हरियाणा बोर्ड एग्जाम में नूंह रहा नकलचियों का अड्‌डा:2 जिलों में एक भी नकलची नहीं पकड़ा गया; 135 अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

हरियाणा में BJP से छिटका SC वोटर:साधने के लिए बैठकों का दौर जारी, राज्यसभा सांसद बोले- SC समुदाय ने भ्रम में आकर किया मतदान रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने माना कि एससी वोट भाजपा से छिटक गए हैं। वहीं, एससी वोटों को लुभाने के लिए भाजपा अब जिला स्तर से लेकर हलका, ब्लॉक और बूथ स्तर तक लोगों से संपर्क साधेगी, ताकि भाजपा दलित वोटों को अपने पाले में कर सके। इसके अलावा पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने इनेलो और बसपा के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनेलो और बसपा के गठबंधन का कुछ क्षेत्रों में असर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण भाजपा अब दलित समुदाय के वोटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रोहतक स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पिछले तीन दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है। भाजपा के राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने माना कि एससी वोट भाजपा से छिटक गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है, जिसके कारण एससी वोट भाजपा से दूर हो गए हैं। कांग्रेस का पर्दाफाश
पंवार ने कहा कि कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है और दलित भी बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर रोज नए फैसला ले रहे हैं। जिससे प्रत्येक वर्ग व गरीब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यह वही केजरीवाल है जो अक्सर कहा करते थे कि वे ईडी, सीआईडी से नहीं डरते थे, लेकिन यह कानूनी प्रक्रिया है और कानून के अनुसार ही केजरीवाल जेल के अंदर गए थे। हुड्‌डा पर साधा निशाना
पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश भर में रथ यात्रा निकालकर भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दें। कांग्रेस के समय में दलितों पर जो अत्याचार हुए थे, वे आज तक कभी भी नहीं हुए हैं। उन्होंने इनेलो व बसपा के बीच में हुए गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों का गठबंधन ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। लेकिन यदि गठबंधन सफल होता है तो कुछ इलाकों में इनेलो और बसपा का गठबंधन असर डाल सकता है।

गुरुग्राम में 8 साल से अटका टोल शिफ्टिंग प्लान:गडकरी ने 2017 में की थी घोषणा; 3 मंत्री 20 मिनट तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर स्थित खेड़की दौला टोल प्लाजा पर समय सीमा समाप्त होने के आठ साल बाद भी टोल वसूला जा रहा है। आठ साल पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और तीन साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की बात कही थी, लेकिन लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। लोगों की शिकायत पर संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने गुरुवार को खेड़की दौला टोल का दौरा किया तो सांसद भी यह जानकर हैरान रह गए कि जब इस टोल प्लाजा की समय सीमा 2018 में ही समाप्त हो चुकी है तो फिर वे लोग कौन हैं जो इसे चलाने की अनुमति दे रहे हैं। पीएसी में शामिल सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के बाद अब गुरुग्राम के लोगों को इस टोल प्लाजा के शिफ्ट होने की उम्मीद जगी है। गुरुग्राम की बड़ी आबादी प्रभावित इस टोल की वजह से गुरुग्राम, मानेसर और आस-पास की 40 से ज़्यादा सोसायटियों की आबादी प्रभावित हो रही है। टोल हटाओ संघर्ष समिति बनाकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस टोल प्लाजा पर हर रोज़ हज़ारों यात्री पीक ऑवर्स में जाम का सामना करते हैं। 30 मिनट तक जाम में फंसना रोज़ की बात है, कई बार तो एक घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष बोले- हम कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे आरडब्ल्यूए अध्यक्ष यशीष यादव का कहना है कि हम कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। टोल हटाने के लिए हम भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। यहां अधिकारी और टोल प्रबंधन मुनाफा कमा रहे हैं। आम लोगों की परेशानी कोई नहीं समझना चाहता। इस टोल प्लाजा ने लागत से कई गुना ज्यादा कमाई कर ली है। अब गुरुग्राम के लोगों को इससे राहत मिलनी चाहिए। यह सरकार की नाकामी है कि टोल प्लाजा को शिफ्ट करने का मामला अब राजनीति में उलझ गया है और हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। टोल फीस को लेकर होते हैं झगड़े उन्होंने बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद नए सेक्टर 81-95 से यात्रा करने वाले अधिकांश लोग अब टोल प्लाजा से बच सकते हैं, लेकिन मानेसर में स्थित आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों के साथ-साथ सेक्टर 77, 78 और 79 से यात्रा करने वालों की जेब पर इसका असर पड़ना जारी है। आसपास के लोगों को भी शुल्क को लेकर झगड़ा करना पड़ता है। जानिए पीएसी सदस्यों ने क्या कहा पीएसी अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल: लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क और टोल संग्रह की देखभाल कर रही है, जो इस देश के आम आदमी से संबंधित है।हमने इस टोल प्लाजा की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए साइट का दौरा करने किया है। हमें जनता से कई शिकायतें मिल रही हैं। हम टोल शुल्क, टैरिफ, बुनियादी ढांचे, दुर्घटनाओं और गुणवत्ता से लेकर हर चीज की जांच कर रहे हैं। फिर हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उल्लेख करेंगे कि क्या कमी है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल: भारत माला परियोजना का चरण 3 साल में पूरा होना था, लेकिन अब 5 साल हो गए हैं। हमने यह जानने के लिए एक अध्ययन दौरा किया कि यह प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। यहां हर दिन लगभग 4 लाख ट्रैफिक की भीड़ होती है। प्रोजेक्ट का निर्माण होने के बाद यहां दो लेयर वाली सड़क बनाई जाएगी। 19 किलोमीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर बन गया और 3.5 किलोमीटर से ज्यादा का अंडरपास बन रहा है, उसके बाद ट्रैफिक नियंत्रित होगा। हमने यह भी सवाल उठाया कि खेड़की दौला टोल प्लाजा 2008 में बना था और 2020-21 में खत्म हो गया। इसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, तो अब तक किया क्यों नहीं। ये सभी मुद्दे थे, जिसको लेकर पीएसी ने दौरा किया। तथ्य और निष्कर्ष के बाद हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी: लोक लेखा समिति सरकार की आंख और कान हैं, हमारा काम कमियों और खामियों का पता लगाना और सुधारात्मक उपायों के लिए सरकार को रिपोर्ट करना है। इसलिए समिति बहुत रचनात्मक भूमिका निभाती है और इसी के चलते हम गुरुग्राम क्षेत्र में आए हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव: हम एक बेहतर समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भौतिक रूप से यह दौरा कर रहे हैं। टोल बढ़ रहे हैं, इसलिए हम सुविधाओं की जांच करने के लिए लोक लेखा समिति खेड़की दौला टोल प्लाजा और द्वारका एक्सप्रेसवे पर अध्ययन दौरा करने निकली है। नीतिगत मामला बताकर अधिकारी झाड़ लेते हैं पल्ला हालांकि एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह नीतिगत मामला है और टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने या न करने का कोई भी निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा। फिलहाल हमें कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

