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Himachal: Bike collides with HRTC bus in Thanpuri, three people including a couple returning home from a wedding die

adminOctober 4, 2024October 4, 2024
Himachal: Bike collides with HRTC bus in Thanpuri, three people including a couple returning home from a wedding die

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शिमला में 11 नशा तस्कर गिरफ्तार:चिट्टा, चरस और अवैध शराब जब्त, गश्त के दौरान पुलिस ने कई जगह की छापेमारी शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दिन में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में चिट्टा, चरस और अवैध शराब बरामद की है। शिमला में बालूगंज थाना क्षेत्र में स्पेशल सेल की टीम ने तुलसी भवन घोड़ा चौकी में एक किराए के कमरे से राज कुमार और गोपाल के कब्जे से 7.680 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इसी थाना क्षेत्र में 16 मील धामी के पास से एक वाहन से 46 पेटी अवैध शराब जब्त की गई, जिसमें 36 पेटी रॉयल स्टैग और 10 पेटी ऊना नंबर 1 शामिल थी। शोघी क्षेत्र से निखिल नाम के व्यक्ति से 2.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। ढली थाना क्षेत्र में भी दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। संजौली ढली बाईपास पर एक बाइक से ललित सिंह के कब्जे से 220.41 ग्राम चरस बरामद की गई। वहीं, देवली कॉलोनी ढली से मनोज कुमार के पास से 2.010 ग्राम चिट्टा मिला। इसके अलावा ननखड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति से 10 मिलीग्राम चिट्टा बरामद किया गया। गश्त के दौरान पुलिस ने बरामद किया चरस
चौपाल पुलिस ने रियूनी नामक स्थान पर एक ढाबा मालिक से गश्त के दौरान चरस बरामद की है। पुलिस ने रियूनी निवासी सुरेश कुमार नेगी के ढाबे की तलाशी ली तो वहां 342.68 ग्राम चरस मिली जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं रोहड़ू में पुलिस ने चिड़गांव में एक व्यक्ति से 810 ग्राम चरस भी बरामद की है।इसके अलावा झाकड़ी में 85 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं कुमारसैन पुलिस ने एक युवक को 60.020 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ढली में भी एक व्यक्ति को 220 ग्राम चरस बरामद की है। उधर SP शिमला संजीव गांधी ने बताया कि जिला को नशा मुक्त बनाना पुलिस का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक दिन में ही 10 मामलों में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए है।

हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी:मानसून सीजन में सामान्य से 38% कम बारिश; सीजन में 390 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट
हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी:मानसून सीजन में सामान्य से 38% कम बारिश; सीजन में 390 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट

हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी:मानसून सीजन में सामान्य से 38% कम बारिश; सीजन में 390 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यह अलर्ट ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों को दिया गया है। इन जिलों में कुछ ही स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस बार राज्य में मानसून की शुरुआत से ही सुस्ती रही है। एक जून से 25 जुलाई तक पूरे मानसून सीजन के दौरान मात्र 183.8 मिमी बारिश हुई है, जबकि इस दौरान सामान्य बारिश 302.4 मिमी होती है। इस लिहाज से इस बार बादल सामान्य से 38 फीसदी कम बरसे हैं। राज्य में एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई हो। इसके चलते कुछ इलाकों में लोग बरसात के मौसम में भी बारिश से परहेज कर रहे हैं। इसका असर कृषि उपज और सेब की फसल पर पड़ने लगा है। सूखे के कारण सेब अच्छे आकार में नहीं उग पा रहे हैं। सेब के दाने फटने लगे हैं। प्रदेश के 80 फीसदी से ज्यादा बगीचे बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। 47 सड़कें वाहनों के लिए बंद प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के कारण 47 सड़कें वाहनों के लिए बंद हैं। इनमें से हमीरपुर जोन में सबसे ज्यादा 20, मंडी जोन में 14, शिमला जोन में 4 और कांगड़ा जोन में 10 सड़कें बंद हैं। मानसून सीजन में 390 करोड़ की संपत्ति नष्ट हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश के कारण 390 करोड़ रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति नष्ट हो गई है। अकेले लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 157 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राज्य में भारी बारिश के कारण 14 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 73 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज के मुकाबले कल अधिक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसे देखते हुए कल के लिए सात जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को लगाई फटकार:दिल्ली को पानी देने का मामला, CM बोले- हमने नहीं रोका, 37 क्यूसेक लीटर दे रहे
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को लगाई फटकार:दिल्ली को पानी देने का मामला, CM बोले- हमने नहीं रोका, 37 क्यूसेक लीटर दे रहे

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को लगाई फटकार:दिल्ली को पानी देने का मामला, CM बोले- हमने नहीं रोका, 37 क्यूसेक लीटर दे रहे देश की राजधानी दिल्ली के लिए पानी छोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के अधिकारी को फटकार लगाई है। दरअसल, कोर्ट ने हिमाचल को दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के लिए कहा था। इस पर हिमाचल सरकार ने लिखित जवाब दिया कि उन्होंने पानी छोड़ दिया है। मगर सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार के वकील कहते हैं कि वे पानी छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया। यह तो कंटेम्पट का मामला है। कोर्ट ने हिमाचल के अधिकारियों को कल पेश होने के लिए कहा है। CM बोले- हमने नहीं रोका पानी इस मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा- हमने पानी छोड़ा हुआ है। हम पानी देने को तैयार है। पानी हरियाणा से होकर जाएगा। दिल्ली देश की राजधानी है और हमारा दायित्व भी बनता है। हमने पानी नहीं रोका। उन्होंने कहा- जिसने सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी दी है, उसका पता करुंगा। रिपोर्ट में हिमाचल ने ये कहा अप्पर यमुना रिवर बोर्ड (UIRB) को हिमाचल सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि हिमाचल 137 क्यूसिक से ज्यादा पानी दिल्ली को दे रहा है। हिमाचल ने कहीं भी पानी नहीं रोका है, क्योंकि यमुना नदी और इसकी सहायक उप नदियों पर कोई भी बांध नहीं बना है, जहां पानी को रोका जा सके। पानी मापने को दो अधिकारियों की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल सरकार ने अप्पर यमुना रिवर बोर्ड के सहयोग के लिए पानी को मापने के लिए जल शक्ति विभाग के दो अधिकारियों की तैनाती की है। इनमें नाहन सर्कल के अधीक्षण अभियंता (SE) और योजना एवं अन्वेषण यूनिट-2 के SE शामिल हैं। दिल्ली सरकार को लगाई फटकार दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली की AAP सरकार को पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को न रोकने को लेकर फटकार लगाई। जस्टिस पीके मिश्रा और पीबी वराले की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा- जल संकट गहराता जा रहा है। आपने अब तक टैंकर माफिया को लेकर क्या एक्शन लिया है। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि वो कार्रवाई करे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। इसका जवाब आज या कल में दीजिए। इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने 31 मई को दायर की थी याचिका दिल्ली सरकार ने जल सकंट पर 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

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