आम आदमी पार्टी सरकार से तंग आकर किसान मजदूरों ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास का घेराव किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर मजदूरों की ठोस मांगों को लागू नहीं किया गया तो सरकार को खेत मजदूरों के तीखे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारियों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि बार-बार लिखित बैठकों के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से बातचीत नहीं की. जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार वर्ग विरोध के कारण खेत मजदूरों को समान नागरिक मानने और उन्हें उचित सम्मान देने से बच रही है। जिसे कर्मचारी अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों ने रोजगार और पेंशन बढ़ाने की उठाई मांग पंजाब खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोरा सिंह नसराली और राज्य कमेटी सदस्य हरभगवान मूनक ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की कोठी के सामने पुलिस द्वारा रोके गए मजदूरों की सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रोजगार की गारंटी दी जाए, बेघरों और जरूरतमंदों को भूखंड और मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाए, पेंशन बढ़ाई जाए, सभी वयस्क सदस्यों को साल भर काम दिया जाए और मनरेगा में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद किया जाए। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं पर रसोई के बर्तन सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाने तथा कॉलेजों में प्रवेश करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से पीटीए फंड की वसूली बंद करने आदि मांगों को लेकर धरना दिया गया। मज़दूर नेताओं ने भगवंत मान सरकार की मज़दूरों की अनदेखी करने की नीति की आलोचना की और कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार न केवल खेत मजदूरों की मांगों से आँखें मूँद रही है, बल्कि लगातार मजदूर विरोधी फैसले भी लागू कर रही है। AAP सरकार का किया विरोध उन्होंने कहा कि AAP सरकार द्वारा भूमिगत जल बचाने के नाम पर 2 लाख 48 एकड़ जमीन पर सीधे खेती करने से मजदूरों को 86 करोड़ 80 लाख रुपये का रोजगार गंवाना पड़ा है। इस कार्य विस्थापन हेतु श्रमिकों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है।ओलावृष्टि से गेहूं के नुकसान को लेकर जारी मुआवजे में से मजदूरों को दस फीसदी भी मुआवजा नहीं दिया गया और न ही चुनावी वादे के मुताबिक पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी की गयी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में काम शुरू करने के लिए पहले स्थान से प्रतिदिन दो बार उपस्थित होने का आदेश जारी कर मनरेगा मजदूरों को भीषण गर्मी में कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और ग्रामीण स्तर पर आम आदमी पार्टी के नेता सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर जश्न मना रहे हैं। नशे का व्यापार करने वालों की बढ़ रही संपत्ति मजदूर नेता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली अकाली व कांग्रेस सरकार की तरह मजदूरों को पंचायत की जमीन का तीसरा हिस्सा सस्ते दाम पर देने की बजाय डमी बोली लगाई जा रही है। मजदूरों को सहकारी समिति का सदस्य बनाकर सस्ता ऋण देने के उनके कानूनी अधिकार से वंचित कर उन्हें माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जाल में फंसाया जा रहा है, इसके बावजूद नशे की महामारी ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसे माता-पिता के जवान बेटे चला रहे हैं और दूसरी ओर सरकार और पुलिस की छत्रछाया में थोक स्तर पर नशा बेचने वाले व्यापारियों की संपत्ति बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार से तंग आकर किसान मजदूरों ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास का घेराव किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर मजदूरों की ठोस मांगों को लागू नहीं किया गया तो सरकार को खेत मजदूरों के तीखे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारियों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि बार-बार लिखित बैठकों के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से बातचीत नहीं की. जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार वर्ग विरोध के कारण खेत मजदूरों को समान नागरिक मानने और उन्हें उचित सम्मान देने से बच रही है। जिसे कर्मचारी अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों ने रोजगार और पेंशन बढ़ाने की उठाई मांग पंजाब खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोरा सिंह नसराली और राज्य कमेटी सदस्य हरभगवान मूनक ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की कोठी के सामने पुलिस द्वारा रोके गए मजदूरों की सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रोजगार की गारंटी दी जाए, बेघरों और जरूरतमंदों को भूखंड और मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाए, पेंशन बढ़ाई जाए, सभी वयस्क सदस्यों को साल भर काम दिया जाए और मनरेगा में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद किया जाए। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं पर रसोई के बर्तन सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाने तथा कॉलेजों में प्रवेश करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से पीटीए फंड की वसूली बंद करने आदि मांगों को लेकर धरना दिया गया। मज़दूर नेताओं ने भगवंत मान सरकार की मज़दूरों की अनदेखी करने की नीति की आलोचना की और कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार न केवल खेत मजदूरों की मांगों से आँखें मूँद रही है, बल्कि लगातार मजदूर विरोधी फैसले भी लागू कर रही है। AAP सरकार का किया विरोध उन्होंने कहा कि AAP सरकार द्वारा भूमिगत जल बचाने के नाम पर 2 लाख 48 एकड़ जमीन पर सीधे खेती करने से मजदूरों को 86 करोड़ 80 लाख रुपये का रोजगार गंवाना पड़ा है। इस कार्य विस्थापन हेतु श्रमिकों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है।ओलावृष्टि से गेहूं के नुकसान को लेकर जारी मुआवजे में से मजदूरों को दस फीसदी भी मुआवजा नहीं दिया गया और न ही चुनावी वादे के मुताबिक पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी की गयी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में काम शुरू करने के लिए पहले स्थान से प्रतिदिन दो बार उपस्थित होने का आदेश जारी कर मनरेगा मजदूरों को भीषण गर्मी में कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और ग्रामीण स्तर पर आम आदमी पार्टी के नेता सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर जश्न मना रहे हैं। नशे का व्यापार करने वालों की बढ़ रही संपत्ति मजदूर नेता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली अकाली व कांग्रेस सरकार की तरह मजदूरों को पंचायत की जमीन का तीसरा हिस्सा सस्ते दाम पर देने की बजाय डमी बोली लगाई जा रही है। मजदूरों को सहकारी समिति का सदस्य बनाकर सस्ता ऋण देने के उनके कानूनी अधिकार से वंचित कर उन्हें माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जाल में फंसाया जा रहा है, इसके बावजूद नशे की महामारी ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसे माता-पिता के जवान बेटे चला रहे हैं और दूसरी ओर सरकार और पुलिस की छत्रछाया में थोक स्तर पर नशा बेचने वाले व्यापारियों की संपत्ति बढ़ती जा रही है। पंजाब | दैनिक भास्कर
