हिमाचल कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग आज सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कुछ देर में शुरू होगी। इसमें विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने, आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर फैसले हो सकते है। प्रदेश में बीते 31 जुलाई की आधी रात बादल फटने से शिमला, मंडी और कुल्लू जिला में भारी तबाही हुई है। इस आपदा में 55 लोग लापता हो गए थे। 50 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। 40 व्यक्ति अभी भी लापता है। आज की कैबिनेट ने आपदा प्रभावितों के लिए सरकार विशेष ऐलान कर सकती है। इनके लिए बिजली, पानी, राशन, सिलेंडर के अलावा टूटे हुए घरों को बनाने को लेकर कैबिनेट में फैसला हो सकता है। कैबिनेट में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आज की मीटिंग में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कर्मचारी-पेंशनर की 10 हजार करोड़ की देनदारी बकाया आपको बता दें कि सरकार पर कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी बकाया है। आर्थिक संकट झेल रही सरकार इसका भुगतान नहीं कर पा रही है। अदालत एकमुश्त एरियर देने को कह चुका है। ऐसे में कर्मचारी-पेंशनर की देनदारी का भुगतान कैसे किया जाए, इसे लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। हिमाचल कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग आज सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कुछ देर में शुरू होगी। इसमें विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने, आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर फैसले हो सकते है। प्रदेश में बीते 31 जुलाई की आधी रात बादल फटने से शिमला, मंडी और कुल्लू जिला में भारी तबाही हुई है। इस आपदा में 55 लोग लापता हो गए थे। 50 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। 40 व्यक्ति अभी भी लापता है। आज की कैबिनेट ने आपदा प्रभावितों के लिए सरकार विशेष ऐलान कर सकती है। इनके लिए बिजली, पानी, राशन, सिलेंडर के अलावा टूटे हुए घरों को बनाने को लेकर कैबिनेट में फैसला हो सकता है। कैबिनेट में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आज की मीटिंग में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कर्मचारी-पेंशनर की 10 हजार करोड़ की देनदारी बकाया आपको बता दें कि सरकार पर कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी बकाया है। आर्थिक संकट झेल रही सरकार इसका भुगतान नहीं कर पा रही है। अदालत एकमुश्त एरियर देने को कह चुका है। ऐसे में कर्मचारी-पेंशनर की देनदारी का भुगतान कैसे किया जाए, इसे लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
