शिमला में कॉलेज के प्रोफेसर पर लगे छेड़छाड़ के आरोप:छात्रा बोली- अश्लील हरकतें करते हैं, जान से मारने की धमकी भी दी

हिमाचल के सोलर मेन कपूर PM मोदी के एडवाइजर तैनात:1987 बैच के रिटायर IAS अधिकारी हैं; दूसरी बार PMO में मिली तैनाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले रिटायर IAS अधिकारी तरुण कपूर पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तरुण कपूर को दूसरी बार अपना एडवाइजरी लगाया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने बीती शाम इसे लेकर आदेश जारी कर दिए है। कार्मिक विभाग के सचिव दीप्ति उमाशंकर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, तरुण कपूर को आगामी दो सालों के लिए पीएम का एडवाइजरी लगाया गया है। दो मई 2022 को भी तरुण कपूर को PMO में एडवाइजर लगाया गया था। साल 1987 बैच के IAS अधिकारी तरुण कपूर नवंबर 2022 में रिटायर हुए थे। साल 2019 तक वह हिमाचल में सेवाएं दे रहे थे। तब वह एडिश्नल चीफ सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे और तब यहां फॉरेस्ट, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पावर जैसे महत्वपूर्ण विभाग देख रहे थे। इससे पहले वह डीसी शिमला सहित विभिन्न विभागों का दायित्व निभा चुके थे। साल 2019 में तरुण कपूर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए और जल बोर्ड में सेवाएं दी। नवंबर 2021 में वह भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से बतौर सचिव सेवानिवृत्त हुए। रिटायरमेंट के कुछ समय बाद ही पीएमओ ने उन्हें एडवाइजर लगाया। अमित खारे को भी तैनाती तरुण कपूर के साथ-साथ झारखंड के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अमित खारे को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में एडवाइजर लगाया गया है। इन दोनों को दो सालों के लिए की तैनाती गई है। शिमला से संबंध रखते हैं तरुण कपूर तरुण कपूर पहाड़ों की रानी शिमला से संबंध रखते हैं। उन्होंने प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम किया है। यही वजह है कि उन्हें सोलर मेन भी कहा जाता है।

हिमाचल में M.Ed. में एडमिशन के लिए 13 को काउंसिलिंग:HPU हॉल में होगी; एंट्रेंस टेस्ट पास अभ्यर्थियों को शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (HPU) ने M.Ed. (मास्टर ऑफ एजुकेशन) में एडमिशन के लिए काउंसिलिंग की डेट तय कर दी है। HPU के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अनुसार, M.Ed. के लिए 13 नवंबर को काउंसिलिंग की जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के समरहिल यूनिवर्सिटी के हॉल में आना होगा। बता दें कि HPU प्रशासन बीते माह ही M.Ed. में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट ले चुका है। इसके आधार पर इच्छुक छात्र-छात्राओं को M.Ed. में दाखिला दिया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट में जनरल कैटेगरी के लिए 40% अंक अनिवार्य डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन डॉ. चमन लाल ने बताया कि एंट्रेंस टेस्ट में 40 प्रतिशत अंक वाले जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे। इसी तरह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 35 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी इस काउंसिलिंग में बैठ पाएंगे। M.Ed. में दाखिला मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। प्रदेश में M.Ed. की 300 सीटें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में M.Ed. की 50 सीटें है, जबकि लगभग 250 सीटें HPU से हिमाचल के कालेजों में है। कुल मिलाकर यह काउंसिलिंग लगभग 300 सीटों के लिए होगी। HPU में होने वाली काउंसिलिंग के आधार पर ही कालेजों में भी सीटें भरी जाएगी।

शिमला में लवी मेले के समापन समारोह में पहुंचे सीएम:आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत पैकेज की घोषणा, घर खोने वालों को मिलेगा 7 लाख शिमला जिला के रामपुर में चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का गुरुवार को समापन समारोह आयोजित किया गया। जिसकी की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा के दौरान दिए गए राहत पैकेज की तर्ज पर इस वर्ष बरसात के मौसम में रामपुर क्षेत्र के आपदा प्रभावित समेज और बागीपुल क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। बढ़ाई गई मुआवजे की राशि मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में जिन परिवारों ने अपना पूरा घर खो दिया है, उन्हें पहले दी जाने वाली 1.5 लाख रुपए की राशि के बजाय 7 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इन और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 4,500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज सीएम ने कहा कि वह एक आम परिवार से संबंध रखते हैं इसलिए आम लोगों के संघर्षों को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल 23,000 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया और केंद्र सरकार से किसी भी तरह की मदद के बिना 4,500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज दिया। मुख्यमंत्री ने जनता के धन की बर्बादी के लिए पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अनेक वित्तीय खामियों को दूर कर रही है।