सीकेडी पदाधिकारियों ने नगर कीर्तन पर बरसाए फूल

पंजाब में DAP खाद के सैंपल फेल:दो लैब की रिपोर्ट में हुई पुष्टि, मोहाली जिले में खाद की सप्लाई रोकी, कंपनी को नोटिस पंजाब में सहकारी सभाओं को सप्लाई की गई डीएपी खाद के सैंपल फेल हुए हैं। यह सप्लाई लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच हुई थी। विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि जिला मोहाली के सैंपल फेल हुए हैं। जिस कंपनी के खाद के सैंपल फेल हुए हैं। उसकी खाद मानकों के मुताबिक नहीं थी। उसकी खाद की बिक्री बंद कर दी है। सहकारी सभाओं व कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अन्य जिलों में भी सैंपल भरे जा रहे हैं। लुधियाना व फरीदकोट लैब की रिपोर्ट में खुलासा राज्य में आज से धान की बिजाई शुरू हो रही है। ऐसे में 1.15 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत है। जबकि 31 जुलाई तक 16 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद की जरूरत है। मार्कफैड की तरफ डीएपी की सप्लाई सहकारी सभाओं को दी गई है। मोहाली में भारत एग्रो प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से सप्लाई हुई थी। मोहाली में खिजराबाद, मछलीकलां व गुनोमाजरा सहकारी सभा व दो स्टोर से खाद के सैंपल भरे गए थे। इनकी जांच लुधियाना व फरीदकोट की लैब में हुई थी। डीएपी खाद में फासफोर्स की मात्रा 46 फीसदी तक होनी चाहिए, जो कि 20 फीसदी ही निकली है। ऐसे में यह खाद मानकों पर सही नहीं उतरी है। उसके बैच नंबर का रिकॉर्ड भी जुटा लिया गया चार जिलों के सैंपल हुए पास खेती विभाग के एक सीनियर अधिकारी बताते हैं कि जैसे ही यह मामला सामने आया था, उसके बाद चार जिलों में सैंपल लिए गए थे। उनकी रिपोर्ट सही पाई गई। इसके बाद अन्य जिलों में बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई। जबकि मोहाली के खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारी ने नाम न लिखने की शर्त पर बताया था कि पहले खाद का एक सैंपल भरा था, जो कि उन्हें संदिग्ध लगा था। उसके बाद सात सैंपल भरे गए, जो कि फेल हुए हैं।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी:रमणीक बेदी प्रीसाइडिंग अफसर तैनात, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था केस चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 24 जनवरी को होगा। प्रशासन की तरफ से चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस बार नॉमिनेटेड पार्षद रमणीक बेदी को प्रीसाइडिंग अफसर तैनात किया गया है। वोटिंग सीक्रेट बैलेट से ही होगी। 20 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। डीसी ने निगम का किया दौरा मेयर चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही डीसी निशांत यादव ने नगर निगम दफ्तर का दौरा किया। साथ ही नगर निगम के जिस हाल में चुनाव होना है, वहां का उन्होंने जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने कैमरे लगाने से लेकर अन्य सारी चीजों को लेकर स्ट्रेटजी बनाई है। हालांकि गत साल निगम चुनाव का मामला गर्मा गया था। चुनाव की जंग हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंडिया गठबंधन मेयर बनाने में कामयाब रहा था। अदालत जाने की तैयारी नगर निगम चुनाव को लेकर इस बार भी माहौल गर्माया हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दलील है कि मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार का कार्यकाल 19 फरवरी 2025 तक होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2024 को आदेश देकर मेयर चुनाव को अंतिम रूप दिया था। हालांकि, मेयर के लिए वोटिंग 30 जनवरी 2024 को हुई थी। दोनों दल के नेताओं का कहना है कि अगर 20 फरवरी से पहले चुनाव हुए तो वे कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका चंडीगढ़ में साल 2016 से 23 तक लगातार बीजेपी अपना मेयर बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन गत साल चुनाव में बीजेपी को मेयर पद गंवाना पड़ा था। हालांकि मीटिंग हाल में तो बीजेपी मेयर बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस चुनाव प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई थी। जहां पर बीजेपी का झटका लगा था।

पंजाब PRTC को मिलेंगी 400 नई बसें:3500 ड्राइवर-कंडक्टरों को नियमित करने की तैयारी, टेंडर जारी, 600 के परमिट रद्द पंजाब में आने वाले समय में सरकारी बसों में लोगों का सफर आसान और सुरक्षित होगा। सरकार पीआरटीसी के बेड़े में करीब 577 नई बसें शामिल करने की तैयारी कर रही है। 400 से ज्यादा बसों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि जनवरी 2025 में पीआरटीसी को 200 बसें मिल जाएंगी, जबकि बाकी बसें मई तक सड़कों पर उतार दी जाएंगी। इसके अलावा सरकारी अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करने की रणनीति बनाई जा रही है। जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा। निजी बसों से मुकाबला करने की तैयारी सरकार इस समय सरकारी बस सेवा को मजबूत करने में लगी हुई है। साथ ही इसे निजी बसों की तर्ज पर बेहतर बनाया जा रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो पीआरटीसी में करीब 704 बसें शामिल हैं, जो अब बढ़कर 1100 हो जाएंगी। वहीं, रोजाना लोगों को 1.25 करोड़ रुपये की बस सेवा मुहैया कराई जाती है। पीआरटीसी ने वर्ष 2021-22 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में 263.39 करोड़ से अधिक की आय दर्ज की है। वर्ष 2022-23 में आय बढ़कर 870.48 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि, महिलाओं को दी जा रही मुफ्त बस सेवा बंद हो रही है। इससे सरकार पर बोझ बढ़ गया है। 600 बसों के परमिट रद्द इससे पहले राज्य सरकार ने करीब 600 बसों के परमिट रद्द किए थे। मंत्री लाल जीत सिंह भुल्लर का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर टेंडर जारी किए गए। इससे छोटे बस ऑपरेटर पूरी तरह खत्म हो गए। बस सेवा चंद परिवारों तक सीमित हो गई। वहीं, इससे सरकार को घाटा हो रहा था। इस प्रक्रिया को भविष्य में भी जारी रखने का फैसला किया गया है। समय-समय पर इन बातों की समीक्षा की जाएगी। पीआरटीसी कर्मचारी सात बातें चाहते हैं पीआरटीसी और पनबस कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 जुलाई 2024 को जालंधर में हुई मीटिंग में उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो संघर्ष तेज किया जाएगा। कर्मचारियों की सात मुख्य मांगें हैं। इनमें सर्विस रूल के अनुसार सभी कर्मचारियों को स्थायी करना, ठेका प्रथा को खत्म करना, समान काम के लिए समान वेतन जारी करना, कर्मचारी विरोधी नियम वापस लेना, किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों को बंद करना और ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है।