हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (ULB) विपुल गोयल ने कहा है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। यह निर्देश शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा निवास में प्रदेशभर के नगर निकायों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में उद्योग और पर्यावरण मंत्री राव नरवीर भी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी सप्ताह में एक बार फील्ड में जाकर रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करें। इससे अधीनस्थ अधिकारी हमें भ्रमित नहीं कर सकेंगे और हर विषय की अपडेट जानकारी हमारे पास होगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसे विभाग से जुड़े हैं जिनके काम की लोग प्रतिदिन समीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब सुबह लोग सैर के लिए निकलते हैं तो रास्तों में सड़कों पर गलियों में सफाई व्यवस्था देखकर हमारे विभाग की कार्यशैली की समीक्षा करते हैं। मैं हर महीनें समीक्षा करूंगा: गोयल उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास संसाधनों और बजट की कोई कमी नहीं है। विपुल गोयल ने अधिकारियों को कहा कि विभाग से जुड़े कार्यों की निरंतर जिलों में भी समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जल्दी ही वे स्वयं भी प्रत्येक जिले में जाकर कामों की समीक्षा करेंगे। गोयल ने कहा कि शहर और कस्बों में बेसहारा घूमने वाले गोवंश को पकड़कर नजदीक की गौशालाओं में भेजें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौशालाओं का पूरा रिकॉर्ड गौ सेवा आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। किस गौशाला में कितने गोवंश को भेजा जा सकता है, यह जानकारी हमें गौ सेवा आयोग की साइट से मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विषय में सौ प्रतिशत काम होना चाहिए। इस विषय को सभी अधिकारी गंभीरता से लें। अधिकारियों की जवाबदेही तय हो मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि बड़े शहरों और कस्बों में बेसहारा गोवंश को पकड़ने के लिए अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो अधिकारी काम करने में लापरवाही बरते उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। गोयल ने कहा कि प्रदेश के कई बड़े शहरों में कुछ स्थानों पर सीवर ओवरफ्लो की शिकायतें मिल रही हैं। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का कार्य करें। सीवरेज और पेयजल से संबंधित समस्या कहीं पर भी नहीं रहनी चाहिए। विभाग की जमीन से कब्जे हटवाएं मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि कहीं पर भी विभाग की जमीन पर कब्जे नहीं होने चाहिए। यदि किसी जगह पर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो उसे हटवाएं। साथ ही विभाग की जमीन का लैंड रिकॉर्ड अपडेट करें। इस अवसर पर विभाग के कमिश्नर एवं सचिव विकास गुप्ता के अलावा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (ULB) विपुल गोयल ने कहा है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। यह निर्देश शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा निवास में प्रदेशभर के नगर निकायों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में उद्योग और पर्यावरण मंत्री राव नरवीर भी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी सप्ताह में एक बार फील्ड में जाकर रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करें। इससे अधीनस्थ अधिकारी हमें भ्रमित नहीं कर सकेंगे और हर विषय की अपडेट जानकारी हमारे पास होगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसे विभाग से जुड़े हैं जिनके काम की लोग प्रतिदिन समीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब सुबह लोग सैर के लिए निकलते हैं तो रास्तों में सड़कों पर गलियों में सफाई व्यवस्था देखकर हमारे विभाग की कार्यशैली की समीक्षा करते हैं। मैं हर महीनें समीक्षा करूंगा: गोयल उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास संसाधनों और बजट की कोई कमी नहीं है। विपुल गोयल ने अधिकारियों को कहा कि विभाग से जुड़े कार्यों की निरंतर जिलों में भी समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जल्दी ही वे स्वयं भी प्रत्येक जिले में जाकर कामों की समीक्षा करेंगे। गोयल ने कहा कि शहर और कस्बों में बेसहारा घूमने