हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में रविवार को ट्रांसपोर्ट विभाग में किए जा रहे बदलाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 में 912 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 132 करोड़ रुपए अधिक है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में विभाग ने अब तक 150 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। उन्होंने आगे बताया कि विभाग ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले एक वर्ष में प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख नई गाड़ियां पंजीकृत हुई हैं। प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 23 लाख है। एक लाख नए लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। प्रदेश में कुल लाइसेंसधारकों की संख्या 16 लाख है। 1000 नए रूटों का सृजन करने का लक्ष्य विभाग को लगातार दो वर्षों से केंद्र से उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिल रहे हैं। इस वर्ष 28.71 करोड़ और पिछले वर्ष 25 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुए। विभाग ने आगामी वर्ष के लिए 1000 नए रूटों का सृजन करने का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष 234 परमिट जारी किए गए थे, जिनमें से 181 मार्ग बिक चुके हैं। अगले एक वर्ष में 18 सीटर की 350 और 422 बड़ी गाड़ियों को रूट परमिट किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 3000 निजी वाहन हैं और विभाग अब तक 27,000 रूटों के परमिट जारी कर चुका है। ऑक्शन पॉलिसी से 37 करोड़ की कमाई मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि फैंसी नंबरों के लिए ऑक्शन पॉलिसी से विभाग को अब तक 37 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है और यहां व्यवस्था विभाग के आई का एक प्रमुख साधन बन गई है। उन्होंने जानकारी दी कि कई नंबर 25 लाख रुपए तक की कीमत के हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाली डीलक्स बसों को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार की नीति से अड़चन आ रही है। उन बसों लेकर अक्सर सवाल खड़े करते है। लेकिन उनके लिए केंद्र की नीति है कि केंद्र में एक बार 3 लाख रुपए जमा कराने के बाद फिर वह कही भी बसे चला सकते हैं। डीलक्स बसों को रेगुलेट करेगी प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार ने इन पर भी विशेष कर लगाया है, जिससे ट्रांसपोर्ट विभाग को करीब 17 करोड़ की आमदनी कर चुके है। इसको लेकर केंद्र से मतभेद चल रहा है। पहले इनके लिए केंद्र सरकार का पोर्टल था लेकिन अब वो भी हटा दिया है। परंतु उसको रेगुलेट करने के लिए प्रदेश सरकार अपना पोर्टल शुरू करेगी। डिफाल्टर से 2300 करोड़ आया
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा बीते कई सालों से जिन गाड़ियों के टैक्स के भुगतान नहीं हो रहा था, विभाग ने उनको दो साल का समय दिया था। लेकिन अभी तक सिर्फ 14 करोड़ आया है। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट ने अपनी साइट पर ये विंडो बन्द कर दी है । जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया है अब उन्हें आबकारी विभाग के पास जाना होगा और वहां से टैक्स का मामला ट्रांसपोर्ट विभाग के पास आएंगे। वहीं टैक्स के डिफाल्टर से 2300 करोड़ आया है। वाहन स्क्रेपिंग सिस्टम हुए शुरू डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल में दो जगह वाहन स्क्रेपिंग सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया जे। इसमें सोलन और नादौन में शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में इन दोनों जगह पर करीब 400 गाड़ियां स्क्रेप हो चुकी हैं। वहीं प्रदेश के बाहर 2500 गाड़ियां स्क्रेप हुई है। इसके अलावा विभाग में स्क्रेपिंग प्रणाली को निजी लोगों के लिए भी खोलने का निर्णय ले लिया है। यदि कोई निजी व्यक्ति इसके लिए मंजूरी लेना चाहता है तो विभाग इसके लिए तैयार है। ऑटोमैटिक पासिंग स्टेशन लग रहे
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक गाड़ियों की पासिंग की व्यवस्था मैन्युअल थी, लेकिन अब ऑटोमैटिक पासिंग स्टेशन लग रहे है । हिमाचल प्रदेश में अभी 7 जगहों पर लगाए जा रहे है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में सबसे बड़ा स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 6 अन्य स्थानों पर लगाए जा रहे है। उन्होंने कहा कि ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन में भी यदि कोई निजी व्यक्ति लगाना चाहता है तो विभाग से मंजूरी ले सकता है। इसके अलावा प्रदेश के 10 बैरियर पर इंटेलिजेंस मैनेजमेंट स्थापित किए जा चुके है जिससे अब तक करीब 2571 लोग इसकी पकड़ में आ चुके है जो ओवर स्पीड और अन्य नियमों का उलंघन करने संलिप्त पाए गए है हिमाचल में 33 जगह लग चुके ई चार्जिंग स्टेशन अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के 23 पेट्रोल पंप ई चार्जिंग स्टेशन लग चुके हैं। इसके अलावा सभी आयल कम्पनियों को प्रदेश में पेट्रोल पंप पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि साल 2025 में 88 नए स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश में 6 ग्रीन कार्डिनेटर स्थापित कर चुके हैं, उसमें से 5 पर संचालन के लिए लोग मिल चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि टूरिज्म विभाग के 65 होटल में भी ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे है। पहले चरण में 11 होटल में लगेंगे। वहीं दूसरे चरण में 45 होटल लगाए जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में ला रहे ई टैक्सियां मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र में ई टैक्सियां लगाने का फैसला किया था। विभाग ने पहले चरण में 50 ई टैक्सियां लगाने का फैसला किया था। जिसमें से 39 गाड़ियां सरकारी क्षेत्र में लग गयी हैं, आने वाले समय मे और भी लगाई जाएगीं। डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 4.3 प्रतिशत कमी आई है। वहीं डेथ रेट में भी 2.4 प्रतशित कमी आई है। विभाग इसके लिए भी उचित कदम उठा रहा है। