हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर में शनिवार सुबह इनकम टैक्स की रेड से शहर में हड़कंप मच गया है। हमीरपुर के एक व्यापारी परिवार के अलग-अलग प्रतिष्ठानों के बाहर CRPF के जवान और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी-कर्मचारी सुबह 5.30 बजे से दुकानों के बाहर खड़े हैं। हालांकि अभी तक सुबह 7.30 बजे तक संबंधित दुकानों पर किसी तरह की कोई जांच पड़ताल शुरू नहीं हुई है। मगर जांच एजेंसी के अधिकारी-कर्मचारी शटर खोलने की इंतजार में हैं। इसी परिवार के अलग-अलग आवासों के बाहर भी जांच एजेंसी के कर्मचारी दिख रहे हैं। मौके पर मौजूद जांच एजेंसी के अधिकारी बात करने से बच रहे हैं। जिस व्यापारी की दुकानों और आवास के बाहर जांच एजेंसी है, उसका ज्वैलरी का कारोबार है। संपत्ति से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर कार्रवाई सूत्रों की माने तो संपत्ति से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर ही यह रेड पड़ी है। इसमें एक विशेष परिवार के अलग-अलग ठिकानों के बाहर जिस तरीके से यह इनकम टैक्स और CRPF के जवान पहरा दे रहे हैं। उससे मामला आयकर से जुड़ा लग रहा है। पीबी नंबर की डेढ़ दर्जन के करीब गाड़ियां सुबह सवा पांच बजे के बाद जैसे ही शहर में पहुंची। इसके बाद हमीरपुर शहर में खासकर व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया। लोग फोन करके इधर-उधर पूछने लगे। क्योंकि जांच एजेंसी के लोग कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे हैं। इनोवा गाड़ी में बैठे एक अधिकारी का कहना है कि अभी जांच पड़ताल शुरू होगी और मीडिया को कुछ भी बताने वाली स्थिति नहीं है। बता दें कि पिछले दिनों एक वीडियो भी लेनदेन के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा था। इसमें 5 करोड़ के लेनदेन की बात कही गई थी। उसके साथ भी इस रेड को जोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर में शनिवार सुबह इनकम टैक्स की रेड से शहर में हड़कंप मच गया है। हमीरपुर के एक व्यापारी परिवार के अलग-अलग प्रतिष्ठानों के बाहर CRPF के जवान और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी-कर्मचारी सुबह 5.30 बजे से दुकानों के बाहर खड़े हैं। हालांकि अभी तक सुबह 7.30 बजे तक संबंधित दुकानों पर किसी तरह की कोई जांच पड़ताल शुरू नहीं हुई है। मगर जांच एजेंसी के अधिकारी-कर्मचारी शटर खोलने की इंतजार में हैं। इसी परिवार के अलग-अलग आवासों के बाहर भी जांच एजेंसी के कर्मचारी दिख रहे हैं। मौके पर मौजूद जांच एजेंसी के अधिकारी बात करने से बच रहे हैं। जिस व्यापारी की दुकानों और आवास के बाहर जांच एजेंसी है, उसका ज्वैलरी का कारोबार है। संपत्ति से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर कार्रवाई सूत्रों की माने तो संपत्ति से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर ही यह रेड पड़ी है। इसमें एक विशेष परिवार के अलग-अलग ठिकानों के बाहर जिस तरीके से यह इनकम टैक्स और CRPF के जवान पहरा दे रहे हैं। उससे मामला आयकर से जुड़ा लग रहा है। पीबी नंबर की डेढ़ दर्जन के करीब गाड़ियां सुबह सवा पांच बजे के बाद जैसे ही शहर में पहुंची। इसके बाद हमीरपुर शहर में खासकर व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया। लोग फोन करके इधर-उधर पूछने लगे। क्योंकि जांच एजेंसी के लोग कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे हैं। इनोवा गाड़ी में बैठे एक अधिकारी का कहना है कि अभी जांच पड़ताल शुरू होगी और मीडिया को कुछ भी बताने वाली स्थिति नहीं है। बता दें कि पिछले दिनों एक वीडियो भी लेनदेन के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा था। इसमें 5 करोड़ के लेनदेन की बात कही गई थी। उसके साथ भी इस रेड को जोड़ा जा रहा है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स रेगुलेट करने की कवायद शुरू:शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ली बैठक; 30 दिसंबर तक दी डेडलाइन
शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स रेगुलेट करने की कवायद शुरू:शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ली बैठक; 30 दिसंबर तक दी डेडलाइन हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में स्ट्रीट वेंडर (तहबाजारियों) को रेगुलेट करने की कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान ,शिमला व्यापार मंडल व शहर की स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के साथ बैठक की। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम को तहबाजारियों की पहचान करके, शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन चिह्नित व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यलो लाइन लगाने के निर्देश दिए है। 30 दिसंबर तक शिमला शहर में स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करने की प्रक्रिया को पूरी के निर्देश दिए है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विरोध के बीच स्ट्रीट वेंडर को लेकर रेगुलेट करने की बड़े स्तर पर मांग उठी है। सरकार इसको लेकर प्रदेश स्तर पर विचार कर रही है। लेकिन आज उन्होंने शिमला शहर को लेकर बैठक की है और शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि शहर में स्ट्रीट वेंडर के लिए यलो लाइन लगाई जाएगी। जिसमें लोगों को लाइसेंस दिए जाएंगे और सभी स्ट्रीट वेंडर को अपने लाइसेंस फ़ोटो के साथ दुकान के आगे लगाने होंगे। बिना लाइसेंस वालों को शहर में नहीं बैठने दिया जाएगा। शिमला में 1060 स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम ने अभी तक शहर में 1060 तक स्ट्रीट वेंडर की पहचान की है। जिनमें से 540 नए एड हुए है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ त्रुटि भी हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर में कई ऐसे वेन्डर हैं। जिन्होंने वैरिफिकेशन करवाई है। लेकिन मौके पर नहीं बैठे। उनकी पहचान करने के लिए कहा गया है। स्ट्रीट वेन्डर किराए की दरें होगी तय मंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए विभाग ने नगर निगम को किराया तय करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इसमें भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में के लिए ज्यादा और अन्य जगहों पर कम किराया रखने के लिए कहा गया है। ताकि व्यापारी व स्ट्रीट वेंडर को कोई नुकसान नहीं हो। संडे मार्केट भी होगा रेगुलेट मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान व्यापारियों ने शिकायत दी कि शिमला में रविवार को सन्डे मार्केट सजती है, इसके लिए कुछ लोग स्पेशल बाहर से आते हैं। लेकिन उनकी ना तो कोई पहचान होती है, ना ही नगर निगम को आय होती है। ऐसे में उन्होंने कश्मीर को निर्देश दिए कि इनको भी रेगुलेट किया जाए। इनसे किराया लिया जाए और इनके लिए जगह भी चिह्नित की जाएगी। 30 दिसंबर तक दी डेडलाइन विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को 30 दिसम्बर तक प्रकिया पूरी करने की डेडलाइन दी है। जिसमे शहर में कितने तहबाजारी हैं, कितने स्थान चिह्नित हैं, कहां यलो लाइन लगाई जाएगी। नगर निगम 30 दिसंबर तक प्रकिया को पूरी करेगा। स्ट्रीट वेंडर्स में हिमाचलियों को देंगे तरजीह मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसा कोई कानून नही बना सकती कि बाहर से आने वालों रोका जा सकें। क्योंकि देश के संविधान के अनुसार सभी को देश में कहीं भी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। लेकिन प्रदेश सरकार हिमाचलियों को इसमें तरजीह देने का प्रयास करेगी। विकलांग, विधवा , SC /ST, OBC व समाज के पिछड़े तबके को विशेष राहत देने का प्रयास करेंगे।
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