सीएम सुख्खू ने किया ट्रामा सेंटर लेवल-दो का उद्घाटन:टांडा मेडिकल कॉलेज में 10.27 करोड़ की लागत से हुआ निर्मित; 95 पद स्वीकृत

प्रत्येक हिमाचल वासी पर 1.17 लाख का कर्ज:अरुणाचल के बाद सबसे ज्यादा; खर्चें कम करेगी सरकार, ऑफिसरों की मौज पर लगेगा अंकुश हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 1 लाख 16 हजार 180 रुपए का कर्ज हो गया है, जो कि देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद सर्वाधिक है। इस आर्थिक बदहाली से प्रदेश को बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा गठित रिसोर्स मोबेलाइजेशन कमेटी की मंगलवार दोपहर बाद सचिवालय में अहम मीटिंग हुई। इसमें अनावश्यक खर्चे कम करने, सरकारी गाड़ियों व अफसरों की मौज रोकने और अफसरों का युक्तिकरण करने जैसे सुझाव पर चर्चा की गई। कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य एवं टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि, प्रदेश में जितना टैक्स इक्ट्ठा हो रहा, लगभग उतना ही पैसा लोन की किश्त और ब्याज चुकाने में जा रहा है। इसलिए कदम उठाने जरूरी है। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आने वाले दिनों में सख्त निर्णय लेने पड़ सकते हैं। मुफ्त की सेवाओं में भी कटौती हो सकती है। उन्होंने कहा कि, साधन संपन्न लोगों को मुफ्त सेवाएं गलत है। यह जरूरतमंदों को ही मिलती रहनी चाहिए। अफसरों के पदों का होगा युक्तिकरण: धर्माणी राजेश धर्माणी ने कहा कि, प्रदेश के विभिन्न विभागों में गेजेटेड अफसरों का युक्तिकरण जरूरी है। यानी जहां 10 अधिकारी हैं, वहां जरूरत के हिसाब से 5 से 6 अफसर रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि, साल 2006 से 2022 के बीच 16 साल में गेजेटेड ऑफिसर की संख्या में 62 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि गेजेटेड ऑफिसर कम करके जरूरत के हिसाब से फील्ड व निचला स्टाफ बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि जनता तक विभिन्न सेवाओं को आसानी से पहुंचाया जा सके। धर्माणी ने कहा, अनप्रोडक्टिव खर्च कम करने होंगे। विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों में सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगाना होगा। सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग रोकना होगा। बोर्ड-निगमों को खुद आर्थिक संसाधन जुटाने होंगे। 80 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ गई बीजेपी सरकार: राजेश राजेश धर्माणी ने कहा कि, हिमाचल में जब कांग्रेस सरकार बनी तब राज्य पर 80 हजार करोड़ रुपए का ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका था। 31 मार्च 2023 तक यह 86589 करोड़ हो गया था। 10 हजार करोड़ रुपए की कर्मचारियों की देनदारी सरकार के पास है। इससे डगमगा रही अर्थव्यवस्था इसके विपरीत रेवेन्यू डेफिसिएट ग्रांट (RDG) लगातार कम हो रही है। 14वें वित्त आयोग में हिमाचल को RDG में 40624 करोड़ रुपए मिले थे। 15वें वित्त आयोग में यह बढ़ने के बजाय कम होकर 37199 करोड़ रह गया। साल 2021-22 में RDG 10249 करोड़ मिली थी, जो कि 2025-26 में 3257 करोड़ की रह जाएगी। इससे अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। GST प्रतिपूर्ति राशि भी बंद GST प्रतिपूर्ति राशि भी भारत सरकार ने जून 2022 में बंद कर दी है, जोकि देश में जीएसटी लागू होने के बाद से हर साल 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रही थी। इसे देखते हुए रिसोर्स मोबेलाइजेशन कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बता दें कि, मुख्यमंत्री सुक्खू ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में रिसोर्स मोबेलाइजेशन के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित कर रखी है। इसमें मुकेश अग्निहोत्री के अलावा कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान, टीसीपी मिनिस्टर राजेश धर्माणी सदस्य हैं। इस कमेटी की आज सचिवालय में अहम मीटिंग हुई है। कैबिनेट को सुझाव भेजेगी कमेटी इसमें निर्णय लिया गया कि आफिसर के पदों का युक्तिकरण करने से पहले विभिन्न विभागाध्यक्षों से सुझाव लिए जाएंगे और देखा जाएगा कि कहां कितने अधिकारियों की जरूरत है। इस हिसाब से पदों का युक्तिकरण किया जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी में खर्च कम करने और आय के साधन बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। आज की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जल्द दोबारा मीटिंग बुलाई जाए, इसमें मुख्य सचिव और वित्त सचिव को भी बुलाया जाए और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सुझाव तैयार कर कैबिनेट को भेजे जाएंगे। इन पर अंतिम निर्णय कैबिनेट मीटिंग में होगा।

