हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे छोटे उद्योगों को और अधिक सहायता मिलेगी। अगले 6 वर्षों तक मसूर और अरहर जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने से देश के करोड़ों लोगों को सीधा फायदा होगा। बजट 2025 में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है, जिससे देश के कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी। इसी तरह बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनमें से पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। ‘मेक इन इंडिया’ के तहत खिलौना उद्योग के लिए भी विशेष योजना शुरू की जाएगी। हरियाणा की महिलाओं को ये होगा लाभ मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट 2025 में एससी-एसटी वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा की, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। साथ ही, स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नए स्टार्टअप को मजबूती देने के लिए एक शानदार पहल है। मेडिकल एजूकेशन की बढ़ेंगी सीटें बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी बड़े ऐलान किए गए हैं। अगले 5 वर्षों में मेडिकल एजुकेशन में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही, 23 IIT में 1.35 लाख स्टूडेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह बजट एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। हरियाणा सरकार इस बजट में घोषित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी ताकि राज्य को अधिकतम लाभ मिल सके और प्रदेश के हर नागरिक को इसका सीधा लाभ मिले।” हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे छोटे उद्योगों को और अधिक सहायता मिलेगी। अगले 6 वर्षों तक मसूर और अरहर जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने से देश के करोड़ों लोगों को सीधा फायदा होगा। बजट 2025 में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है, जिससे देश के कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी। इसी तरह बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनमें से पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। ‘मेक इन इंडिया’ के तहत खिलौना उद्योग के लिए भी विशेष योजना शुरू की जाएगी। हरियाणा की महिलाओं को ये होगा लाभ मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट 2025 में एससी-एसटी वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा की, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। साथ ही, स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नए स्टार्टअप को मजबूती देने के लिए एक शानदार पहल है। मेडिकल एजूकेशन की बढ़ेंगी सीटें बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी बड़े ऐलान किए गए हैं। अगले 5 वर्षों में मेडिकल एजुकेशन में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही, 23 IIT में 1.35 लाख स्टूडेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह बजट एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। हरियाणा सरकार इस बजट में घोषित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी ताकि राज्य को अधिकतम लाभ मिल सके और प्रदेश के हर नागरिक को इसका सीधा लाभ मिले।” हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा सरकार में होगी PMO की एंट्री:जोशी बन सकते हैं चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके; PM मोदी की गुड लिस्ट में शामिल
हरियाणा सरकार में होगी PMO की एंट्री:जोशी बन सकते हैं चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके; PM मोदी की गुड लिस्ट में शामिल हरियाणा सरकार में जल्द प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की एंट्री होगी। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के IAS ऑफिसर विवेश जोशी को प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी (CS) बनाया जा सकता है। विवेक जोशी केंद्र में वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी देख रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में आते हैं। वह राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा कई प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद अफसरशाही में भी बदलाव होगा। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पदों पर नई नियुक्तियां पहले से ही तय मानी जा रही हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में नए चेहरों को एंट्री मिलेगी। 1988 बैच के IAS अधिकारी टीवीएसएन प्रसाद 31 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हो जाएंगे। एक लॉबी उन्हें एक्सटेंशन दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें सेवा विस्तार की उम्मीद कम है। हरियाणा सरकार के साथ कर चुके हैं काम विवेक जोशी ने हरियाणा सरकार के साथ निगरानी और समन्वय के प्रमुख सचिव, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के CEO के रूप में भी काम किया है। 2014-2017 के दौरान, उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। इस दौरान वह सार्वजनिक खरीद नीति तैयार करने में सरकार को सलाह देना का काम किया करते थे। उन्होंने भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2010-2014) में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। ये IAS अफसर भी रेस में टीवीएसएन प्रसाद के रिटायर होने के बाद विवेक जोशी सबसे सीनियर अधिकारी हैं। वे मुख्य सचिव बनने के लिए हरियाणा में वापस नहीं लौटने का विकल्प चुनते हैं तो 1990 बैच के 6 अधिकारियों में से किसी एक को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनमें सबसे सीनियर सुधीर राजपाल और डॉ. सुमिता मिश्रा हैं। इनके बाद अंकुर गुप्ता का नाम आता है, जो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मिलना मुश्किल है। इसके अलावा 1990 बैच के ही अनुराग रस्तोगी, आनंद मोहन शरण और राजा शेखर वुंडरू मुख्य सचिव बनने की दौड़ में हैं। चुनाव में भीतरघात करने वाले अधिकारी रडार पर विधानसभा चुनाव के दौरान नायब सैनी कह चुके है कि वह चुनावी मोड में होने के कारण संदिग्ध आचरण वाले प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं कर सके। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कुछ अधिकारियों द्वारा भीतरघात करने की शिकायत भी उनके पास पहुंची थी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा सकती है। लंबे समय से एक ही जिले में बैठे डीसी-एसपी समेत अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का तबादला किया जा सकता है।