शिमला में नाबालिग लड़की से रेप:बहला-फुसलाकर होटल ले गया युवक, इंटरमीडिएट की स्टूडेंट, पीड़िता की मां ने दी शिकायत

धर्मशाला में 750 किलोवाट का सोलर प्लांट शुरू:सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन, 1 रुपए प्रति यूनिट सस्ती होगी बिजली हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। धर्मशाला स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्थापित 750 किलोवाट की यह परियोजना बिजली उपभोक्ताओं को राहत देगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सौर ऊर्जा के विस्तार से प्रदेश में बिजली दरों में प्रति यूनिट एक रुपए की कमी की जाएगी। वहीं 4.74 करोड़ की लागत से निर्मित परियोजना को 8,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अक्तूबर 2023 में शुरू हुआ यह निर्माण कार्य नवंबर 2024 में पूरा हुआ। यह सोलर प्लांट प्रतिदिन लगभग 2 हजार यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। जिससे मासिक 2.80 लाख रुपए की आय अनुमानित है। 3.70 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेची जाएगी बिजली हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हुए समझौते के अनुसार उत्पादित बिजली 3.70 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेची जाएगी। इससे स्मार्ट सिटी लिमिटेड को वार्षिक 28 से 30 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। धर्मशाला में एक दर्जन से अधिक सरकारी भवनों की छतों पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जो कार्यालयों के बिजली खर्च को कम करने में मदद कर रहे हैं। यह पर्यावरण अनुकूल परियोजना सालाना 9 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी। राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने का प्रयास जारी है। हरित ऊर्जा का दोहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर्वेक्षण और अध्ययन चल रहे कार्य 72 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली सात सौर ऊर्जा परियोजनाएं जल्द ही आवंटित की जाएंगी, जबकि 325 मेगावाट क्षमता वाली आठ परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य चल रहे हैं। 200 किलोवाट के ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्लांट लगाकर 200 पंचायतों को ‘ग्रीन पंचायत’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऊना जिले में 32 मेगावाट की पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना 15 अप्रैल 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। इस परियोजना से छह महीने में 34.19 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की गई। जिससे 10.16 करोड़ रुपए की कमाई हुई। हरित ऊर्जा राज्य बनाने का प्रयास जारी ऊना जिले के भंजाल में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर 2024 से शुरू की गई और 10 मेगावाट की अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने का प्रयास जारी है। हरित ऊर्जा का दोहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हिमाचल में कश्मीरियों को काम करने से रोकने का मामला:SDM घुमारवी के पास पहुंची शिकायत; SP ने कल बुलाए दोनों पक्ष हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के घुमारवी में फैरी का काम करने वाले कश्मीरियों को काम करने से रोका जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जिला बिलासपुर जिला प्रशासन के ध्यान में आया है। कश्मीरी समुदाय के लोगों ने SDM घुमारवी को दी शिकायत में आरोप लगाया कि लोकल व्यापारी उन्हें काम नहीं करने दे रहे। कश्मीरियों को हिमाचल से लौटने के लिए कहा जा रहा है। इस पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती X पर पोस्ट कर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से हस्तक्षेप की अपील की है। ‌उन्होंने लिखा कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा तीसरी बार हुआ है। वहीं कश्मीरियों का आरोप है कि वह 30-40 सालों से फैरी का काम कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। यही नहीं उनके मकान मालिक पर भी कमरा खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इससे फैरी वाले परेशान है। उन्होंने SDM से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई है। इसे लेकर जब SP बिलासपुर संदीप धवल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें SDM के माध्यम से कश्मीरी समुदाय के लोगों की शिकायत मिली है। कल दोनों पक्ष को थाने बुलाया गया है। कश्मीरियों का आरोप है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, जबकि व्यापारी वर्ग का कहना है कि इससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है।

शिमला में गुरुद्वारा के पास लैंडस्लाइड:कार्ट रोड को पैदा हुआ खतरा; कृष्णानगर में एक दर्जन घर भी खतरे की जद में शिमला के कार्ट रोड पर पुराना बस अड्डा के गुरुद्वारा के पास बीती रात में लैंडस्लाइड हो गया। इससे कार्ट रोड को खतरा पैदा हो गया है। सड़क का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड में टूट गया है। इससे ट्रैफिक बाधित हुआ है और एक तरफ वाहन भेजे जा रहे है। कार्ट रोड शिमला शहर की लाइफ लाइन है। ऐसे में यहां दोबारा लैंडस्लाइड होता है तो इससे शिमला शहर की रफ्तार पूरी तरह थम सकती है। अभी भी सड़क को खतरे की वजह से यहां रुक रुक कर वाहनों की आवाजाही हो रही है। गुरुद्वारा के पास नई पार्किंग बनाने का काम चल रहा था। इससे यहां लैंडस्लाइड हुआ है। गुरुद्वारा के चंद मीटर की दूरी पर लोकल बस स्टैंड है, जहां से मैहली, पंथाघाटी, न्यू शिमला, बीसीएस, नवबहार, ढली, संजौली, छोटा शिमला इत्यादि उपनगरों को बसे चलती है। कृष्णानगर में एक दर्जन घरों को खतरा वहीं मानसून शुरू होते ही कृष्णानगर के लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। बीते साल कृष्णानगर में भारी बारिश के दौरान स्लाटर हाउस सहित 5 मकान गिर गए थे। स्लाटर हाउस गिरने से दो लोगों की मौत भी हुई थी। उस दौरान एक दर्जन से ज्यादा मकान यहां खाली कराए गए थे। हालांकि इनमें अभी तक कोई नहीं रहता। मगर बरसात शुरू होते ही इन मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। यदि अगली पंक्ति के खाली कराए गए मकान गिरते है तो इससे पिछली पंक्ति के मकानों को भी खतरा पैदा हो जाएगा। इस खतरे को भांपते हुए स्थानीय प्रशासन ने खतरनाक हो चुके घरों के आगे तिरपाल लगा दी है। एक साल से प्रशासन के कान पर नहीं रेंग रही जूं: पार्षद स्थानीय पार्षद बिटू पाना ने बताया कि वह एक साल से खतरे की जद में आए मकान को बचाने के लिए डंगा लगाने की मांग कर रहे है। मगर नगर निगम और जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश की सूरत में कृष्णानगर में कई मकानों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि बेशक कुछ मकान पहले से खाली कर रखे है, मगर इनके गिरने से पिछले घरों को भी खतरा पैदा हो जाएगा।