हरियाणा के अस्पतालों में दवाइयों, मेडिकल डिवाइसेस की कमी:विधानसभा में खुलासा; स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई मीटिंग, खरीद पर होगा फैसला

हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटी के VC का इस्तीफा:राज्यपाल ने रिलीव भी किया; एक को डिप्टी CM रहते दुष्यंत चौटाला ने जॉइन कराया था हरियाणा में BJP की तीसरी बार सरकार बनने के बाद जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी (CRSU) और सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय (CDLU) के कुलपतियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल अभी शेष था। माना जा रहा है कि दोनों से सरकार की ओर से इस्तीफा मांगा गया था। हालांकि कुलपतियों ने इस्तीफे के पीछे निजी कारण का हवाला दिया है। राज्यपाल की ओर से उनके इस्तीफे तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर उनको कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। जानकारी अनुसार ​​​​चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में डॉ. रणपाल सिंह ने 10 जून 2022 को कुलपति के तौर पर जॉइन किया था। उनका कार्यकाल जून 2025 में समाप्त होना था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। डॉ. रणपाल सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। डॉ. रणपाल इससे पहले डीएवी कॉलेज यमुनानगर के प्राचार्य भी रह चुके हैं। दुष्यंत चौटाला समर्थक थे डॉ. रणपाल से पहले प्रो. आरबी सोलंकी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के वीसी थे। उनका कार्यकाल 22 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया था। इसके बाद नई नियुक्ति तक कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी 2014 में अस्तित्व में आई थी। सूत्रों की मानें तो दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम रहते डॉ. रणपाल को वीसी लगवाया था। उनको दुष्यंत समर्थक माना जा रहा था। अजमेर सिंह मलिक को मिला था एक्सटेंशन
दूसरी तरफ सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उनका कार्यकाल 24 दिसंबर को पूर्ण होना था। 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद सरकार ने उनको एक साल का एक्सटेंशन दिया था। नियमानुसार नये कुलपति को लेकर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रो. अजमेर सिंह मलिक ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। राज्यपाल ने इस्तीफा किया स्वीकार
इस बीच हरियाणा के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने सिरसा यूनिवर्सिटी के वीसी अजमेर सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने 28 नवंबर को राज्यपाल को इस्तीफा भेजा था। राज्यपाल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हरियाणा सरकार की सिफारिश के परिणामस्वरूप, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय सिरसा अधिनियम, 2003 की धारा 11 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं। पत्र में लिखा गया है कि प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक को चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, नए पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक अपने वर्तमान कर्तव्यों के अलावा, तुरंत प्रभाव से चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

सिरसा सांसद कुमारी सैलजा का सरकार पर हमला:बोलीं- जॉब गारंटी का वादा तोड़ा, SC-BC वर्ग के 78 हजार कर्मचारियों की नौकरी खतरे में हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएन) कर्मचारियों की नौकरी को लेकर सिरसा सांसद और कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले कर्मचारियों को नौकरी से न हटाने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए पुराने कर्मचारियों को निकाल रही है। सैलजा ने बताया कि 19 नवंबर 2024 को नायब सिंह सैनी सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए विधानसभा में जॉब गारंटी विधेयक पास किया था। इसे भाजपा नेताओं ने ऐतिहासिक कदम बताया था और मुख्यमंत्री ने 1.20 लाख युवाओं से किए वादे को पूरा करने का दावा किया था। महत्वपूर्ण तथ्यों के अनुसार, एचकेआरएन में कुल कर्मचारियों में से 37,404 यानी 28 प्रतिशत, अनुसूचित जाति और 41,376 (32 प्रतिशत) पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी हैं। सैलजा का कहना है कि सरकार की वादाखिलाफी से इन सभी कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। पहले ठेकेदारों के बदलने से कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराता था, लेकिन अब सरकार की नीतियों से उनकी नौकरी दांव पर लग गई है। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने कर्मचारियों को सड़कों पर खड़ा किया: सैलजा कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार की ओर से नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को नियुक्ति देने के लिए पहले से एचकेआरएन के तहत रखे गए कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है। सरकार ने एक ही झटके में वायदा खिलाफी करते हुए हजारों युवाओं को नौकरी से हटाकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, न जाने कितने परिवारों के समक्ष रोटी का संकट पैदा होगा, न जाने कितने कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। एचकेआरएन के तहत कार्यरत सभी को जॉब सिक्योरिटी एक्ट में शामिल करने का दावा किया गया पर अब सरकार नए-नए नियम बनाकर कर्मचारियों को हटाने का काम कर रही है। सरकार की इस वायदा खिलाफी को लेकर कर्मचारी संगठनों में रोष है। न्याय की उम्मीद लेकर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं कर्मचारी कुमारी सैलजा ने कहा कि नरवाना, चरखी दादरी, रोहतक सहित कई जिलों में कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार और अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को बिना नोटिस के नौकरी से निकल दिया। ये कर्मचारी न्याय की उम्मीद में दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं परंतु अधिकारी तो अधिकारी भाजपा के विधायक, मंत्री तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और न ही इन कर्मचारियों की सरकार के समक्ष पैरवी कर रहे हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि अधिकतर कर्मचारी एचकेआरएन के तहत नौकरी पाने पर उनके नाम बीपीएल सूची से कट गए थे, आज वे कहीं दूसरी जगह नौकरी मांगने जाएंगे तो वहां भी नहीं मिलेगी। सैलजा ने कहा कि सरकार को अपना वायदा निभाते हुए किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाना चाहिए, जो पद आज भी रिक्त पड़े है उन पर नए भर्ती किए गए युवाओं को नियुक्ति दी जाए।

रोहतक में सीएम पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप:कांग्रेस उम्मीदवार ने CEO को भेजी शिकायत, सैनी के संबोधन पर जताई आपत्ति हरियाणा के रोहतक जिले में कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार सूरजमल किलोई ने सीएम नायब सिंह सैनी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत भेजी है। शिकायत में भाजपा उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय में सीएम के संबोधन को लेकर आपत्ति जताई है। कांग्रेस उम्मीदवार सूरजमल ने आरोप लगाया कि सीएम ने भाजपा उम्मीदवार रामअवतार वाल्मीकि की नामांकन सभा में कहा था कि चुनाव के दौरान जो बात कही थी, इस बजट के अंदर तैयारी कर ली है, जो इसके तुरंत बाद बजट लाया जाएगा। प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का काम सरकार करेगी। यह एक बड़ा काम है। बजट के अंदर सरकार इसका प्रावधान करेगी और अगले वर्ष इसे चालू कर दिया जाएगा। सरकार ने जो कहा, उसको पूरा करेंगे। यह स्पष्ट रूप से चुनावी नियमों व आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव पर सीएम के भाषण का पड़ेगा असर
कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सूरजमल ने आरोप लगाया कि सीएम के इस प्रकार के भाषण से चुनाव की निष्पक्षता व स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आदर्श आचार संहिता के तहत यह एक गंभीर मामला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सूरजमल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मामले में जांच करने की मांग भी उठाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को वीडियो भेजा
कांग्रेस प्रत्याशी सूरजमल ने कहा कि सीएम ने जो भाषण दिया है, उसकी वीडियो भी साथ लगाई गई है। वीडियो में साफ है कि सीएम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे है। ऐसे में मुख्य चुनाव अधिकारी को यह मामला गंभीरता से लेना चाहिए।