिन गिल, सुमित जासूजा लुधियाना और नीरज निवासी लुधियाना के ख़िलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल ने अपील लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की भड़काऊ भाषणबाजी और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जायेगा और लोग भाषणबाजी से गूरेज करें। पंजाब के लुधियाना में शिव सेना नेता संदीप थापर पर हुए क़ातिलाना हमले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अज्ञात लोगों द्वारा एक और शिव सेना नेता को फ़ोन कर उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा फ़ोन आने के बाद शिव सेना नेता ने इसकी शिकायत डीजीपी पंजाब और लुधियाना पुलिस कमिश्नर से की है। वहीं पुलिस ने भी अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। अमित अरोड़ा को आया धमकी भरा फोन पंजाब में अब शिवसेना के उप प्रधान अमित अरोड़ा को जान से मारने की धमकी मिली। अमित अरोड़ा ने बताया कि उनके मोबाइल पर बाहर के नंबर की एक अज्ञात व्यक्ति की कॉल आई, जो उसे गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने फ़ोन कॉल की सारी रिकॉर्डिंग फ़ोन नंबर सहित डीजीपी पंजाब और सीपी लुधियाना कुलदीप चहल को भेज दी। 5 जुलाई को थापर पे हुआ था हमला बता दें कि 5 जुलाई को लुधियाना में शिव सेना नेता संदीप थापर पर हमला हुआ था। जिसका तीसरा दोषी अभी तक पुलिस पकड़ से दूर है, और शिव सेना नेताओं का गुस्सा अभी शांत भी नहीं था कि लुधियाना में अब एक और शिव सेना नेता को जान से मारने की धमकी भरी कॉल आई। 18 जुलाई अमृतसर में जागो अमृतसर में हिंदू संगठनों की बैठक की गई। इस बैठक में जागरूकता रैली (जागो) निकालने का निर्णय लिया गया है। शिव सेना पंजाब के चेयरमैन राजीव टंडन ने बताया कि हिंदू शक्ति को इकट्ठा करने के लिए 18 जुलाई को जागो बुलाई गई है जिसमें समस्त हिंदू संगठनों ने मिलकर अपने समाज की आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है। पुलिस ने किया केस दर्ज लुधियाना के पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल ने बताया कि लुधियाना पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले तीन लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने रोबिन गिल, सुमित जासूजा लुधियाना और नीरज निवासी लुधियाना के ख़िलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल ने अपील लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की भड़काऊ भाषणबाजी और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जायेगा और लोग भाषणबाजी से गूरेज करें। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब नगर निगम चुनाव मामला फिर पहुंचा HC:SC के आदेश के बाद भी चुनाव प्राेग्राम नहीं हुआ जारी, दो हफ्ते का था समय
पंजाब नगर निगम चुनाव मामला फिर पहुंचा HC:SC के आदेश के बाद भी चुनाव प्राेग्राम नहीं हुआ जारी, दो हफ्ते का था समय पंजाब में पांच नगर निगम व नगर काउंसिलों के चुनाव का मामला एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) में पहुंच गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (SC) के आदेश के बाद भी अभी तक स्टेट इलेक्शन कमीशन (EC) की तरफ से चुनाव का शेडयूल जारी नहीं किया गया है। जबकि शीर्ष द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार समय अवधि 26 नवंबर को पूरा हो गई है। ऐसे में याची बेअंत सिंह ने अपने वकील के माध्यम स्टेट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की है। आज वीरवार को चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग रखी गई है। चुनाव प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ घोषित याची की तरफ से याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब सरकार ने चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर राज्य चुनाव आयोग को 22 नवंबर को पत्र भेज दिया था। नोटिफिकेशन मिलने के बाद आयोग की तरफ चुनाव का प्रोग्राम जारी नहीं किया गया। इसके चलते उनकी तरफ से याचिका दायर की गई है। गत सुनवाई पर अदालत ने उन्हें अधिकार दिया था कि अगर उन्हें भविष्य में लगता है कि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है तो वह दोबारा अदालत में आ सकते हैं। सरकार का दावा चुनाव के लिए तैयार इससे पहले निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था चुनाव करवाने को लेकर अब राज्य चुनाव आयोग को फैसला लेना है । उनकी तरफ से निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि यह चुनाव पार्टी चिन्हों पर होंगे। निकाय विभाग ने निर्वाचन आयोग को कहा है कि वे दिसंबर के अंत तक चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव शहरी क्षेत्रों में होंगे। वहीं, पुराने वार्डबंदी के अनुसार ही चुनाव होंगे। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उसमें इस संबंध में आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला मामला पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। वहीं, 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद उच्च अदालत ने केस का निटपारा कर दिया था।