हिमाचल सरकार ने इस बार नए IAS-IPS को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र द्वारा हिमाचल सरकार को भेजे गए पत्र के जवाब में राज्य सरकार ने 2025 बैच के लिए IAS-IPS लेने को इनकार किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू से चर्चा के बाद कार्मिक विभाग ने केंद्र को जवाब भेज दिया है। सूत्रों की माने तो सरकार ने हिमाचल में IAS-IPS की कैडर स्ट्रेंथ को कम करने के लिए यह फैसला लिया है। छोटे से राज्य हिमाचल में पहले ही 153 IAS का कैडर है। इनमें से 107 डायरेक्ट IAS और 40 प्रमोशन के लिए सीनियर HAS अफसरों में से भरे जाते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार हर साल सभी प्रदेश से IAS-IPS की डिमांड पूछती है, ताकि उसी हिसाब से राज्यों को अधिकारी प्रदान किए जा सकें। शांता ने भी कोशिश की थी, मगर ब्यूरोक्रेसी के आगे झुके पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी नए IAS-IPS लेने से इनकार किया था। मगर तब ब्यूरोक्रेसी का दबाव में उन्हें फैसला पलटना पड़ा था। इस बार मुख्यमंत्री सुक्खू ने किसी की परवाह किए बगैर IAS-IPS लेने को इनकार कर दिया। हिमाचल सरकार ने इस बार नए IAS-IPS को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र द्वारा हिमाचल सरकार को भेजे गए पत्र के जवाब में राज्य सरकार ने 2025 बैच के लिए IAS-IPS लेने को इनकार किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू से चर्चा के बाद कार्मिक विभाग ने केंद्र को जवाब भेज दिया है। सूत्रों की माने तो सरकार ने हिमाचल में IAS-IPS की कैडर स्ट्रेंथ को कम करने के लिए यह फैसला लिया है। छोटे से राज्य हिमाचल में पहले ही 153 IAS का कैडर है। इनमें से 107 डायरेक्ट IAS और 40 प्रमोशन के लिए सीनियर HAS अफसरों में से भरे जाते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार हर साल सभी प्रदेश से IAS-IPS की डिमांड पूछती है, ताकि उसी हिसाब से राज्यों को अधिकारी प्रदान किए जा सकें। शांता ने भी कोशिश की थी, मगर ब्यूरोक्रेसी के आगे झुके पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी नए IAS-IPS लेने से इनकार किया था। मगर तब ब्यूरोक्रेसी का दबाव में उन्हें फैसला पलटना पड़ा था। इस बार मुख्यमंत्री सुक्खू ने किसी की परवाह किए बगैर IAS-IPS लेने को इनकार कर दिया। हिमाचल | दैनिक भास्कर
