भास्कर न्यूज | जालंधर लोकसभा चुनाव के दौरान उपभोक्ता सेवाओं को विस्तार देने व पुराने नियमों में बदलाव लाने वाले आदेश पत्र लंबित रखे गए थे। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद अब नए आदेश लागू हो गए हैं। इनके जरिये उपभोक्ताओं की ताकत बढ़ी है। गर्मी के सीजन में जो लोग नए एसी, पानी की नई मोटरें लगाना चाहते हैं। व्यापारिक कनेक्शनों का भी लोड बढ़ाया जाता है। उनके लिए वालंटियरी डिस्कलोजर स्कीम का समय बढ़ाकर अब 23 जुलाई तक कर दिया गया है। कई दूसरे नियमों में भी बदलाव के लेटर जारी हो गए हैं। वीडीएस की डेडलाइन 7 जून थी, अब मिला अतिरिक्त समय पॉवरकाम ने नया आदेश (185-189 एसआई 08) जारी किया है। इसके तहत गैर रिहायशी, व्यापारिक और घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली लोड की अपनी इच्छा से घोषणा करने वाली वीडीएस स्कीम की डेडलाइन 7 जून को बढ़ाकर 23 जुलाई किया है। स्कीम 11 मार्च को लागू हुई थी। इसके अनुसार उपभोक्ताओं की फीसें आधी लगती हैं, ये नियम जारी रहेंगे। पावरकॉम ने इस स्कीम में बढ़ोतरी के लिए पंजाब के बिजली नियामक आयोग से मंजूरी प्राप्त कर ली है। अलग लेटर जारी करके खेती मोटरों के लोड की घोषणा करने की डेडलाइन भी 23 जुलाई कर दी गई है। धान के सीजन में इसे लेकर किसानों को लाभ होगा। पावर क्वालिटी मीटरों पर याचिका की सुनवाई 3 जुलाई को एक बार फिर से पावरकॉम ने पावर क्वालिटी मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं। अभी पूरे पंजाब में उद्योगों के अंदर बिजली रीडिंग लेने के लिए ऑनलाइन मीटर लगे हैं। लेकिन इनकी जगह पावरकॉम अब नई टेक्नोलॉजी स्थापित कर रहा है। इसके तहत नए पावर क्वालिटी मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए 2021 में पावरकॉम ने पंजाब के बिजली नियामक आयोग में 62 नंबर याचिका दायर की थी। नई टेक्नोलॉजी वाले मीटरों को अधिक स्टीक माना जाता है। इन मीटरों पर हवा में मौजूद तमाम उपकरणों की फ्रीक्वेंसी का असर नहीं होता। ये मीटर 3 लाख से अधिक की कीमत में आता है। पावरकॉम ने सैंपल कुछ जगह लगाए थे। बिजली नियामक आयोग ने आदेश दिए कि इन मीटरों की रीडिंग का डेटा सार्वजनिक करे। अब इस डेटा पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई 3 जुलाई को सुबह 11:30 बजे, बिजली नियामक आयोग के चंडीगढ़ दफ्तर में होगी। इसे लेकर पावरकॉम ने उपभोक्ताओं को लिखित में एतराज-सुझाव देने के लिए कहा है। अब सोलर पैनल लगाने वालों का एक ही मीटर बदलने का विकल्प मिला पावरकाम ने नया आदेश (380-84, एसडबल्यूएस, एस-4, नेट मीटरिंग 19, वाल्यूम -1, 2.5.24) जारी किया है। इसमें अपनी इमारत की छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को राहत दी है। जो लोग घर की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं, वह अपनी अतिरिक्त बिजली पंजाब सरकार को बेचते हैं। इसे नेट मीटरिंग कहते हैं। ऐसे लोगों के परिसर में 2 मीटर लगते हैं। एक मीटर बिजली जेनरेशन नोट करता है। दूसरा मीटर उपभोक्ता की खपत को होता है। अब पावरकाम ने कहा है कि जो लोग इसके लिए आवेदन देते हैं, अगर उनके परिसर में पहले से ही स्मार्ट मीटर लगा है तो उनके दोनों नए मीटर नहीं लगेंगे बल्कि पावरकाम एक ही नया मीटर लगाएगा। फायदा ये है कि उपभोक्ताओं को पुराने लगे मीटर की जगह नया खर्च नहीं करना पड़ेगा। भास्कर न्यूज | जालंधर लोकसभा चुनाव के दौरान उपभोक्ता सेवाओं को विस्तार देने व पुराने नियमों में बदलाव लाने वाले आदेश पत्र लंबित रखे गए थे। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद अब नए आदेश लागू हो गए हैं। इनके जरिये उपभोक्ताओं की ताकत बढ़ी है। गर्मी के सीजन में जो लोग नए एसी, पानी की नई मोटरें लगाना चाहते हैं। व्यापारिक कनेक्शनों का भी लोड बढ़ाया जाता है। उनके लिए वालंटियरी डिस्कलोजर स्कीम का समय बढ़ाकर अब 23 जुलाई तक कर दिया गया है। कई दूसरे नियमों में भी बदलाव के लेटर जारी हो गए हैं। वीडीएस की डेडलाइन 7 जून थी, अब मिला अतिरिक्त समय पॉवरकाम ने नया आदेश (185-189 एसआई 08) जारी किया है। इसके तहत गैर रिहायशी, व्यापारिक और घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली लोड की अपनी इच्छा से घोषणा करने वाली वीडीएस स्कीम की डेडलाइन 7 जून को बढ़ाकर 23 जुलाई किया है। स्कीम 11 मार्च को लागू हुई थी। इसके अनुसार उपभोक्ताओं की फीसें आधी लगती हैं, ये नियम जारी रहेंगे। पावरकॉम ने इस स्कीम में बढ़ोतरी के लिए पंजाब के