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शिवसेना सांसद ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताया औरंगजेब का प्रशंसक, मचा बवाल

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शिवसेना सांसद ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताया औरंगजेब का प्रशंसक, मचा बवाल

<p style=”text-align: justify;”><strong>Naresh Mhaske On India Alliance:</strong> शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने बुधवार (27 मार्च) को कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सदस्यों को मुगल बादशाह औरंगजेब का प्रशंसक कहा जाना चाहिए, जिस पर लोकसभा में विपक्ष ने विरोध जताया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान नरेश म्हास्के ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनके शासन की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से की. उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार समृद्धि ला रही है, जबकि कांग्रेस ने किसानों का पैसा लूटा और प्रशासन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया. शिवसेना सांसद ने आरोप लगाया कि विपक्ष औरंगजेब पर अड़ा हुआ है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’एमवीए ने महाराष्ट्र को किया खोखला'</strong><br />नरेश म्हास्के ने आरोप लगाया, “जिस तरह औरंगजेब ने हिंदुओं को नष्ट करने के लिए जजिया लगाया था, उसी तरह कांग्रेस और उद्धव बालासाहेब ठाकरे के गुट ने अंतहीन घोटालों से महाराष्ट्र को खोखला कर दिया है.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शिवसेना यूबीटी के सांसद ने किया पलटवार</strong><br />शिवसेना सदस्य ने कहा कि उनका मानना ​​है कि विपक्षी इंडिया अलायंस के सदस्यों को औरंगजेब का प्रशंसक कहा जाना चाहिए. इस टिप्पणी पर विपक्षी नेताओं ने तत्काल विरोध किया, शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाया. &nbsp;उन्होंने पूछा कि इस विधेयक पर चर्चा में औरंगजेब कहां से आ गए? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद, गुजरात (आईआरएमए) को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”मशहूर शास्त्रीय संगीतकार रमेश जुले के साथ साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट कर खाते से उड़ाए करोड़ों रुपये” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/classical-musician-ramesh-jule-digitally-arrested-rs-1-crore-stolen-from-his-account-mumbai-ann-2912843″ target=”_blank” rel=”noopener”>मशहूर शास्त्रीय संगीतकार रमेश जुले के साथ साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट कर खाते से उड़ाए करोड़ों रुपये</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Naresh Mhaske On India Alliance:</strong> शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने बुधवार (27 मार्च) को कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सदस्यों को मुगल बादशाह औरंगजेब का प्रशंसक कहा जाना चाहिए, जिस पर लोकसभा में विपक्ष ने विरोध जताया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान नरेश म्हास्के ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनके शासन की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से की. उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार समृद्धि ला रही है, जबकि कांग्रेस ने किसानों का पैसा लूटा और प्रशासन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया. शिवसेना सांसद ने आरोप लगाया कि विपक्ष औरंगजेब पर अड़ा हुआ है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’एमवीए ने महाराष्ट्र को किया खोखला'</strong><br />नरेश म्हास्के ने आरोप लगाया, “जिस तरह औरंगजेब ने हिंदुओं को नष्ट करने के लिए जजिया लगाया था, उसी तरह कांग्रेस और उद्धव बालासाहेब ठाकरे के गुट ने अंतहीन घोटालों से महाराष्ट्र को खोखला कर दिया है.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शिवसेना यूबीटी के सांसद ने किया पलटवार</strong><br />शिवसेना सदस्य ने कहा कि उनका मानना ​​है कि विपक्षी इंडिया अलायंस के सदस्यों को औरंगजेब का प्रशंसक कहा जाना चाहिए. इस टिप्पणी पर विपक्षी नेताओं ने तत्काल विरोध किया, शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाया. &nbsp;उन्होंने पूछा कि इस विधेयक पर चर्चा में औरंगजेब कहां से आ गए? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद, गुजरात (आईआरएमए) को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करना है.</p>
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<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”मशहूर शास्त्रीय संगीतकार रमेश जुले के साथ साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट कर खाते से उड़ाए करोड़ों रुपये” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/classical-musician-ramesh-jule-digitally-arrested-rs-1-crore-stolen-from-his-account-mumbai-ann-2912843″ target=”_blank” rel=”noopener”>मशहूर शास्त्रीय संगीतकार रमेश जुले के साथ साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट कर खाते से उड़ाए करोड़ों रुपये</a></strong></p>  महाराष्ट्र रामजीलाल सुमन के घर हमले के मामले में दो FIR दर्ज, बेटे ने कहा- घर में हुई लूट