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में रविवार को ट्रांसपोर्ट विभाग में किए जा रहे बदलाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 में 912 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 132 करोड़ रुपए अधिक है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में विभाग ने अब तक 150 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। उन्होंने आगे बताया कि विभाग ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले एक वर्ष में प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख नई गाड़ियां पंजीकृत हुई हैं। प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 23 लाख है। एक लाख नए लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। प्रदेश में कुल लाइसेंसधारकों की संख्या 16 लाख है। 1000 नए रूटों का सृजन करने का लक्ष्य विभाग को लगातार दो वर्षों से केंद्र से उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिल रहे हैं। इस वर्ष 28.71 करोड़ और पिछले वर्ष 25 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुए। विभाग ने आगामी वर्ष के लिए 1000 नए रूटों का सृजन करने का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष 234 परमिट जारी किए गए थे, जिनमें से 181 मार्ग बिक चुके हैं। अगले एक वर्ष में 18 सीटर की 350 और 422 बड़ी गाड़ियों को रूट परमिट किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 3000 निजी वाहन हैं और विभाग अब तक 27,000 रूटों के परमिट जारी कर चुका है। ऑक्शन पॉलिसी से 37 करोड़ की कमाई मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि फैंसी नंबरों के लिए ऑक्शन पॉलिसी से विभाग को अब तक 37 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है और यहां व्यवस्था विभाग के आई का एक प्रमुख साधन बन गई है। उन्होंने जानकारी दी कि कई नंबर 25 लाख रुपए तक की कीमत के हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाली डीलक्स बसों को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार की नीति से अड़चन आ रही है। उन बसों लेकर अक्सर सवाल खड़े करते है। लेकिन उनके लिए केंद्र की नीति है कि केंद्र में एक बार 3 लाख रुपए जमा कराने के बाद फिर वह कही भी बसे चला सकते हैं। डीलक्स बसों को रेगुलेट करेगी प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार ने इन पर भी विशेष कर लगाया है, जिससे ट्रांसपोर्ट विभाग को करीब 17 करोड़ की आमदनी कर चुके है। इसको लेकर केंद्र से मतभेद चल रहा है। पहले इनके लिए केंद्र सरकार का पोर्टल था लेकिन अब वो भी हटा दिया है। परंतु उसको रेगुलेट करने के लिए प्रदेश सरकार अपना पोर्टल शुरू करेगी। डिफाल्टर से 2300 करोड़ आया
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा बीते कई सालों से जिन गाड़ियों के टैक्स के भुगतान नहीं हो रहा था, विभाग ने उनको दो साल का समय दिया था। लेकिन अभी तक सिर्फ 14 करोड़ आया है। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट ने अपनी साइट पर ये विंडो बन्द कर दी है । जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया है अब उन्हें आबकारी विभाग के पास जाना होगा और वहां से टैक्स का मामला ट्रांसपोर्ट विभाग के पास आएंगे। वहीं टैक्स के डिफाल्टर से 2300 करोड़ आया है। वाहन स्क्रेपिंग सिस्टम हुए शुरू डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल में दो जगह वाहन स्क्रेपिंग सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया जे। इसमें सोलन और नादौन में शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में इन दोनों जगह पर करीब 400 गाड़ियां स्क्रेप हो चुकी हैं। वहीं प्रदेश के बाहर 2500 गाड़ियां स्क्रेप हुई है। इसके अलावा विभाग में स्क्रेपिंग प्रणाली को निजी लोगों के लिए भी खोलने का निर्णय ले लिया है। यदि कोई निजी व्यक्ति इसके लिए मंजूरी लेना चाहता है तो विभाग इसके लिए तैयार है। ऑटोमैटिक पासिंग स्टेशन लग रहे
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक गाड़ियों की पासिंग की व्यवस्था मैन्युअल थी, लेकिन अब ऑटोमैटिक पासिंग स्टेशन लग रहे है । हिमाचल प्रदेश में अभी 7 जगहों पर लगाए जा रहे है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में सबसे बड़ा स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 6 अन्य स्थानों पर लगाए जा रहे है। उन्होंने कहा कि ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन में भी यदि कोई निजी व्यक्ति लगाना चाहता है तो विभाग से मंजूरी ले सकता है। इसके अलावा प्रदेश के 10 बैरियर पर इंटेलिजेंस मैनेजमेंट स्थापित किए जा चुके है जिससे अब तक करीब 2571 लोग इसकी पकड़ में आ चुके है जो ओवर स्पीड और अन्य नियमों का उलंघन करने संलिप्त पाए गए है हिमाचल में 33 जगह लग चुके ई चार्जिंग स्टेशन अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के 23 पेट्रोल पंप ई चार्जिंग स्टेशन लग चुके हैं। इसके अलावा सभी आयल कम्पनियों को प्रदेश में पेट्रोल पंप पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि साल 2025 में 88 नए स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश में 6 ग्रीन कार्डिनेटर स्थापित कर चुके हैं, उसमें से 5 पर संचालन के लिए लोग मिल चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि टूरिज्म विभाग के 65 होटल में भी ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे है। पहले चरण में 11 होटल में लगेंगे। वहीं दूसरे चरण में 45 होटल लगाए जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में ला रहे ई टैक्सियां मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र में ई टैक्सियां लगाने का फैसला किया था। विभाग ने पहले चरण में 50 ई टैक्सियां लगाने का फैसला किया था। जिसमें से 39 गाड़ियां सरकारी क्षेत्र में लग गयी हैं, आने वाले समय मे और भी लगाई जाएगीं। डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 4.3 प्रतिशत कमी आई है। वहीं डेथ रेट में भी 2.4 प्रतशित कमी आई है। विभाग इसके लिए भी उचित कदम उठा रहा है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