किन्नोर में नेशनल हाईवे 17 घंटे से बंद:पहाड़ों से लगातार गिर रहा मलबा, काजा-स्पीति की ओर जाने वाले वाहन रुके हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जनपद किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ियों का दरकना लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। यहां पर लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण सफर भी जानलेवा बना है। देश की सुरक्षा दृष्टि से अहम जिला किन्नौर को जोड़ने वाली NH-5 निगुलसरी के करीब 17 घंटे से बंद पड़ा है। ऐसे में किन्नौर, काजा-स्पीति तथा शिमला की ओर जाने वाले हजारों लोगों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल शाम 6 बजे से बंद एनएच के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी रही। लोग मार्ग बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऊपरी पहाड़ी से लगातार चट्टानें गिरने से एनएच को बहाल करना चुनौती बना रहा।आपको बता दें कि, गुरुवार रात करीब 8 बजे से यहां पर यातायात बंद हो गया। शुक्रवार को भी ऊपरी पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थरों के गिरने का क्रम जारी रहा। जिस कारण मार्ग को बहाल करने में दिक्कतें पेश आई। करीब 4 बजे बजे बाधित एचएच को बहाल किया गया, लेकिन फिर शाम 6 बजे से NH-5 एक बार फिर से बंद हो गया है। बरसात शुरू होने से जारी है भूस्खलन गौरतलब है कि निगुलसारी में बरसात के शुरू होते ही ऊपरी पहाड़ी से भूस्खलन का सिलसिला जारी हो जाता है। ऐसे में एनएच-5 पर सफर कर रहे हजारों लोगों को भी खतरा बना हुआ है। लोग डर के साये में सफर करने को मजबूर हैं। बहरहाल, यहां पर भूस्खलन को रोकने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाए हैं। रात को हुई बारिश से एक बार फिर निगुलसरी के पास ऊपरी पहाड़ी से लगातार पत्थरों के गिर रहे हैं। इस कारण NH-5 को बहाल करने में काफी दिक्कतें पेश आ रही है। सड़क से पत्थर और दलदल को हटाने के लिए मौके पर मशीन तैनात की गई है। जैसे ही पहाड़ी से पत्थर गिरना रुक जाएगा, वैसे ही सड़क को खोलने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

हिमाचल BJP अध्यक्ष की रेस में 9 नेता:केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र आज आला नेताओं से करेंगे चर्चा; भारद्वाज, परमार और सिकंदर प्रबल दावेदार हिमाचल प्रदेश में BJP के नए अध्यक्ष की ताजपोशी एक से डेढ़ सप्ताह के भीतर होनी है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज शिमला पहुंच रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने उन्हें हिमाचल BJP अध्यक्ष और नेशनल काउंसिल मेंबर के चयन के लिए चुनाव अधिकारी लगा रखा है। शिमला दौरे के दौरान वह भाजपा के आला नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद वह हाईकमान से अध्यक्ष पद को लेकर सहमति बनाएंगे और 25 जनवरी तक नए अध्यक्ष का ऐलान भी डॉ. जितेंद्र ही करेंगे। फिलहाल प्रदेश में 9 बड़े नेता अध्यक्ष पद की रेस में है। अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल नेता लोकसभा या राज्यसभा में सांसद है या फिर हिमाचल विधानसभा में MLA है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि कांगड़ा से सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार और विधायक विपिन सिंह परमार अध्यक्ष पद की रेस में आगे हैं। इनमें से प्रदेश की सत्ता की चाबी तय करने वाले कांगड़ा जिला को साधना है तो राजीव भारद्वाज और विपिन परमार में से किसी एक को जिम्मेदारी मिल सकती है। परमार की बात करें तो संगठन में वह विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। पूर्व सरकार में वह स्वास्थ्य मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं। SC वोट साधने को डॉ. सिकंदर पर दाव खेल सकती है पार्टी अनुसूचित जाति वोट साधने के लिए पार्टी डॉ. सिकंदर पर भी दाव खेल सकती हैं। इनके अलावा पूर्व अध्यक्ष एवं मौजूदा विधायक सत्तपाल सत्ती, मौजूदा अध्यक्ष राजीव बिंदल, विधायक रणधीर शर्मा, विधायक बिक्रम ठाकुर, राज्यसभा सांसद इंदू गोस्वामी और विधायक त्रिलोक जम्वाल का नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में गिना जा रहा है। इस वजह से त्रिलोक जम्वाल की दावेदारी मजबूत सूत्र बताते हैं कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिलोक जम्वाल पर भी दांव खेल सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि त्रिलोक जम्वाल को पार्टी अध्यक्ष का बनाकर 2027 में जेपी नड्डा अपने बड़े बेटे को बिलासपुर से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इस वजह से त्रिलोक जम्वाल की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। PM मोदी के कारण इंदू का नाम चर्चा में इंदू गोस्वामी का नाम भी काफी चर्चा में हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का काफी करीबी माना जाता है। इसी तरह राजीव बिंदल भी दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए खूब लॉबिंग कर रहे हैं। बिक्रम ठाकुर और सत्तपाल सत्ती को भी अध्यक्ष पद का दावेदार माना जा रहा है। बीते दिनों दोनों नेता दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात कर चुके हैं।