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UPCL को बाजार से अब बिजली खरीदना पड़ेगा भारी, वैकल्पिक रास्तों की तलाश में यूपीसीएल, जानें वजह <p style=”text-align: justify;”><strong>UPCL in Uttarakhand:</strong> उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के लिए शॉर्ट टर्म बिजली खरीद पर लगाए गए 5 प्रतिशत के प्रतिबंध ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नए टैरिफ ऑर्डर में यह स्पष्ट किया गया है कि यूपीसीएल अब बाजार से केवल पांच प्रतिशत यानी अधिकतम 90 करोड़ यूनिट बिजली ही खरीद सकेगा. जबकि अब तक निगम हर वर्ष औसतन 20 प्रतिशत बिजली शॉर्ट टर्म बाजार, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और शॉर्ट टर्म टेंडरों के जरिए खरीदता रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यूपीसीएल वर्ष 2024-25 में कुल 1804.6 करोड़ यूनिट बिजली आपूर्ति करेगा. इस आपूर्ति का अधिकांश हिस्सा करीब 80 प्रतिशत राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं, केंद्रीय पूल, दीर्घकालीन और लघु अवधि के समझौतों से आता है. शेष 20 प्रतिशत की पूर्ति शॉर्ट टर्म सौदों से होती है. लेकिन अब नियामक आयोग ने यह सीमा घटाकर महज पांच प्रतिशत कर दी है, जिससे निगम को शेष 15 प्रतिशत यानी करीब 270 करोड़ यूनिट बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पिछले वर्षों में शॉर्ट टर्म बिजली खरीद के आंकड़े</strong></p>
<ul>
<li style=”text-align: justify;”>2022-23- 272.26 करोड़ यूनिट</li>
<li style=”text-align: justify;”>2023-24- 360.56 करोड़ यूनिट</li>
<li style=”text-align: justify;”>2024-25 (दिसंबर तक)- 230.39 करोड़ यूनिट</li>
</ul>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इस वर्ष के लिए यूपीसीएल ने शॉर्ट टर्म के तहत 261.29 करोड़ यूनिट बिजली की जरूरत जताई थी, जबकि अगले वर्षों में यह आवश्यकता और बढ़ने की संभावना है.</strong></p>
<ul>
<li style=”text-align: justify;”>2025-26- 261.29 करोड़ यूनिट</li>
<li style=”text-align: justify;”>2026-27- 308.29 करोड़ यूनिट</li>
<li style=”text-align: justify;”>2027-28- 372.53 करोड़ यूनिट</li>
</ul>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नए निर्देशों से बढ़ी मुश्किलें</strong><br />नियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि यूपीसीएल को अतिरिक्त बिजली की जरूरत हो तो वह 25 वर्षों के दीर्घकालीन पीपीए (पावर परचेज एग्रीमेंट) या कम से कम 10 वर्षों के लघु अवधि टेंडरों के माध्यम से ही बिजली खरीदे. लेकिन व्यवहार में यह इतना आसान नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यूपीसीएल के निदेशक (परियोजना) अजय कुमार अग्रवाल ने हाल ही में जनसुनवाई में जानकारी दी थी कि निगम ने अब तक नौ बार दीर्घकालीन बिजली खरीद के लिए टेंडर निकाले, लेकिन किसी भी निजी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई. वहीं, लघु अवधि के लिए भी कंपनियां सहयोग करने को तैयार नहीं हैं. वर्तमान में केवल 200 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना का पीपीए हो पाया है, जो कि टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (THDC) के पीएसपी प्रोजेक्ट के अंतर्गत है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>UPCL संकट से बचने के लिए करने होंगे वैकल्पिक उपायों की तलाश<br /></strong>इस स्थिति में अगर गर्मियों या पिक डिमांड के समय बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है, तो यूपीसीएल के पास तत्काल बिजली खरीदने का विकल्प सीमित रह जाएगा. इससे राज्य में बिजली संकट की स्थिति बन सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि शॉर्ट टर्म खरीद पर प्रतिबंध लगाना भले ही नियामक की दृष्टि से उचित हो, लेकिन जब तक दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चित नहीं होते, यह निर्णय व्यवहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण बन सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अब यूपीसीएल इस संकट से उबरने के लिए वैकल्पिक उपायों की तलाश कर रहा है. निगम का प्रयास है कि निजी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए पीपीए की शर्तों को लचीला बनाया जाए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिकाधिक दीर्घकालीन समझौते किए जाएं. साथ ही निगम यह भी सोच रहा है कि राज्य में स्वयं की उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए.</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/LUCghCEM00I?si=MVOrP75Magz6ucoV” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>UPCL बिजली आपूर्ति में आ रही है कठिनाई<br /></strong>नियामक आयोग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थायी बिजली आपूर्ति देना है, लेकिन जमीनी स्तर पर यूपीसीएल को दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि निगम किस प्रकार से इस नीति के बीच अपनी आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने में सफल होता है. अगर वैकल्पिक स्रोत समय पर नहीं जुटाए गए, तो आने वाले समय में प्रदेश को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह भी पढ़ें- <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/rld-will-focus-on-giving-tickets-to-these-leaders-in-up-panchayat-elections-2925243″>यूपी में इन नेताओं को टिकट देने पर फोकस करेगी RLD, कर दिया बड़ा ऐलान</a></strong></p>

