हिमाचल की दो पंचायतों को मिलेगा डेढ़ करोड़ का इनाम:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित, वाटर सफीसेंट थीम पर किया बेहतर कार्य

हिमाचल में मस्जिद विवाद में प्रदर्शन:शिमला से सुलगी चिंगारी नेरवा पहुंची; सड़कों पर आए हिंदू संगठन और स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश में मस्जिद मामले में संजौली से सुलगी विरोध की चिंगारी शिमला जिला के दूर दराज क्षेत्र नेरवा तक पहुंच गई है। नेरवा में गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। स्थानीय लोगों ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठाई। करणी सेना और हिंदू संगठनों के इस प्रदर्शन का आवाहन किया था। नेरवा बाजार में प्रदर्शनकारी मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हल्की धक्का-मुक्की हो गई। पुलिस के समझाने पर प्रदर्शनकारी शांत हुए। दरअसल, शिमला में बीते 11 सितंबर को पुलिस लाठीचार्ज से करणी सेना और हिंदू संगठन भड़क गए थे। इसलिए इन्होंने आज नेरवा में प्रदर्शन का आवाहन किया था। नेरवा में प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में बढ़ रही बाहरी लोगों की संख्या पर अंकुश लगाने और इनकी वैरिफिकेशन की मांग की। बाहरी लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई: अमित करणी सेना के मीडिया कोऑर्डिनेटर अमित शर्मा ने बताया कि चौपाल के कुपवी क्षेत्र में बीते कुछ सालों में समुदाय विशेष के बाहरी लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने दावा किया कि बाहर से आकर लोग अवैध रूप यहां बस गए हैं। बाहरी लोगों की संख्या में एकाएक वृद्धि से क्षेत्र में नशा, मारपीट व अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पहले से इस क्षेत्र में ही समुदाय विशेष के लोग रहते थे जो स्थानीय है वो शांतिपूर्ण तरीके व सभी आपस मे मिलकर रहते थे। लेकिन बीते कुछ सालों के दौरान बाहरी लोगों की संख्या के बढ़ने से यहां का माहौल बिगड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध नशे व अन्य आपराधिक घटनाओं में अधिकतर बाहरी लोग ही शामिल होते है। अब शिलाई में 21 सितंबर को प्रदर्शन शिमला के नेरवा के बाद अब सिरमौर जिला के शिलाई में भी हिंदू संघर्ष समिति ने 21 सितंबर को प्रदर्शन का आवाहन किया है। इस दौरान भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग की जाएगी। अब सिलसिलेवार पढ़िए कैसे पैदा हुआ मस्जिद विवाद … बीते 31 अगस्त को शिमला के मैहली में दो गुटों के बीच लड़ाई हुई। इसके आरोपी संजौली मस्जिद में छिप गए। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 सितंबर को हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में संजौली मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। 5 सितंबर को संजौली और चौड़ा मैदान में फिर प्रदर्शन कर अवैध मस्जिद गिराने की मांग उठी। इसी दिन कसुम्पटी में भी अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। 11 सितंबर को संजौली-ढली में उग्र प्रदर्शन हुआ। पुलिस को हल्का बल प्रयोग और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद प्रदेशभर में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर और हिंदू संगठनों ने अलग अलग शहरों में रोष रैली निकाल कर अवैध मस्जिद को तोड़ने और बाहर से आने वाले लोगों की वैरिफिकेशन की मांग की। मंडी नगर निगम कोर्ट अवैध मस्जिद गिराने के दे चुका आदेश बीते शनिवार को मंडी नगर निगम कोर्ट ने भी जेल रोड़ पर बनी अवैध मस्जिद को 30 दिन के भीतर तोड़ने के आदेश दिए। बीते कल सोलन में इसी मामले में प्रदर्शन कर रहे कुछ व्यापारी आपस में भिड़ गए। मुस्लिम समुदाय ने नारे पर जताई आपत्ति उधर, सिरमौर के पांवटा साहिब में मुस्लिम समुदाय ने कुछ दिन पहले हिंदू जागरण मंच द्वारा मस्जिद के बाहर की गई नारेबाजी पर आपत्ति जताते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की। सांप्रदायिकता के खिलाफ 27 को रैली निकालेगी माकपा वहीं माकपा और इसके फ्रंटल संगठनों ने 27 सितंबर को शिमला शहर में विशाल रैली करने का निर्णय लिया। कहा जा रहा है कि यह रैली अमन चैन और आपसी भाईचारा स्थापित करने को निकाली जाएगी। माकपा का आरोप है कि सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक घटनाओं, एक समुदाय विशेष के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा का वातावरण तैयार किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हिमाचल में अनुराग के बयान पर बवाल:राठौर बोले; मंत्री न बनाए जाने से हताश, स्मृति ईरानी के बाद ठाकुर ने डर्टी टेक्टिस डिपार्टमेंट संभाला लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर के जाति पूछने वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। ठियोग से कांग्रेस विधायक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने शिमला में प्रेस काँफ्रेंस में कहा कि, अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनने का मलाल है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए संसद में नेता प्रतिपक्ष के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल बोल रहे हैं। कुलदीप राठौर ने लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के केंद्र बिंदू में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी भी ठीक इसी तरह झूठ और अशोभनीय टिप्पणी करती थीं। सुबह उठकर वह गांधी परिवार पर इसी तरह के हमले बोलना शुरू करती थी। जनता ने इस बार के चुनाव में उन्हें सबक सिखा दिया और घर बैठा दिया। राठौर ने कहा, अब डर्टी टेक्टिस डिपार्टमेंट अनुराग ठाकुर के पास है। उन्होंने कहा, अपने विरोधियों के खिलाफ क्या कुछ बोलना है यह इस मंत्रालय के अधीन आता है। इस विभाग को कोई सरकारी मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री का भी इसमें पूरा सहयोग है। सांसद की असंसदीय भाषा की निंदा करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम को अनुराग ठाकुर का पूरा भाषण ट्वीट कर पीठ थपथपाई। अनुराग ने लोकसभा में दिया था ये बयान आपको बता दें कि, अनुराग ठाकुर ने बीते मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पूछी। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल का नाम लिए बिना सवाल किया। इसे लेकर सदन में काफी ज्यादा हंगामा मच गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने अनुराग के जाति पूछने को अपना अपमान बताया और कहा कि वह अपमान को सह लेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। पूरे देश में अनुराग के बयान पर मचा बवाल अनुराग के इस बयान पर पूरे देश में कांग्रेस हमलावर है और बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने ठाकुर के बयान की तारीफ की है। वहीं विपक्ष के कई नेता ठाकुर पर निशाना साध रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी संसद में अनुराग ठाकुर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा किस अधिकार से जाति पूछी जा रही है।

मंडी मस्जिद तोड़ने के आदेशों पर रोक:MC आयुक्त ने 30 दिन में हटाने के दे रखे ऑर्डर; मुस्लिम पक्ष की याचिका पर राहत हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी की मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को हटाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। नगर नियोजन विभाग (TCP) के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने नगर निगम (MC) आयुक्त मंडी के 13 सितंबर के उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिसमें MC आयुक्त ने मस्जिद की दो मंजिल हटाने के आदेश दिए थे। TCP विभाग के प्रधान सचिव ने यह आदेश मुस्लिम पक्ष ने द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद दिए। स्टे-आर्डर के मुताबिक प्रधान सचिव ने निगम को मस्जिद की संपत्ति को लेकर किसी तरह की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। प्रधान सचिव ने प्रतिवादियों को 3 दिन में पक्ष रखने और संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए। 10 दिन बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने स्टे ऑर्डर की प्रति नगर निगम आयुक्त मंडी को सौंप दी है। निगम आयुक्त ने 13 सितंबर को दिए थे तोड़ने के आदेश बता दें कि नगर निगम आयुक्त मंडी एचएस राणा ने बीते 13 सितंबर को मंडी के जेल रोड में बनी मस्जिद ती दो मंजिल 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश दिए थे। यहां पर मुस्लिम समुदाय ने तीन मंजिला मस्जिद बना दी थी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मंडी में आजादी के बाद एक मंजिला मस्जिद थी। मगर यहां पर बीते कुछ सालों के दौरान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके तीन मंजिला मस्जिद बनाई गई।लिहाजा इसे गिराने के लिए मंडी में हिंदू संगठनों ने दो बार प्रदर्शन किया।