सोलन में महिला के खाते से 2.33 लाख निकाले:खुद को कस्टमर केयर कर्मचारी बताया, क्रेडिट कार्ड पर लिया 10 लाख लोन

हिमाचल सरकार पर सियासी संकट की रणनीति:महाजन बोले- हम चाहे तो आज भी गिरा सकते हैं, 6 नहीं 9 विधायक​​​​​​​ अनसीट​​​​​​​ होंगे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सरकार पर फिर से सियासी संकट खड़ा करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। केवल पार्टी हाईकमान के आदेशों का इंतजार है। इस रणनीति के तहत बीजेपी ने हिमाचल में पदों से हटाए गए 6 CPS के अलावा कैबिनेट रैंक वाले 3 अन्य विधायकों की सदस्यता को भी चुनौती देने का निर्णय लिया है। अब इसे लेकर कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। कानूनी राय के बाद जल्द बीजेपी नेता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिलकर कांग्रेस के 9 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। राज्यपाल से इनकी सदस्यता रद्द करने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग को मामला भेजे जाने का आग्रह किया जाएगा। शिमला में मीडिया से बातचीत में भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस के 9 विधायकों की सदस्यता को राज्यपाल से मिलकर चुनौती दी जाएगी। बीजेपी केवल पार्टी हाईकमान के आदेशों का इंतजार कर रही है। सरकार को आज भी गिरा सकते है: महाजन राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस ने CPS के अलावा दूसरे विधायकों को भी कैबिनेट रेंक दिए है। ये सभी लाभ के पद हैं। ये विधायक अनसीट होंगे। इससे इनकी सीटों पर दोबारा उप चुनाव तय है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई विधायक भाजपा के संपर्क में भी है। हर्ष महाजन ने कहा कि अब फैसला हम करेंगे। सरकार आज भी गिरा सकते हैं। कांग्रेस के विधायकों के सिरमौर, कांगड़ा और ऊना में गुट बने हुए है। महाजन ने कहा कि अब हमारे पर निर्भर करता है कि कौन का गुट लेना है। सीएम सुक्खू को बताया एसेट हर्ष महाजन ने कहा कि सीएम सुक्खू हमारे लिए एसेट हैं। वो ऐसा काम कर रहे हैं कि 15-20 साल कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आएंगी। सुक्खू ने इन विधायकों को दी कैबिनेट रैंक कांग्रेस सरकार ने फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया को स्टेट प्लानिंग बोर्ड का डिप्टी चेयरमैन मनोनीत किया। इसके साथ ही इन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया है। कांगड़ा जिला के ही नगरोटा बगवा से विधायक आरएस बाली को भी सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ हिमाचल पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन बनाया हुआ है। वहीं शिमला जिला के रामपुर से विधायक नंद लाल को पंचायती राज एक्ट और म्युनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के तहत सातवें वित्त आयोग का अध्यक्ष लगाया है। ऐसे में बीजेपी के निशाने पर पूर्व सीपीएस किशोरी लाल, एमएल ब्राक्टा, आशीष बुटेल, सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी की सदस्यता रद्द करने की भी बीजेपी मांग कर सकती है। हिमाचल विधानसभा का मौजूदा गणित 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में अभी कांग्रेस 40 और बीजेपी के पास 28 विधायक है। ऐसे में लाभ का पद के तहत यदि कांग्रेस के नौ विधायकों की सदस्यता चली जाती है तो कांग्रेस के पास 31 विधायक रह जाएंगे, जो कि बीजेपी से तीन ज्यादा होंगे। कांग्रेस सरकार के पास फिर पूरा बहुमत होगा। इसके बाद 9 सीटों पर उप चुनाव होंगे। 9 में से कांग्रेस को फिर से कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी।

सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक:आपदा राहत पैकेज को लेकर होगी चर्चा, नए कार्यालयों को लेकर विचार हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में मंत्री मंडल की बैठक 12 बजे से शुरू होगी। आगामी 27 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले यह आखरी कैबिनेट बैठक हो सकती है। ऐसे में कैबिनेट मीटिंग में मानसून सत्र के विषय मे चर्चा हो सकती है। सरकार की तरफ से सत्र में पेश किए जाने विधेयकों को लेकर चर्चा ही सकती है। इसके अलावा सत्र में विपक्ष की तरफ से आने वाले सवालों का किस तरह काउंटर करना है, इसको लेकर भी मंत्रणा हो सकती है। बैठक में मानसून सत्र के अलावा भी सरकार कई अन्य बड़े फैसले भी कर सकती है। आपदा विशेष राहत पैकेज पर विचार सूचना के अनुसार प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के लिए कैबिनेट में आज विशेष आपदा राहत पैकेज को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री उसकी घोषणा विधानसभा सत्र के दौरान कर सकते है। आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ हैं, उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। प्रदेश में इस बार 133 मकान पूरी तरह जमीदोंज हुए है। 31 जुलाई की रात में बादल फटने के बाद भारी बारिश और बाढ़ में 55 लोग लापता हो गए। इनमें से 30 लोग अभी भी लापता है। रामपुर का पूरा समेज गांव ही बाढ़ में बह गया है। ऐसे बाढ़ प्रभावितों के लिए कैबिनेट में पैकेज का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा पुलिस जवानों के परिवहन बसों में सफर को लेकर पिछले कैबिनेट में किए फैसले पर कैबिनेट बदलाव कर सकती है। प्रदेश में विभिन्न विभागों में खाली चल रहे कई पदों को भरने के लिए भी कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। DA-एरियर पर घमासान हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लंबित DA-एरियर पर मचा घमासान भले ही बीते देर शाम से धीमा पड़ गया हो। लेकिन प्रदेश सरकार इसको लंबे समय तक नहीं दबा सकती। कैबिनेट में आज इस पर चर्चा होने के बहुत कम संकेत है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल ही अलग अलग कर्मचारी संगठनों के नेताओं से बैठक की है और DA-एरियर देने के लिए समय मांगा है। प्रदेश में खुल सकते है कई नए कार्यालय कैबिनेट बैठक में प्रदेश में कई विभागों के नए कार्यालयों के खोलने को भी मंजूरी मिल सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जलशक्ति विभाग में कार्यालयों को खोलने को मंजूरी मिल सकती है।

CBI ने TRAI अधिकारी को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया:हिमाचल के केबल ऑपरेटर की शिकायत पर कार्रवाई; 1 लाख रुपए की डिमांड CBI ने हिमाचल में काम करने वाले केबल ऑपरेटर की शिकायत पर TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) दिल्ली के एक अधिकारी को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सीनियर. रिसर्च ऑफिसर नरेंद्र सिंह रावत ने शिकायतकर्ता से एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। केबल ऑपरेटर ने इसकी सूचना CBI को दी और जाल बिछाकर बीती शाम को दिल्ली में आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार किया। सूचना के अनुसार, CBI ने 1 जनवरी को केबल ऑपरेटर की शिकायत पर दिल्ली में FIR की। इसके बाद उसे पकड़ने को जाल बिछाया। CBI ने दिल्ली के नरौजी नग्गर में आरोपी अधिकारी को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया। CBI ने आरोपी अधिकारी के आवास और ग्रेटर नोएडा स्थित ऑफिस में भी रेड कर केस से जुड़े दस्तावेज और फाइल कब्जे में ली। अधिकारी ने सिरमौर में केबल ऑपरेटर से मांगी थी रिश्वत बताया जा रहा है कि TRAI के अधिकारी ने हिमाचल के सिरमौर जिला में केबल सेवाएं संचालन के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक लाइसेंस धारक से एक लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। प्रदेश के ही अन्य 5 लाइसेंस धारक केबल ऑपरेटर ने भी पहले ही TRAI के संबंधित अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेजों CBI को दे रखे थे। आरोपी अधिकारी ने इनके लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दे रखी थी। केबल ऑपरेटर के लाइसेंस की सिफारिश करता है अधिकारी दरअसल, आरोपी अधिकारी केबल ऑपरेटरों के लाइसेंस रद्द या कंटिन्यू करने की भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सिफारिश करता है। केबल ऑपरेटर को हर तीन महीने बाद TRAI के दिशा निर्देशानुसार प्रोग्रेस रिपोर्ट मंत्रालय को देनी होती है। यह भी अधिकारी की सिफारिश पर बनती है। CBI ने रंगे हाथ पकड़ा सीबीआई ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता से नरोजी नगर नई दिल्ली स्थित उनके दिल्ली कार्यालय में एक लाख रुपए सीबीआई ने ग्रेटर नोएडा और नई दिल्ली में आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। जांच जारी है।