सोनीपत में सड़कों को लेकर जिला पार्षद का प्रदर्शन:रोड से PWD तक रस्सी बांधकर खींची गाड़ी, विभाग और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप
सोनीपत में सड़कों को लेकर जिला पार्षद का प्रदर्शन:रोड से PWD तक रस्सी बांधकर खींची गाड़ी, विभाग और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप

सोनीपत में सड़कों को लेकर जिला पार्षद का प्रदर्शन:रोड से PWD तक रस्सी बांधकर खींची गाड़ी, विभाग और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप हरियाणा के सोनीपत में सड़कों की जर्जर हालत और निर्माण में अनियमितताओं को लेकर जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने लोक निर्माण विभाग (PWD) कार्यालय के बाहर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी कार को रोड से रस्सी से खींचते हुए PWD कार्यालय तक पहुंचकर विरोध जताया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला पार्षद का आरोप है कि PWD विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत से घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। जिससे नई बनी सड़कें महज 6 महीनों में टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सड़कों के निर्माण कार्य की जांच विजिलेंस से करवाई जाए और इसमें स्थानीय अधिकारियों को शामिल न किया जाए। शिकायतों के बाद नहीं हो रहा सुधार सोनीपत में जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने सड़क से लेकर PWD कार्यालय तक अपनी गाड़ी को रस्सी से खींचकर सड़कों की बदहाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ रोष जताया। उनका कहना है कि नई बनी सड़कें टूट रही हैं, जिससे गहरे गड्ढे बन गए हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदारों से मिलीभगत के कारण घटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, जिससे सड़कें जल्दी खराब हो रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से ठेकेदार गौरव को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की और कहा कि बार-बार शिकायतों के बावजूद गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जा रहा है। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर उठाए सवाल जिला पार्षद ने PWD अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब है, जिसके चलते सड़कें कुछ ही महीनों में गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के टेंडर देने में भी भ्रष्टाचार हो रहा है और ठेकेदारों को मनमाने तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है। नगर निगम कार्यालय के बाहर स्थायी धरने की चेतावनी जिला पार्षद ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो वे नगर निगम कार्यालय के सामने स्थायी धरना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता की खून-पसीने की कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि जिन ठेकेदारों ने घटिया क्वालिटी की सड़कें बनाई हैं। उनसे रिकवरी की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इन सड़कों की खराब स्थिति को लेकर किया प्रदर्शन जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने कई प्रमुख सड़कों की बदहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। 1. किलोहड़द से माहरा रोड – इस सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। 2. करेवड़ी से चिटाना रोड – यह सड़क महज छह महीने पहले बनी थी, लेकिन अब यह पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। 3. शहजादपुर से थरिया रोड – इस सड़क पर भी जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। 4. सोनीपत से ककरोई रोड – इस सड़क की मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत देगा प्रतिनिधिमंडल जिला पार्षद ने ऐलान किया है कि गांवों से एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलेगा और इस मामले की शिकायत करेगा। उन्होंने कहा कि वर्क पेच (Work Patch) योजना में भी बड़ा घोटाला हुआ है और जगह-जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिससे आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं। सड़क पर गड्ढों की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को अब कुंभकरण की नींद से जागना होगा और ठोस कार्रवाई करनी होगी। जनता के समर्थन से जारी रहेगा संघर्ष जिला पार्षद ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ उनका नहीं, बल्कि आम जनता का आंदोलन है। उन्होंने ग्रामीणों और शहरवासियों से अपील की कि वे इस लड़ाई में उनका साथ दें, ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके और सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सरकार और प्रशासन ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा।