वाले गोवंश को पकड़कर नजदीक की गौशालाओं में भेजें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौशालाओं का पूरा रिकॉर्ड गौ सेवा आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। किस गौशाला में कितने गोवंश को भेजा जा सकता है, यह जानकारी हमें गौ सेवा आयोग की साइट से मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विषय में सौ प्रतिशत काम होना चाहिए। इस विषय को सभी अधिकारी गंभीरता से लें। अधिकारियों की जवाबदेही तय हो मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि बड़े शहरों और कस्बों में बेसहारा गोवंश को पकड़ने के लिए अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो अधिकारी काम करने में लापरवाही बरते उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। गोयल ने कहा कि प्रदेश के कई बड़े शहरों में कुछ स्थानों पर सीवर ओवरफ्लो की शिकायतें मिल रही हैं। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का कार्य करें। सीवरेज और पेयजल से संबंधित समस्या कहीं पर भी नहीं रहनी चाहिए। विभाग की जमीन से कब्जे हटवाएं मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि कहीं पर भी विभाग की जमीन पर कब्जे नहीं होने चाहिए। यदि किसी जगह पर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो उसे हटवाएं। साथ ही विभाग की जमीन का लैंड रिकॉर्ड अपडेट करें। इस अवसर पर विभाग के कमिश्नर एवं सचिव विकास गुप्ता के अलावा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
Related Posts
भिवानी में फूंके गए बड़ौली और रॉकी मित्तल के पुतले:रेप आरोप के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग, विपक्षी पार्टियों ने किया प्रदर्शन
भिवानी में फूंके गए बड़ौली और रॉकी मित्तल के पुतले:रेप आरोप के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग, विपक्षी पार्टियों ने किया प्रदर्शन हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ लगे रेप के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। शनिवार को भिवानी में INDIA गठबंधन की पार्टियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दोनों का पुतला दहन कर विरोध जताया। ठाकुर बीर सिंह पार्क में एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने चिड़िया घर रोड पर मार्च निकाला। सीपीआईएम नेता कामरेड ओम प्रकाश और कांग्रेस नेता सुरेश प्रजापत के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। नेताओं ने बताया कि डेढ़ महीने पहले एक महिला ने बड़ौली और मित्तल पर रेप का आरोप लगाया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट या हिमाचल हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर अपने नेताओं को बचाने का आरोप लगाते हुए ब्रज भूषण शरण सिंह, खेल मंत्री संदीप सिंह और हिमाचल की पीड़िता के मामलों का जिक्र किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
कैथल में तीन युवकों की सड़क हादसे में मौत:फौजी दोस्त को छोड़ने जा रहे थे चंडीगढ़, स्कॉर्पियो गाड़ी की ट्रक से टक्कर
कैथल में तीन युवकों की सड़क हादसे में मौत:फौजी दोस्त को छोड़ने जा रहे थे चंडीगढ़, स्कॉर्पियो गाड़ी की ट्रक से टक्कर हरियाणा के कैथल जिला में अपने गांव सतनाली जिला महेंद्रगढ़ से अपने दोस्त फौजी परमिंद्र को चंडीगढ़ छोड़ने जा रहे थे, तभी रात करीब 2 बजे कैथल के गांव करोड़ा के पास निकल रहे नेशनल हाईवे 152-डी पर उनकी स्कार्पियो गाड़ी की ट्रक के साथ टक्कर लगी और तीनों के मौके पर ही मौत होगी। मरने वालों में 35 वर्षीय कृष्ण, 25 वर्षीय सुदीप और 32 वर्षीय परविंद्र फौजी है। बारिश में धीरे-धीरे चल रहा था ट्रक जांच अधिकारी रामवीर शर्मा ने बताया कि परविंदर युवक भारतीय सेवा में लगा हुआ था, जो अपने घर छुट्टी पर आया हुआ था। वीरवार देर रात अपने दोस्तों के साथ स्कार्पियो गाड़ी में चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। तेज बारिश के कारण रास्ते में एक ट्रक धीरे-धीरे चल रहा था, तभी अचानक उनकी गाड़ी की टक्कर हाईवे पर चल रहे ट्रक से हो गई और मौके पर ही तीनों युवकों को मौत हो गई। फिलहाल तीनों युवकों के शव को जिला नागरिक अस्पताल लाया गया है। वहीं मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचित करते हुए अपनी आगामी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। (देखिये घटना से संबंधित कुछ फोटो)
हरियाणा में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर:1 लाख युवाओं को रोजगार मिलने का दावा, हिसार एयरपोर्ट के पास 2988 एकड़ जमीन चिह्नित
हरियाणा में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर:1 लाख युवाओं को रोजगार मिलने का दावा, हिसार एयरपोर्ट के पास 2988 एकड़ जमीन चिह्नित केंद्र और राज्य सरकार हरियाणा में बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने जा रही है। इसके लिए हिसार एयरपोर्ट से सटी 1605 एकड़ जमीन में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की योजना है। इससे बड़ी कंपनियां यहां निवेश करेंगी, जिससे न सिर्फ औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी बल्कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। हरियाणा सरकार का दावा है कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनने से 1 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। यह काम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) के तहत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 4694.46 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एयरपोर्ट पर बनने वाले ड्राई पोर्ट से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ेगी। यहां बनने वाले सामान को दूसरी जगहों पर पहुंचाने के लिए बड़े कंटेनर और ट्रक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए नजदीकी डीएफसी स्टेशनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अंबाला हिसार से पूरब में 208 किमी दूर है, रेवाड़ी पश्चिम में 156 किमी दूर है, लॉजिस्टिक्स हब/ड्राई पोर्ट और आईसीडी कापसहेड़ा 182 किमी दूर है, आईएमएलएच नांगल चौधरी 189 किमी दूर है और कांडला समुद्री बंदरगाह 1055 किमी दूर है। इंटरफेस कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी ज्ञातव्य है कि पीएम गतिशक्ति योजना के तहत 21 जून 2024 को आयोजित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 73वीं बैठक में गैस पाइपलाइन, हाई स्पीड रेल और ओएफसी के प्रावधान पर सहमति बनी थी तथा भारतीय रेलवे नेटवर्क और डीएफसी के बीच इंटरफेस कनेक्टिविटी विकसित करने के संबंध में बातचीत हुई थी। ऐसे शुरू होगा काम नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने प्रस्तावित मास्टर प्लान की जानकारी देते हुए बताया कि फेज 1 में कुल 1605 एकड़ भूमि में से 980.20 एकड़ और 61% भूमि उद्योग और लॉजिस्टिक्स के लिए, 39.02 एकड़ और 2% वाणिज्यिक उपयोग के लिए, 48.60 एकड़ और 3% सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक के लिए, 34.90 एकड़ और 2% आवासीय के लिए, 28.50 एकड़ और 2% सेवाओं के लिए, 242.52 एकड़ और 15% हरित और जल निकाय के लिए और 231.26 एकड़ और 15% सड़कों और उपयोगिताओं के लिए उपयोग की जाएगी। इतने एकड़ में स्थापित होगा यह उद्योग इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर के पास मेटल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, कॉटन और टेक्सटाइल, कृषि में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग पहले से ही स्थापित हैं। यह आईएमसी के लिए सकारात्मक बात है। प्रस्तावित आईएमसी में एयरोस्पेस और डिफेंस के लिए 343.20 एकड़, फूड प्रोसेसिंग के लिए 172 एकड़, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन के लिए 289.80 एकड़, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए 92.20 एकड़, कॉमन रेडी शेड्स के लिए 12.73 एकड़, लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए 70 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है, जमीन चिह्नित कर ली गई नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए अब तक की गई तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से एसएचए-एसएसए ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। क्लस्टर के लिए 100 फीसदी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। एनपीजी की संस्तुति मिल गई है। मास्टर प्लान पीडीआर और लागत अनुमान तैयार कर लिया गया है। मास्टर प्लान को कभी भी अधिसूचित किया जा सकता है। बिजली और पानी के लिए राज्य सरकार से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। हिसार शहर को विश्व मानचित्र पर अलग पहचान दिलाने के लिए इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर तैयार है।