हरियाणा के लिए केंद्र ने मंजूर किए 6797 करोड़:हाईटेक होंगी लाइनें, स्मार्ट मीटर लगेंगे; फरीदाबाद-गुरुग्राम को मिलेंगे साढ़े तीन हजार करोड़

हरियाणा के लिए केंद्र ने मंजूर किए 6797 करोड़:हाईटेक होंगी लाइनें, स्मार्ट मीटर लगेंगे; फरीदाबाद-गुरुग्राम को मिलेंगे साढ़े तीन हजार करोड़

हरियाणा को बिजली के क्षेत्र को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र ने हरियाणा ऊर्जा विभाग के लिए 6797 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि केंद्र ने रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के अंतर्गत हरियाणा राज्य को बिजली की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 6797 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के लिए सिस्टम आधुनिकीकरण और स्मार्ट वितरण के लिए 3,638.21 करोड़ रुपए के कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। स्मार्ट मीटरिंग, प्रीपेड स्मार्ट मीटर जैसे होंगे काम रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम अर्थात पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र की वित्तीय क्षमता और परिचालन दक्षता को बढ़ाना है। विज ने बताया कि इसमें स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित करना और प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना शुरू करना आदि काम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वितरण उपयोगिताओं की वित्तीय व्यवहार्यता पूरे बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा को बिजली के क्षेत्र को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र ने हरियाणा ऊर्जा विभाग के लिए 6797 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि केंद्र ने रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के अंतर्गत हरियाणा राज्य को बिजली की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 6797 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के लिए सिस्टम आधुनिकीकरण और स्मार्ट वितरण के लिए 3,638.21 करोड़ रुपए के कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। स्मार्ट मीटरिंग, प्रीपेड स्मार्ट मीटर जैसे होंगे काम रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम अर्थात पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र की वित्तीय क्षमता और परिचालन दक्षता को बढ़ाना है। विज ने बताया कि इसमें स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित करना और प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना शुरू करना आदि काम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वितरण उपयोगिताओं की वित्तीय व्यवहार्यता पूरे बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर