हिमाचल में 20 IAS-HAS चुनाव ड्यूटी पर:दूसरे अधिकारियों को सौंपा इनके विभागों का एडिशनल चार्ज, ऑर्डर जारी

हिमाचल में बारिश का कहर:स्कूलों की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिताएं रद्द; प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की अंडर-12 और अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिताएं रद्द कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए है। इन आदेशों में कहा गया है कि जिन जिलों में भारी बारिश की वजह से टूर्नामेंट संभव नहीं है, वहां टूर्नामेंट रोक दिए जाए। बता दें कि, प्रदेश में बीते चार-पांच दिन से अलग अलग क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका असर बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता पर पड़ा है। कई जगह बच्चे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। खेलकूद प्रतियोगिता के लिए बच्चे जहां ठहरे हुए हैं, वहां भी बारिश की वजह से हालात ठीक नहीं है। इससे छोटे स्कूली बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इसी तरह लैंडस्लाइड के कारण भी कई सड़कें असुरक्षित हो गई है। कई जगह बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं भी पेश आ रही है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने अंडर-12 और अंडर-14 खेलकूद खेलकूद प्रतियोगिताओं को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है।

शिमला में 2 शराब सप्लायर गिरफ्तार:पिकअप गाड़ी से मिली 112 पेटी, नेरवा में डिलीवरी देने जा रहे थे, नहीं दिखा सके दस्तावेज शिमला के उप मंडल चौपाल के नेरवा में देसी शराब की अवैध तस्करी का मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने दो लोगों को देसी शराब की 112 पेटी के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात पुलिस टीम फागु, ठियोग, बलग पुलवाहल मार्ग पर गश्त पर थे। इस दौरान पुलिस ने वहां से गुजर रहे सभी वाहनों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस की टीम जब शिल्ली पुलवाहल में वाहनों की चेकिंग कर थी तो इस दौरान वहां हिमाचल नंबर की पिकअप गाड़ी पहुंची। जिसमें दो लोग सवार थे। पुलिस ने गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका तो पिकअप गाड़ी से पुलिस ने देसी शराब की 112 पेटियां बरामद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों से उनके कागजात दिखाने को कहा। लेकिन वह शराब के कागज दिखाने में असमर्थ रहे। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान जगदीश चंद निवासी कंडल तहसील नेरवा जिला शिमला और वीरेंद्र सिंह निवासी चैजन तहसील नेरवा जिला शिमला के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हिमाचल के अधिकारियों-कर्मचारियों को झटका:सरकार ने स्टडी लीव पर लगाई शर्तें; वित्त विभाग से लेनी होगी मंजूरी, 40% सैलरी मिलेगी हिमाचल सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों की स्टडी लीव पर शर्तें लगा दी है। इसके बाद प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों को स्टडी लीव लेना आसान नहीं रह गया है। वित्त सचिव ने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकालकर स्पष्ट किया कि स्टडी लीव को अब विभागाध्यक्ष (HOD) अपने स्तर पर मंजूरी नहीं दे पाएंगे। स्टडी लीव की मंजूरी अब वित्त विभाग से लेनी होगी। जाहिर है कि इसके बाद किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के लिए स्टडी लीव लेना आसान नहीं रहेगा। अब तक सेंटर सिविल सर्विस रूल्स 1972 के तहत विभागाध्यक्ष द्वारा स्टडी लीव की मंजूरी देने का प्रावधान था।राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। स्टडी लीव के दौरान 40% वेतन मिलेगा वित्त सचिव के आदेशों के बाद अब स्टडी लीव के दौरान अधिकारी व कर्मचारी को 40 प्रतिशत सैलरी मिलेगा। सेंटर सिविल सर्विस रूल्स के तहत प्रत्येक कर्मचारी को 2 साल की स्टडी ​​​​​​​लीव लेने का अधिकार है। इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलती है। मगर अब नहीं मिलेगी। स्टडी लीव पर जाने के इच्छुक अधिकारियों को झटका सरकार के इस फैसले से उन अधिकारियों व कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है जो स्टडी लीव पर जाने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि स्टडी लीव पर ज्यादातर IAS, HAS व क्लास वन ऑफिसर देश व विदेश जाते रहते हैं। इस दौरान उन्हें पूरी सैलरी मिलती थी।