हरियाणा में आईएएस सुशील सारवान की मां संतोष सारवान को बीजेपी की टिकट दिए जाने पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत भारतीय चुनाव आयोग (ECI) और हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से की है। शिकायत में कहा गया है कि IAS सुशील सारवान की मां काे बीजेपी ने अंबाला लोकसभा क्षेत्र की मुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस विधानसभा की सीमा कुरुक्षेत्र जिले की सीमा से लगती हुई है। दरअसल, शिकायत में लिखा है कि मुलाना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा कुरुक्षेत्र जिले से लगता है और कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी का बेटा यहां का डीसी है, ऐसे में वह चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की जाए। आयोग को दी गई शिकायत में क्या? ECI में ये शिकायत हरियाणा कांग्रेस कमेटी के मेंबर सुरेश उनीसपुर ने की है। उन्होंने शिकायत में लिखा है कि ‘आपके संज्ञान में लाया जा रहा है कि सुशील सारवान IAS, जो संतोष सारवान BJP उम्मीदवार मुल्लाना (06) विधानसभा क्षेत्र का बेटा है, इनकी तुरंत प्रभाव से बदली की जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग के आदेश पर सुशील सारवान को पंचकूला DC पद से हटाया गया था। अब ये DC कुरुक्षेत्र में तैनात हैं, जिसकी सीमा मुलाना विधानसभा क्षेत्र से लगती है। शिकायत में ये गंभीर आरोप… शिकायत में कुछ गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। आरोप है कि सुशील सारवान ने टिकट के ऐलान की रात से ही स्थानीय लोगों पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। वह कह रहे हैं कि BJP को ही वोट करनी है। शिकायत में नियमों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि कि चुनाव आयोग के नियम है किसी भी पार्टी के उमीदवार के रिश्तेदार चुनाव ड्यूटी में तैनात नहीं हो सकता और जिसका पिछले चुनाव में ही बदली हुआ हो वह तो चुनाव ड्यूटी कैसे कर सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हरियाणा में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सुशील सारवान DC कुरुक्षेत्र का तुरंत प्रभाव से तबादला किया जाए। ECI के ट्रांसफर के क्या है मापदंड लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग की ओर से राज्यों को जारी निर्देश में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के तबादले का आधार संसदीय क्षेत्र को बनाया गया है। मसलन चुनाव के दौरान अपने गृह जिले वाले संसदीय क्षेत्र में अफसरों की तैनाती नहीं की जाएगी। इसी आधार पर ही चुनाव आयोग के पास अफसरों व कर्मचारियों की शिकायतें पहुंच रही हैं। RO के लिए ECI में स्पष्ट गाइडलाइन नहीं चुनावी प्रक्रिया में आरओ यानी रिटर्निंग अफसर की अहम भूमिका होती है। वह सीधे तौर से चुनाव से जुड़ा होता है। जबकि उपायुक्त यानी जिला चुनाव अधिकारी को लेकर आयोग की हिदायत स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस की शिकायत के बाद अब चुनाव आयोग की ओर से जिस तरह का निर्देश आता है वैसे ही सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में आईएएस सुशील सारवान की मां संतोष सारवान को बीजेपी की टिकट दिए जाने पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत भारतीय चुनाव आयोग (ECI) और हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से की है। शिकायत में कहा गया है कि IAS सुशील सारवान की मां काे बीजेपी ने अंबाला लोकसभा क्षेत्र की मुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस विधानसभा की सीमा कुरुक्षेत्र जिले की सीमा से लगती हुई है। दरअसल, शिकायत में लिखा है कि मुलाना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा कुरुक्षेत्र जिले से लगता है और कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी का बेटा यहां का डीसी है, ऐसे में वह चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की जाए। आयोग को दी गई शिकायत में क्या? ECI में ये शिकायत हरियाणा कांग्रेस कमेटी के मेंबर सुरेश उनीसपुर ने की है। उन्होंने शिकायत में लिखा है कि ‘आपके संज्ञान में लाया जा रहा है कि सुशील सारवान IAS, जो संतोष सारवान BJP उम्मीदवार मुल्लाना (06) विधानसभा क्षेत्र का बेटा है, इनकी तुरंत प्रभाव से बदली की जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग के आदेश पर सुशील सारवान को पंचकूला DC पद से हटाया गया था। अब ये DC कुरुक्षेत्र में तैनात हैं, जिसकी सीमा मुलाना विधानसभा क्षेत्र से लगती है। शिकायत में ये गंभीर आरोप… शिकायत में कुछ गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। आरोप है कि सुशील सारवान ने टिकट के ऐलान की रात से ही स्थानीय लोगों पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। वह कह रहे हैं कि BJP को ही वोट करनी है। शिकायत में नियमों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि कि चुनाव आयोग के नियम है किसी भी पार्टी के उमीदवार के रिश्तेदार चुनाव ड्यूटी में तैनात नहीं हो सकता और जिसका पिछले चुनाव में ही बदली हुआ हो वह तो चुनाव ड्यूटी कैसे कर सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हरियाणा में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सुशील सारवान DC कुरुक्षेत्र का तुरंत प्रभाव से तबादला किया जाए। ECI के ट्रांसफर के क्या है मापदंड लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग की ओर से राज्यों को जारी निर्देश में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के तबादले का आधार संसदीय क्षेत्र को बनाया गया है। मसलन चुनाव के दौरान अपने गृह जिले वाले संसदीय क्षेत्र में अफसरों की तैनाती नहीं की जाएगी। इसी आधार पर ही चुनाव आयोग के पास अफसरों व कर्मचारियों की शिकायतें पहुंच रही हैं। RO के लिए ECI में स्पष्ट गाइडलाइन नहीं चुनावी प्रक्रिया में आरओ यानी रिटर्निंग अफसर की अहम भूमिका होती है। वह सीधे तौर से चुनाव से जुड़ा होता है। जबकि उपायुक्त यानी जिला चुनाव अधिकारी को लेकर आयोग की हिदायत स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस की शिकायत के बाद अब चुनाव आयोग की ओर से जिस तरह का निर्देश आता है वैसे ही सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