बिजली नियामक आयोग से मंजूरी प्राप्त कर ली है। अलग लेटर जारी करके खेती मोटरों के लोड की घोषणा करने की डेडलाइन भी 23 जुलाई कर दी गई है। धान के सीजन में इसे लेकर किसानों को लाभ होगा। पावर क्वालिटी मीटरों पर याचिका की सुनवाई 3 जुलाई को एक बार फिर से पावरकॉम ने पावर क्वालिटी मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं। अभी पूरे पंजाब में उद्योगों के अंदर बिजली रीडिंग लेने के लिए ऑनलाइन मीटर लगे हैं। लेकिन इनकी जगह पावरकॉम अब नई टेक्नोलॉजी स्थापित कर रहा है। इसके तहत नए पावर क्वालिटी मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए 2021 में पावरकॉम ने पंजाब के बिजली नियामक आयोग में 62 नंबर याचिका दायर की थी। नई टेक्नोलॉजी वाले मीटरों को अधिक स्टीक माना जाता है। इन मीटरों पर हवा में मौजूद तमाम उपकरणों की फ्रीक्वेंसी का असर नहीं होता। ये मीटर 3 लाख से अधिक की कीमत में आता है। पावरकॉम ने सैंपल कुछ जगह लगाए थे। बिजली नियामक आयोग ने आदेश दिए कि इन मीटरों की रीडिंग का डेटा सार्वजनिक करे। अब इस डेटा पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई 3 जुलाई को सुबह 11:30 बजे, बिजली नियामक आयोग के चंडीगढ़ दफ्तर में होगी। इसे लेकर पावरकॉम ने उपभोक्ताओं को लिखित में एतराज-सुझाव देने के लिए कहा है। अब सोलर पैनल लगाने वालों का एक ही मीटर बदलने का विकल्प मिला पावरकाम ने नया आदेश (380-84, एसडबल्यूएस, एस-4, नेट मीटरिंग 19, वाल्यूम -1, 2.5.24) जारी किया है। इसमें अपनी इमारत की छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को राहत दी है। जो लोग घर की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं, वह अपनी अतिरिक्त बिजली पंजाब सरकार को बेचते हैं। इसे नेट मीटरिंग कहते हैं। ऐसे लोगों के परिसर में 2 मीटर लगते हैं। एक मीटर बिजली जेनरेशन नोट करता है। दूसरा मीटर उपभोक्ता की खपत को होता है। अब पावरकाम ने कहा है कि जो लोग इसके लिए आवेदन देते हैं, अगर उनके परिसर में पहले से ही स्मार्ट मीटर लगा है तो उनके दोनों नए मीटर नहीं लगेंगे बल्कि पावरकाम एक ही नया मीटर लगाएगा। फायदा ये है कि उपभोक्ताओं को पुराने लगे मीटर की जगह नया खर्च नहीं करना पड़ेगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
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कपूरथला के व्यक्ति की इटली में मौत:खेत में काम करते वक्त ट्रैक्टर की चपेट में आया, परिवार सहित विदेश में रहता था
कपूरथला के व्यक्ति की इटली में मौत:खेत में काम करते वक्त ट्रैक्टर की चपेट में आया, परिवार सहित विदेश में रहता था पंजाब के सुल्तानपुर लोधी के एक व्यक्ति की इटली में मौत हो गई। इटली के कैंपानिया प्रांत के बट्टी पालिया (सालेर्नो) शहर के पास इबोली इलाके के कैंपोलोगो में खेत में काम करते ट्रैक्टर की चपेट में आने सुल्तानपुर लोधी के ताशपुर गांव के रहने वाले मनजिंदर सिंह की मौत हो गई। उनके साथ काम करने वाले मनिंदर सिंह बल ने परिवार से बताया कि मनजिंदर अकेले खेतों में हल चला रहे थे और वह दोपहर को अपने साथियों के साथ काम छोड़कर थोड़ी दूर खेतों में आराम करने चले गए। खेत के मालिक ने उन्हें फोन पर बताया कि मनजिंदर सिंह रिम्पा के साथ हादसा हो गया है। मनजिंदर सिंह अपने परिवार के साथ इटली में रहते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि हादसे की सूचना के बाद उसके परिजनों सहित गांव ताशपुर में मातम का माहौल बन गया है। मनजिंदर के शव को वहां की पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों द्वारा पुलिस को बयान दर्ज करवा दिए गए हैं।
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पंजाब में जेल कर्मचारी पहनेंगे बॉडी वॉर्न कैमरा:कैदियों पर रखी जाएगी नजर, दो महीने में पूरा होगा प्रोजेक्ट, सरकार ने दी मंजूरी
