भास्कर न्यूज | अमृतसर पढ़ाई का स्तर बेहतर करने और बच्चों को माता-पिता की ओर से घर पर भी बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से मंगलवार को जिले के लगभग 1300 स्कूलों में मेगा पेरेंट्स टीचर मीट (पीटीएम) करवाई गई। इसमें 85 प्रतिशत पेरेंट्स मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान पेरेंट्स को पीपीटी के माध्यम से स्कूल की अचीवमेंट और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग ने मीट के दौरान 7,4 फीट का शपथ बोर्ड या सिग्नेचर बोर्ड लगाने को कहा था। इस पर एक शपथ- ‘मैं अपने बच्चे को हर रोज स्कूल भेजूंगा’ लिखा जाना था। इस पर पेरेंट्स की सहमति दर्ज कराने के लिए उनके हस्ताक्षर और अंगूठे लगवाए जाने थे। मगर कई स्कूलों में यह बोर्ड नहीं थे। रजिस्टर पर ही टीचरों के नाम लिखकर हस्ताक्षर करवा लिए गए। पेरेंट्स सुमन ने बताया कि पीटीएम उनकी बेटी करमपुरा स्कूल में पढ़ती है। उन्हें टीचरों की ओर से बच्चे की परफार्मेंस के बारे में बताया गया। साथ ही उनसे भविष्य में और बेहतर करने के लिए सजेशन भी मांगे गए। मकबूलपुरा की बिमला ने बताया कि बच्चों की शिक्षा के बारे में बताने के बाद उनसे एक फीडबैक फार्म भरवाया गया है। इसमें स्कूल के वातावरण समेत पढ़ाई को लेकर सुझाव देने थे। इस बार शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के लिए एजेंडा रखे गए थे। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नए सरपंचों का स्वागत और डिजास्टर मैनेजमेंट की जानकारी शामिल किए गए। टीचरों ने पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कॉर्नर बनाया, इसमें पेरेंट्स को गीले सूखे कचरें को रेडयूज करने, रीयूज करने और रिसाइकल करने की जानकारी दी। भास्कर न्यूज | अमृतसर पढ़ाई का स्तर बेहतर करने और बच्चों को माता-पिता की ओर से घर पर भी बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से मंगलवार को जिले के लगभग 1300 स्कूलों में मेगा पेरेंट्स टीचर मीट (पीटीएम) करवाई गई। इसमें 85 प्रतिशत पेरेंट्स मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान पेरेंट्स को पीपीटी के माध्यम से स्कूल की अचीवमेंट और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग ने मीट के दौरान 7,4 फीट का शपथ बोर्ड या सिग्नेचर बोर्ड लगाने को कहा था। इस पर एक शपथ- ‘मैं अपने बच्चे को हर रोज स्कूल भेजूंगा’ लिखा जाना था। इस पर पेरेंट्स की सहमति दर्ज कराने के लिए उनके हस्ताक्षर और अंगूठे लगवाए जाने थे। मगर कई स्कूलों में यह बोर्ड नहीं थे। रजिस्टर पर ही टीचरों के नाम लिखकर हस्ताक्षर करवा लिए गए। पेरेंट्स सुमन ने बताया कि पीटीएम उनकी बेटी करमपुरा स्कूल में पढ़ती है। उन्हें टीचरों की ओर से बच्चे की परफार्मेंस के बारे में बताया गया। साथ ही उनसे भविष्य में और बेहतर करने के लिए सजेशन भी मांगे गए। मकबूलपुरा की बिमला ने बताया कि बच्चों की शिक्षा के बारे में बताने के बाद उनसे एक फीडबैक फार्म भरवाया गया है। इसमें स्कूल के वातावरण समेत पढ़ाई को लेकर सुझाव देने थे। इस बार शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के लिए एजेंडा रखे गए थे। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नए सरपंचों का स्वागत और डिजास्टर मैनेजमेंट की जानकारी शामिल किए गए। टीचरों ने पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कॉर्नर बनाया, इसमें पेरेंट्स को गीले सूखे कचरें को रेडयूज करने, रीयूज करने और रिसाइकल करने की जानकारी दी। पंजाब | दैनिक भास्कर
