हरियाणा के 2606 निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग को राइट टू एजूकेशन (RTE) के तहत खाली सीटों का ब्यौरा नहीं दिया है, जबकि शिक्षा विभाग इन स्कूलों से लगातार खाली सीटों की जानकारी मांग रहा है। मगर अब विभाग ने खाली सीटों की सूचना न देने वाले निजी स्कूलों पर कार्यवाही करने का मन बनाया है। बाकायदा इसे लेकर जल्द ही तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ठोस कदम उठाया जाएगा। हालांकि विभाग ने पहले 3134 निजी स्कूलों को जानकारी न देने पर नोटिस भी जारी किया था। मगर अब विभाग ने निजी स्कूलों की मांग पर 23 मई तक जानकारी उपलब्ध करवाने का समय दिया है। खास बात यह है कि सरकार इन स्कूलों में बच्चे भेजने के बाद आरटीई के नियमों के मुताबिक पैसे की प्रतिपूर्ति भी करेगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये वे स्कूल हैं, जिनके पास मान्यता नहीं है। लिहाजा अगर यह स्थिति रही तो सरकार इन स्कूलों पर ताला भी लगवा सकती है। 10 फीसदी स्कूलों ने नहीं दिया जवाब पहले विभाग ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के मार्फत निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए थे। इसमें लिखा है कि आरटीई के तहत अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा सोंटे ऑनलाइन पोर्टल पर दशनि के लिए बार-बार पोर्टल खोला गया था। परंतु स्कूलों ने पोर्टल पर सीटें नहीं दर्शाई । महानिदेशक मौलिक शिक्षा विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए उक्त निजी स्कूलों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे। मगर उनमें से 10 फीसदी स्कूलों ने भी जवाब नहीं दिया है। इन जिले के इतने स्कूलों ने नहीं दी जानकारी प्रदेश के जिन 2606 निजी स्कूलों ने खाली सीटों की जानकारी नहीं दी है, उनमें अंबाला के 99, भिवानी के 101, चरखी दादरी के 31, फरीदाबाद के 290, फतेहाबाद के 102, गुरुग्राम के 216. हिसार के 197, झज्जर के 85, जींद के 65, कैथल के 88, करनाल के 213, कुरुक्षेत्र के 111, महेंद्रगढ़ के 107, नूंह मेवात के 69, पलवल के 120, पंचकूला के 42, पानीपत के 172, रेवाड़ी के 93, रोहतक के 86, सिरसा के 79, सोनीपत के 117 और यमुनानगर के 123 निजी स्कूल शामिल है। हरियाणा के 2606 निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग को राइट टू एजूकेशन (RTE) के तहत खाली सीटों का ब्यौरा नहीं दिया है, जबकि शिक्षा विभाग इन स्कूलों से लगातार खाली सीटों की जानकारी मांग रहा है। मगर अब विभाग ने खाली सीटों की सूचना न देने वाले निजी स्कूलों पर कार्यवाही करने का मन बनाया है। बाकायदा इसे लेकर जल्द ही तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ठोस कदम उठाया जाएगा। हालांकि विभाग ने पहले 3134 निजी स्कूलों को जानकारी न देने पर नोटिस भी जारी किया था। मगर अब विभाग ने निजी स्कूलों की मांग पर 23 मई तक जानकारी उपलब्ध करवाने का समय दिया है। खास बात यह है कि सरकार इन स्कूलों में बच्चे भेजने के बाद आरटीई के नियमों के मुताबिक पैसे की प्रतिपूर्ति भी करेगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये वे स्कूल हैं, जिनके पास मान्यता नहीं है। लिहाजा अगर यह स्थिति रही तो सरकार इन स्कूलों पर ताला भी लगवा सकती है। 10 फीसदी स्कूलों ने नहीं दिया जवाब पहले विभाग ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के मार्फत निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए थे। इसमें लिखा है कि आरटीई के तहत अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा सोंटे ऑनलाइन पोर्टल पर दशनि के लिए बार-बार पोर्टल खोला गया था। परंतु स्कूलों ने पोर्टल पर सीटें नहीं दर्शाई । महानिदेशक मौलिक शिक्षा विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए उक्त निजी स्कूलों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे। मगर उनमें से 10 फीसदी स्कूलों ने भी जवाब नहीं दिया है। इन जिले के इतने स्कूलों ने नहीं दी जानकारी प्रदेश के जिन 2606 निजी स्कूलों ने खाली सीटों की जानकारी नहीं दी है, उनमें अंबाला के 99, भिवानी के 101, चरखी दादरी के 31, फरीदाबाद के 290, फतेहाबाद के 102, गुरुग्राम के 216. हिसार के 197, झज्जर के 85, जींद के 65, कैथल के 88, करनाल के 213, कुरुक्षेत्र के 111, महेंद्रगढ़ के 107, नूंह मेवात के 69, पलवल के 120, पंचकूला के 42, पानीपत के 172, रेवाड़ी के 93, रोहतक के 86, सिरसा के 79, सोनीपत के 117 और यमुनानगर के 123 निजी स्कूल शामिल है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
