हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। इसमें बजट सत्र की तारीख तय होगी। कैबिनेट में राज्यपाल के बजट अभिभाषण को लेकर भी चर्चा हो सकती है और इसे फाइनल रूप दिया जाएगा। हिमाचल का बजट बजट सत्र मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह से संभावित है। आज इस पर कैबिनेट में अंतिम मुहर लगेगी। इसके अलावा भी कैबिनेट मीटिंग में दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह चार रोज पहले मीडिया से बातचीत में इसके संकेत दे चुके हैं। कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया है। UPS लागू करने को केंद्र दबाव डाल रहा अब केंद्र सरकार बार बार UPS लागू करने के लिए राज्य पर दबाव डाल रही है। मगर राज्य के कर्मचारी UPS का विरोध कर रहे हैं। इससे कांग्रेस सरकार दुविधा में आ गई है। राज्य सरकार यदि UPS लागू नहीं करती, तो इससे राज्य को 1600 करोड़ ऋण की अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलेगी, जो कि राज्य में OPS बहाल करने के बाद से छिन गई है। आउटसोर्स भर्ती को लेकर भी चर्चा संभव कैबिनेट में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पूर्व में हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा दी थी। मगर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है। आज की मीटिंग में विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है। शिक्षा विभाग के एजेंडे लगने की कम संभावना शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के विदेश दौरे की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े एजेंडे आज की मीटिंग में नहीं लग पाएंगे। बता दें कि बीते 13 फरवरी को भी कैबिनेट मीटिंग रखी गई थी। मगर तब मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य, डिप्टी सीएम के ऊना में घर पर निजी कार्यक्रम और दो मंत्रियों के विदेश दौरे की वजह से मीटिंग को पोस्टपोन किया गया था। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। इसमें बजट सत्र की तारीख तय होगी। कैबिनेट में राज्यपाल के बजट अभिभाषण को लेकर भी चर्चा हो सकती है और इसे फाइनल रूप दिया जाएगा। हिमाचल का बजट बजट सत्र मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह से संभावित है। आज इस पर कैबिनेट में अंतिम मुहर लगेगी। इसके अलावा भी कैबिनेट मीटिंग में दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह चार रोज पहले मीडिया से बातचीत में इसके संकेत दे चुके हैं। कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया है। UPS लागू करने को केंद्र दबाव डाल रहा अब केंद्र सरकार बार बार UPS लागू करने के लिए राज्य पर दबाव डाल रही है। मगर राज्य के कर्मचारी UPS का विरोध कर रहे हैं। इससे कांग्रेस सरकार दुविधा में आ गई है। राज्य सरकार यदि UPS लागू नहीं करती, तो इससे राज्य को 1600 करोड़ ऋण की अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलेगी, जो कि राज्य में OPS बहाल करने के बाद से छिन गई है। आउटसोर्स भर्ती को लेकर भी चर्चा संभव कैबिनेट में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पूर्व में हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा दी थी। मगर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है। आज की मीटिंग में विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है। शिक्षा विभाग के एजेंडे लगने की कम संभावना शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के विदेश दौरे की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े एजेंडे आज की मीटिंग में नहीं लग पाएंगे। बता दें कि बीते 13 फरवरी को भी कैबिनेट मीटिंग रखी गई थी। मगर तब मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य, डिप्टी सीएम के ऊना में घर पर निजी कार्यक्रम और दो मंत्रियों के विदेश दौरे की वजह से मीटिंग को पोस्टपोन किया गया था। हिमाचल | दैनिक भास्कर
