सोलन में सीढ़ियां तोड़ते वक्त गिरे व्यक्ति की मौत:पंचायत घर में कर रहे थे काम, अचानक फिसले, लैंटर भी गिरा

चंबा में सरकारी क्वार्टर में लगी आग:चपेट में आने से 3 सिलेंडर फटे, लाखों की संपत्ति जलकर राख हिमाचल के जिला चंबा के डल्हौजी विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाले सुरंगाणी में भीषण आग लग गई। बीते शनिवार की रात एनएचपीसी के सुरंगानी में मौजूद बेरा-स्यूल पावर स्टेशन की कॉलोनी में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 3 गैस सिलेंडर फट गए। बताया गया कि शनिवार रात करीब 10 बजे यह भीषण आग उस वक्त लगी जब NHPC के 10 क्वार्टर में रहने वाले लोग अपने परिवार के साथ अपने क्वार्टर में मौजूद थे। जैसे ही आग लगी तो क्वार्टर में रहने वाले लोगों ने शोर मचाया जिस वजह से समय रहते इन क्वार्टर में रहने वाले लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। देखते ही देखते आग इतनी तेजी के साथ फैली की एक के बाद एक सभी 10 क्वार्टर आग की चपेट में आ गए। धमाकों की आवाज से सहमे आस-पास के लोग आग लगने की घटना से सभी 10 क्वार्टर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि इन क्वार्टरों में मौजूद 3 गैस सिलेंडर आग की चपेट में आने से एक-एक करके फटे, जिस वजह से आग और तेजी के साथ फैली। गैस सिलेंडर के फटने की वजह से धमाकों की आवाजें सुने कर सुरगानी व आसपास के क्षेत्रों के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उधर इस घटना के बारे में जब एनएचपीसी के अधिकारियों को पता चला तो वे भी मौके पर पहुंचे। साथ ही अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। कड़ी मशक्कत से दमकल विभाग ने बुझाई आग सूचना मिलने पर अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचा और घंटों प्रयास करने के बाद आग पर काबू पाने में सफलता पाई। प्रथम दृष्टि में आग लगने की वजह बिजली शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है लेकिन जांच पड़ताल के बाद ही आग लगने के कारणों का पता चल पाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की इस घटना में इन सरकारी क्वार्टर में रहने वालों को कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन आग में उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल प्रभावितों को NHPC फील्ड हॉस्टल में ठहराया गया है।

हिमाचल के IAS संजय मूर्ति CAG बने:केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी किए आदेश; गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे हिमाचल कैडर के IAS के. संजय मूर्ति देश के अगले भारत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (CAG) होंगे। केंद्रीय वित्त विभाग ने देर शाम इस बाबत ई-गजट में अधिसूचना जारी कर दी है। वह काफी समय से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में है। संजय मूर्ति अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के पद पर सेवारत्त हैं। इस बीच सरकार ने CAG की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। संजय मूर्ति अब गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। मुर्मू का कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा हो रहा है। संजय मूर्ति हिमाचल कैडर के 1989 बैच के IAS हैं। इस साल उनका नाम हिमाचल में मुख्य सचिव की रेस में गिना जा रहा था। मगर तब उन्होंने हिमाचल लौटने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और राज्य सरकार ने प्रबोध सक्सेना को मुख्य सचिव बनाया।

हिमाचल हाईकोर्ट की NHAI-PWD को फटकार:कहा-लापरवाही से एक भी व्यक्ति की जान गई तो करेंगे कार्रवाई; ब्यास नदी से चट्टानें नहीं हटाने पर सख्त हिमाचल हाईकोर्ट (HC)ने लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि बरसात में एक भी व्यक्ति की जान गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। HC ने समय रहते जंगलों, नदी व नालों का उचित रखाव करने के आदेश दिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वेद्य की बैंच ने अब तक ब्यास नदी से चट्टानें नहीं हटाने पर नाराजगी जाहिर की, क्योंकि इन चट्टानों से टकराने के बाद पानी नदी के तट पर आ जाता है। इससे रिवर बेड फेल जाता है और नुकसान की बड़ी वजह बन जाता है। कोर्ट की डबल बैंच ने कहा, बीते 12 जून को आदेश पारित करने के बावजूद ब्यास से चट्टानें नहीं हटाई गई। इसी तरह जंगलों में डंप मलबे से भूमि कटाव होता है। यह बात सब जानते है। मगर NHAI ने दलील दी कि स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हटाएंगे। कोर्ट ने कहा, यह दलील स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा, पत्थरों को हटाने के लिए पूरा जून महीना था। इस दौरान कुछ नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा, यदि NHAI की निष्क्रियता से कोई अप्रिय घटना होती है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीते साल ब्यास ने मचाई थी तबाही बता दें कि बीते साल ब्यास नदी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। खासकर कुल्लू और मंडी जिला में भारी नुकसान हुआ था। ब्यास के तेज बहाव से नदी के दोनों ओर भारी नुकसान हुआ था और कई जगह मनाली को कीरतपुर से जोड़ने वाले फोरलेन का नामो निशां तक मिट गया था। कुल्लू और मंडी में नदी किनारे 40 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने बीते 12 जून को ही राज्य सरकार और NHAI को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे।