हिमाचल हाईकोर्ट में आज संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट ने नगर निगम (MC) शिमला के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर रखी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते साल 21 अक्टूबर को MC आयुक्त शिमला को 20 दिसंबर 2024 तक निगम की अदालत में चल रहा मुकद्दमा निपटाने के आदेश दिए थे, क्योंकि संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिल को लेकर निगम आयुक्त कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। वहीं लोकल रेजिडेंट ने बीते साल हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संजौली मस्जिद मामला जल्द निपटाने का आग्रह किया था। इस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को 20 दिसंबर तक की मोहलत दी थी। अदालत के आदेशानुसार, केस नहीं निपटने पर लोकल रेजिडेंट ने अवमानना याचिका दायर की है। इस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 6 सप्ताह में तोड़ने के नए आदेश यह मामला न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में लगेगा। बीते शुक्रवार की सुनवाई में नगर निगम आयुक्त ने हाईकोर्ट से इस केस के निपटारे के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा था। कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को छह सप्ताह का समय दिया है। 5 अक्टूबर को दिए थे तीन मंजिल तोड़ने के आदेश नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिल दो महीने के भीतर तोड़ने के आदेश दिए थे। निगम आयुक्त कोर्ट के आदेशों पर मस्जिद को तोड़ने का काम चला हुआ है। मगर यह काम धीमी रफ्तार के साथ किया जा रहा है। बजट की कमी से धीमी गति से चल रहा तोड़ने का काम इसके पीछे मुस्लिम समुदाय द्वारा पहले बजट का कमी का तर्क दिया गया। बाद में सर्दियों का तर्क देकर काम रोक दिया गया। मार्च माह में काम शुरू कर दिया गया है। मगर अभी ऊपर की तीन मंजिल हटाने का काम पूरा नहीं हुआ। शिमला से पूरे प्रदेश में भड़की थी चिंगारी शिमला की संजौली मस्जिद के कारण बीते साल पूरे प्रदेश में बवाल मच गया था। शिमला के मल्याणा में 31 अगस्त को एक समुदाय के लोगों द्वारा स्थानीय व्यक्ति की पिटाई करने के बाद इस मामले में तूल पकड़ा था। इसके बाद प्रदेश के सभी शहरों में प्रदर्शन किए गए। इसके बाद मंडी की मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के भी आदेश नगर निगम आयुक्त मंडी द्वारा दिए गए। प्रदेश में मस्जिद और मजार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए गए। हिमाचल हाईकोर्ट में आज संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट ने नगर निगम (MC) शिमला के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर रखी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते साल 21 अक्टूबर को MC आयुक्त शिमला को 20 दिसंबर 2024 तक निगम की अदालत में चल रहा मुकद्दमा निपटाने के आदेश दिए थे, क्योंकि संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिल को लेकर निगम आयुक्त कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। वहीं लोकल रेजिडेंट ने बीते साल हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संजौली मस्जिद मामला जल्द निपटाने का आग्रह किया था। इस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को 20 दिसंबर तक की मोहलत दी थी। अदालत के आदेशानुसार, केस नहीं निपटने पर लोकल रेजिडेंट ने अवमानना याचिका दायर की है। इस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 6 सप्ताह में तोड़ने के नए आदेश यह मामला न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में लगेगा। बीते शुक्रवार की सुनवाई में नगर निगम आयुक्त ने हाईकोर्ट से इस केस के निपटारे के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा था। कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को छह सप्ताह का समय दिया है। 5 अक्टूबर को दिए थे तीन मंजिल तोड़ने के आदेश नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिल दो महीने के भीतर तोड़ने के आदेश दिए थे। निगम आयुक्त कोर्ट के आदेशों पर मस्जिद को तोड़ने का काम चला हुआ है। मगर यह काम धीमी रफ्तार के साथ किया जा रहा है। बजट की कमी से धीमी गति से चल रहा तोड़ने का काम इसके पीछे मुस्लिम समुदाय द्वारा पहले बजट का कमी का तर्क दिया गया। बाद में सर्दियों का तर्क देकर काम रोक दिया गया। मार्च माह में काम शुरू कर दिया गया है। मगर अभी ऊपर की तीन मंजिल हटाने का काम पूरा नहीं हुआ। शिमला से पूरे प्रदेश में भड़की थी चिंगारी शिमला की संजौली मस्जिद के कारण बीते साल पूरे प्रदेश में बवाल मच गया था। शिमला के मल्याणा में 31 अगस्त को एक समुदाय के लोगों द्वारा स्थानीय व्यक्ति की पिटाई करने के बाद इस मामले में तूल पकड़ा था। इसके बाद प्रदेश के सभी शहरों में प्रदर्शन किए गए। इसके बाद मंडी की मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के भी आदेश नगर निगम आयुक्त मंडी द्वारा दिए गए। प्रदेश में मस्जिद और मजार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए गए। हिमाचल | दैनिक भास्कर