हरियाणा के अस्थाई स्कूल भी भरेंगे बोर्ड परीक्षा फॉर्म:सैनी सरकार ने 1032 स्कूलों को दी अनुमति, 1.5 लाख बच्चों को राहत हरियाणा के निजी स्कूलों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने हमेशा की तरह इस बार भी प्रदेश भर में चल रहे 1032 अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को बोर्ड परीक्षा फार्म भरने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही संबंधित स्कूलों की सूची भी भिवानी बोर्ड को भेज दी गई है। सरकार के इस फैसले से अब स्कूल बच्चों के बोर्ड परीक्षा फार्म भर सकेंगे। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि सरकार हर बार परीक्षा के दौरान इन स्कूलों को परीक्षा फार्म भरने की अनुमति देती है। इसका फायदा ये स्कूल संचालक हर साल उठाते हैं और सरकार की ऐसी उदारता का फायदा उठाकर मान्यता लेने से कतराते हैं। जिसके चलते पूरे प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन स्कूलों में नर्सरी से बारहवीं तक करीब डेढ़ लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें अकेले 10वीं और 12वीं कक्षा के 20000 बच्चे हैं, जो बोर्ड फार्म भरने का इंतजार कर रहे हैं। ये पत्र जारी किया निदेशालय ने प्रदेश में 31 मार्च 2007 से पहले स्थापित अस्थाई और परमिशन प्राप्त स्कूल, जिन्हें पिछले सत्र 2023-24 में प्रोविजनल एफ़िलिएशन प्रदान की गई थी, उन स्कूलों की सूची शिक्षा बोर्ड भिवानी के पास भेजी है। पत्र के अनुसार इन स्कूलों को एफ़िलिएशन फीस भरवाकर पोर्टल खोलने के निर्देश जारी करने की बात कही है। इन स्कूलों को एफ़िलिएशन फॉर्म के साथ सत्र 2023-24 की प्रोविजनल एफ़िलिएशन और 31 मार्च 2007 से पहले की अस्थाई मान्यता या परमिशन लेटर की कॉपी का प्रूफ भी देना होगा। 27 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं हरियाणा बोर्ड की 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं लगभग 27 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। निदेशालय ने इन स्कूलों का सत्र 2024-25 का एक्सटेंशन लेटर जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश दिया था कि ये स्कूल आगामी सत्र 2025-26 में स्थाई मान्यता लिए बिना बच्चों का दाखिला नहीं करेंगे। इन स्कूलों से ये एफीडेबिट लेकर रिपोर्ट शिक्षा मुख्यालय पंचकूला में भेजी जाए, लेकिन कई जिलों के डीईओ द्वारा रिपोर्ट भेजने में देरी के कारण शिक्षा निदेशालय ने अभी तक इन स्कूलों को सूची बोर्ड में नहीं भेजी थी। इसके चलते इन स्कूलों का शिक्षा बोर्ड भिवानी से एफ़िलिएशन नहीं मिल पाई थी। दिसंबर तक भर चुके फॉर्म सरकारी एवं स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के फॉर्म 3 दिसम्बर तक भरे जा चुके थे। इस समस्या को लेकर प्राईवेट स्कूल सोत्र पोर्टल खोलने की मांग कर रहे थे। इसों संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए 31 मार्च 2007 से पहले चल रहे इन स्कूलों को सत्र 2024-25 के लिए एक्सटेंशन देकर बोर्ड को इन स्कूलों को एफ़िलिएशन भरवाने के निर्देश दिए हैं। इन जिलों के स्कूलों में भेजी गई है लिस्ट अंबाला में 10, भिवानी में 123, चरखी दादरी में 09, फरीदाबाद में 49, फतेहाबाद में 12, गुरुग्राम में 27, हिसार में 112, झज्जर में 25, जींद में 45, कैथल में 20, करनाल में 19, कुरुक्षेत्र में 09, महेंद्रगढ़ में 09, नूह में 09, पलवल में 37, पानीपत में 37, रेवाड़ी में 04, रोहतक में 91, सिरसा में 20, सोनीपत में 22 और यमुनानगर में 69 अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल है।