BJP विधायक के बयान पर सियासी घमासान, इल्तिजा मुफ्ती ने निकाला विरोध मार्च, कहा, ‘माफी मांगें’
BJP विधायक के बयान पर सियासी घमासान, इल्तिजा मुफ्ती ने निकाला विरोध मार्च, कहा, ‘माफी मांगें’

BJP विधायक के बयान पर सियासी घमासान, इल्तिजा मुफ्ती ने निकाला विरोध मार्च, कहा, ‘माफी मांगें’ <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधायक के बयान पर घमासान मचा हुआ है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने 13 जुलाई, 1931 को मारे गए लोगों के लिए कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी. गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने विरोध प्रदर्शन किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विरोध प्रदर्शन की अगुवाई इल्तिजा मुफ्ती ने की. पीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरी इल्तिजा मुफ्ती ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा, “13 जुलाई, 1931 को जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र के लिए लड़ाई की शुरुआत हुई थी. लोगों ने लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए बलिदान दिया, जैसा कि देश के बाकी हिस्सों ने किया, फर्क सिर्फ इतना था कि उनका संघर्ष स्थानीय शासक के खिलाफ था.” पीडीपी नेता ने बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पीडीपी ने निकाला विरोध प्रदर्शन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की. विवादास्पद टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने पर इल्तिजा मुफ्ती ने विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का आभार व्यक्त किया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीजेपी विभाजनकारी एजेंडे के तहत इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर वास्तव में महाराजा हरि सिंह का सम्मान करती, तो जम्मू-कश्मीर का राज्य ध्वज, संविधान और विशेष दर्जे को क्यों रद्द कर दिया. ध्वज, संविधान और विशेष दर्जे पर उन्होंने विलय के समय बातचीत की थी. पीडीपी नेताओं ने 13 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश बहाल करने की मांग को भी दोहराया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बीजेपी के बयान का किया विरोध</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पीडीपी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन का आयोजन श्रीनगर में हुआ. गौरतलब है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा था. अभिभाषण पर बोलते हुए पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने मांग की कि 13 जुलाई 1931 को मारे गए 22 लोगों की याद में शहीदी दिवस की छुट्टी बहाल की जाए.&nbsp; पीडीपी विधायक की मांग के जवाब में सुनील शर्मा ने मारे गए लोगों के लिए टिप्पणी की. नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी के बाद बवाल बढ़ गया.</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/qKHCvVCMOxU?si=Q_SDvq21uHS-hA7Y” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें- <a title=”Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ अभियान शुरू, लोगों का किया जाएगा जागरूक” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/jammu-kashmir-set-to-start-unioin-territoy-wide-campaign-to-eradicate-drug-addiction-ann-2898291″ target=”_self”>Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ अभियान शुरू, लोगों का किया जाएगा जागरूक</a></strong></p>