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फरीदकोट व बठिंडा रेंज में 4000 मुलाजिमों का ट्रांसफर:पंजाब को नशा मुक्त बनाने की नई प्लानिंग, इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक बदले पटियाला रेंज के बाद अब फरीदकोट और बठिंडा रेंज में भी करीब चार हजार पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यह सभी तबादले लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद की गई है। इसके पीछे सोच यही है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाया जा सके। यह बात सीएम भगवंत मान ने भी चंडीगढ़ में खुद प्रेस कांफ्रेंस में कहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब का नशा मुक्त बनाने के लिए बढे़ स्तर पर पुलिस मुलाजिमों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ताकि नशों को खत्म किया जा सके। ट्रांसफर से नया वर्क कल्चर पैदा होगा इस दौरान बठिंडा रेंज से 1950 और फरीदकोट रेंज से 2000 मुलाजिमों काे ट्रांसफर किया गया। केवल उन्हीं मुलाजिमों को ट्रांसफर किया गया है, जो लंबे समय एक ही जगह पर जमे हुए थे। यह सारी प्रक्रिया आज शाम तक पूरी कर ली जाएगी। पुलिस के सीनियर अधिकारियों का मानना है कि इससे विभाग के कामों में तेजी आएगी। नया वर्क कल्चर पैदा होगा। वहीं, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा तरनतारन में भी 400 के करीब मुलाजिम ट्रांसफर किए गए हैं। कमेटी ने ट्रांसफर की सिफारिश की थी पंजाब सरकार की गृह विभाग की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुलाजिमों के ट्रांसफर की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि थानों में तैनात मुलाजिमों का कुछ समय के बाद ट्रांसफर किया जाना चाहिए। क्योंकि बड़े अफसरों के तबादले होते रहते हैं, जबकि छोटे मुलाजिम लंबे समय तक एक ही जगह पर जमे रहते हैं। इस वजह से भ्रष्टाचार व अन्य मामले सामने आते हैं। ऐसे में इस दिशा में पहल के आधार पर कार्रवाई हाेनी चाहिए।
पंजाब का सबसे महंगा टोल तीसरे दिन भी फ्री:80 हजार गाड़ियां मुफ्त में गुजरीं, 2 करोड़ बचे; किसानों बोले- लाठीचार्ज हुआ तो सरकार जिम्मेदार
पंजाब का सबसे महंगा टोल तीसरे दिन भी फ्री:80 हजार गाड़ियां मुफ्त में गुजरीं, 2 करोड़ बचे; किसानों बोले- लाठीचार्ज हुआ तो सरकार जिम्मेदार पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा लाडोवाल आज तीसरे दिन भी फ्री रहेगा। किसान पिछले 2 दिनों से इस टोल पर बैठे हैं। कल प्रशासनिक अधिकारियों और एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नवरत्न ने किसानों से मुलाकात भी की थी। दो दिनों में अब तक करीब 80 हजार वाहन फ्री टोल प्लाजा से गुजर चुके हैं। लोगों को करीब 2 करोड़ रुपए टैक्स में बचत हुई है। किसानों ने अधिकारियों से साफ कह दिया है कि भले ही वे उनसे 1 महीने का समय ले लें, लेकिन धरना तभी खत्म होगा जब केंद्र सरकार उनकी मांग पूरी करेगी। किसानों की मांग है कि टोल प्लाजा पर पुरानी दर 150 रुपए प्रति वाहन के हिसाब से ही टोल लिया जाए। जनता की लूट रोकने के लिए धरना दिया किसान यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने कहा कि किसान आज आम जनता के लिए टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे हैं। खुद किसानों के वाहन किसान कार्ड दिखाकर बिना टैक्स दिए आसानी से टोल प्लाजा से निकल जाते हैं, लेकिन आज किसान खुद जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों का साथ देना चाहिए, लाडोवाल टोल पर पहुंचे दिलबाग सिंह ने कहा कि आज आम लोगों को भी किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए ताकि देश के सबसे महंगे टोल प्लाजा की बढ़ी हुई कीमत को कम किया जा सके। दिलबाग सिंह ने कहा कि उन्होंने कई बार टोल अधिकारियों से टोल परमिट दिखाने के लिए कहा है लेकिन अधिकारी परमिट तक नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों में इस टोल का परमिट रद्द कर दिया गया होगा। केंद्र सरकार लाठीचार्ज के लिए राज्य सरकार पर बनाएगी दबाव दिलबाग ने कहा कि उन्हें पता है कि अब केंद्र सरकार पंजाब सरकार पर किसानों को टोल प्लाजा से हटाने के लिए लाठीचार्ज या किसी अन्य प्रकार की हिंसा करवाने का दबाव बना सकती है, लेकिन किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। अगर किसानों पर लाठीचार्ज होता है तो इसके लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार जिम्मेदार होगी। बढ़ी हुई दरें 2 जून से लागू