पंजाब में जेल कर्मचारी पहनेंगे बॉडी वॉर्न कैमरा:कैदियों पर रखी जाएगी नजर, दो महीने में पूरा होगा प्रोजेक्ट, सरकार ने दी मंजूरी पंजाब की जेलों में बंद कैदियों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। पुलिस जेल स्टाफ के लिए बॉडी वॉर्न कैमरे का इस्तेमाल करेगी। इससे जेल में बंद कैदियों से उनकी बातचीत से लेकर हर चीज पर नजर रखी जा सकेगी। पहले चरण में पुलिस 222 कैमरे खरीदने जा रही है। यह प्रक्रिया नवंबर तक पूरी हो जाएगी। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के चलते पुलिस विभाग अब जेलों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ऐसे में हर वह कदम उठाया जा रहा है, जिससे जेलों के अंदर की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। इसके साथ ही जेलों के अंदर नशाखोरी और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। पंजाब को हरियाणा से सबक लेना चाहिए पुलिस हर सुनवाई पर कोर्ट को इस बारे में रिपोर्ट देती है। क्योंकि हाईकोर्ट ने तो पंजाब को हरियाणा से सबक लेने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब की जेलों में तमाम खामियां पाई जाती हैं, जबकि वहां ऐसी कोई घटना सामने नहीं आती। हरियाणा से सीखने की कोशिश होनी चाहिए। कंट्रोल रूम में हर कैमरे की रिकॉर्डिंग प्रदेश की कुछ जेलों में जेल कर्मचारियों के लिए बॉडी वॉर्न कैमरे का पायलट प्रोजेक्ट किया गया था। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जिसके बाद प्रोजेक्ट पर आगे काम शुरू हो गया है। इससे कैदियों के व्यवहार और दिनचर्या पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही सेल के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। कैमरे लेटेस्ट तकनीक के होंगे। इनकी लाइव रिकॉर्डिंग सीधे कंट्रोल रूम में जाएगी। जहां वरिष्ठ अधिकारी इस चीज पर नजर रखेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसे ठीक किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे काम करेगा कैमरा बॉडी वॉर्न कैमरा छोटा सा डिवाइस होता है। इसे वर्दी के ऊपर कंधे के पास फिट किया जाता है। इस कैमरे में लैंस लगा होता है, जिसे चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। यानी किसी भी एंगल से रिकॉर्डिंग हो सकती है। यह जीपीएस सिस्टम से लैस होता है। वहीं, रिकॉर्डिंग कंट्रोल रूम में जाएगी। जबकि 15 की रिकॉर्डिंग कैमरे में रह सकती है। जेलों में बंद है 30 हजार कैदी पंजाब में इस समय 25 जेल वर्किंग हैं। इनमें 30 हजार से अधिक कैदी बंद हैं। यह कैदी विभिन्न अपराधों में शामिल है। सरकार की तरफ से बैरकों से लेकर अन्य चीजों को सुधारा जा रहा है। कैदियों की विभिन्न जेलों में लगने वाले केसों की सुनवाई नियमित हो पाए। इसके लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम तक बनाए जा रहे है।
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पंजाब में पुराने वार्ड विभाजन से होंगे नगर निगम चुनाव:सरकार ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, पार्टी चिन्हों पर होंगे इलेक्शन
पंजाब में पुराने वार्ड विभाजन से होंगे नगर निगम चुनाव:सरकार ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, पार्टी चिन्हों पर होंगे इलेक्शन पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव पुराने वार्ड विभाजन से ही होंगे। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके लिए पंजाब सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अब चुनाव आयोग को यह तय करना है कि चुनाव कब करवाने हैं। यह जानकारी पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि यह चुनाव पार्टी चिन्हों पर होंगे। उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग से कहा है कि वे दिसंबर के अंत तक चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव शहरी क्षेत्रों में होंगे। वहीं, पुराने वार्ड विभाजन के अनुसार ही चुनाव होंगे। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उसमें इस संबंध में आदेश दिए गए हैं। शहीदी जोड़ मेले से पहले चुनाव करवाने की तैयारी यह चुनाव प्रक्रिया सरकार दिसंबर में होने वाले फतेहगढ़ साहिब के शहीदी जोड़ मेले से पहले करवाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार लगातार चुनाव करवाने की तैयारी में जुट गई थी। साथ ही निगमों व नगर काउंसिलों के डेवलपमेंट कार्य करवाए जा रहे हैं। ताकि लोगों को सीधा जोड़ा जा सकें। इसके अलावा शहरी एरिया के लोगों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने स्टेट प्रधान को बदल दिया है। अब हिंदू चेहरा और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को प्रधान बनाया है। जबकि वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बटाला के विधायक शेरी कलसी को सौंपी गई है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला मामला पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। वहीं, 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद उच्च अदालत ने केस का निटपारा कर दिया था।