मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। पुरानी पेंशन बहाल करने के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली ये सरकार अब ऐसे पेंच फंसाकर कर्मचारियों का गला घोंट रही है। उन्होंने कहा कि हमारे विरोध के बावजूद कांग्रेस सरकार ने बहुमत के नाम पर सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 विधानसभा में पास कर दिया है। इससे अब एग्रीमेंट कर्मचारियों की सीनियरिटी और इंक्रीमेंट को झटका लगेगा। जिन कर्मचारियों की सरकारी नियमित सेवा कम रही हो उनके वित्तीय लाभ कम हो जाएंगे। कर्मचारी विरोधी है विधेयक- ठाकुर ठाकुर ने कहा कि अनुबंध कर्मचारी भी पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग का इंटरव्यू पास करके आते हैं। सरकार की पॉलिसी के तहत दो साल बाद इन्हें नियमित किया जाता है। इन कर्मचारियों का यह पीरियड सीनियरिटी और अन्य लाभों के लिए कंसिडर हो, इसका लाभ कर्मचारियों ने कोर्ट में जाकर लिया है। लेकिन आज इस संशोधन को लाकर सरकार उनके बेनिफिट को छीन रही है। ये बिल्कुल कर्मचारी विरोधी संशोधन है। कर्मचारी फिर जाएंगे कोर्ट- ठाकुर जयराम ठाकुर ने कहा कि कोर्ट से निर्णय होने के बाद आप संशोधन विधेयक लाए हैं, जो ठीक नहीं है। आप बहुमत में हैं, इसलिए आपने इस संशोधन को पास कर दिया। लेकिन वो कर्मचारी फिर कोर्ट जाएंगे। सरकार जो पैसा बचाने की बात कर रही है, उससे ज्यादा पैसा वकीलों को दिया जाएगा। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। पुरानी पेंशन बहाल करने के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली ये सरकार अब ऐसे पेंच फंसाकर कर्मचारियों का गला घोंट रही है। उन्होंने कहा कि हमारे विरोध के बावजूद कांग्रेस सरकार ने बहुमत के नाम पर सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 विधानसभा में पास कर दिया है। इससे अब एग्रीमेंट कर्मचारियों की सीनियरिटी और इंक्रीमेंट को झटका लगेगा। जिन कर्मचारियों की सरकारी नियमित सेवा कम रही हो उनके वित्तीय लाभ कम हो जाएंगे। कर्मचारी विरोधी है विधेयक- ठाकुर ठाकुर ने कहा कि अनुबंध कर्मचारी भी पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग का इंटरव्यू पास करके आते हैं। सरकार की पॉलिसी के तहत दो साल बाद इन्हें नियमित किया जाता है। इन कर्मचारियों का यह पीरियड सीनियरिटी और अन्य लाभों के लिए कंसिडर हो, इसका लाभ कर्मचारियों ने कोर्ट में जाकर लिया है। लेकिन आज इस संशोधन को लाकर सरकार उनके बेनिफिट को छीन रही है। ये बिल्कुल कर्मचारी विरोधी संशोधन है। कर्मचारी फिर जाएंगे कोर्ट- ठाकुर जयराम ठाकुर ने कहा कि कोर्ट से निर्णय होने के बाद आप संशोधन विधेयक लाए हैं, जो ठीक नहीं है। आप बहुमत में हैं, इसलिए आपने इस संशोधन को पास कर दिया। लेकिन वो कर्मचारी फिर कोर्ट जाएंगे। सरकार जो पैसा बचाने की बात कर रही है, उससे ज्यादा पैसा वकीलों को दिया जाएगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल सरकार पर सियासी संकट की रणनीति:महाजन बोले- हम चाहे तो आज भी गिरा सकते हैं, 6 नहीं 9 विधायक अनसीट होंगे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सरकार पर फिर से सियासी संकट खड़ा करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। केवल पार्टी हाईकमान के आदेशों का इंतजार है। इस रणनीति के तहत बीजेपी ने हिमाचल में पदों से हटाए गए 6 CPS के अलावा कैबिनेट रैंक वाले 3 अन्य विधायकों की सदस्यता को भी चुनौती देने का निर्णय लिया है। अब इसे लेकर कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। कानूनी राय के बाद जल्द बीजेपी नेता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिलकर कांग्रेस के 9 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। राज्यपाल से इनकी सदस्यता रद्द करने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग को मामला भेजे जाने का आग्रह किया जाएगा। शिमला में मीडिया से बातचीत में भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस के 9 विधायकों की सदस्यता को राज्यपाल से मिलकर चुनौती दी जाएगी। बीजेपी केवल पार्टी हाईकमान के आदेशों का इंतजार कर रही है। सरकार को आज भी गिरा सकते है: महाजन राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस ने CPS के अलावा दूसरे विधायकों को भी कैबिनेट रेंक दिए है। ये सभी लाभ के पद हैं। ये विधायक अनसीट होंगे। इससे इनकी सीटों पर दोबारा उप चुनाव तय है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई विधायक भाजपा के संपर्क में भी है। हर्ष महाजन ने कहा कि अब फैसला हम करेंगे। सरकार आज भी गिरा सकते हैं। कांग्रेस के विधायकों के सिरमौर, कांगड़ा और ऊना में गुट बने हुए है। महाजन ने कहा कि अब हमारे पर निर्भर करता है कि कौन का गुट लेना है। सीएम सुक्खू को बताया एसेट हर्ष महाजन ने कहा कि सीएम सुक्खू हमारे लिए एसेट हैं। वो ऐसा काम कर रहे हैं कि 15-20 साल कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आएंगी। सुक्खू ने इन विधायकों को दी कैबिनेट रैंक कांग्रेस सरकार ने फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया को स्टेट प्लानिंग बोर्ड का डिप्टी चेयरमैन मनोनीत किया। इसके साथ ही इन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया है। कांगड़ा जिला के ही नगरोटा बगवा से विधायक आरएस बाली को भी सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ हिमाचल पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन बनाया हुआ है। वहीं शिमला जिला के रामपुर से विधायक नंद लाल को पंचायती राज एक्ट और म्युनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के तहत सातवें वित्त आयोग का अध्यक्ष लगाया है। ऐसे में बीजेपी के निशाने पर पूर्व सीपीएस किशोरी लाल, एमएल ब्राक्टा, आशीष बुटेल, सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी की सदस्यता रद्द करने की भी बीजेपी मांग कर सकती है। हिमाचल विधानसभा का मौजूदा गणित 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में अभी कांग्रेस 40 और बीजेपी के पास 28 विधायक है। ऐसे में लाभ का पद के तहत यदि कांग्रेस के नौ विधायकों की सदस्यता चली जाती है तो कांग्रेस के पास 31 विधायक रह जाएंगे, जो कि बीजेपी से तीन ज्यादा होंगे। कांग्रेस सरकार के पास फिर पूरा बहुमत होगा। इसके बाद 9 सीटों पर उप चुनाव होंगे। 9 में से कांग्रेस को फिर से कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी।
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सीएम सुक्खू ने शिमला में मनाया विश्व एड्स दिवस:बोले- HIV मरीज को दे रहे मुफ्त इलाज, 5 लाख लोगों की जांच हुई हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला में 37वें विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य विभाग की और से आयोजित कार्यक्रम का थीम ‘सही राह पर चलें’ था। इस अवसर पर सीएम ने एचआईवी जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ‘कार बिन’ पहल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 4 हजार टैक्सियों को ‘कार बिन’ निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे और चरणबद्ध तरीके से राज्य में सभी 30 हजार टैक्सियों को कवर करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने एचआईवी से निपटने और स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लक्षित व्यक्तियों को जागरूकता, जांच और दवा तक समान पहुंच प्रदान की जा रही है। 2024 में कई 5 लाख लोगों की जांच
सीएम सुक्खू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 2024 में 8 लाख लोगों को एचआईवी के बारे में जागरूक किया गया और जनवरी, 2023 से अक्टूबर, 2024 तक 234 जांच शिविर आयोजित किए गए। इन जांच शिविरों में रिकॉर्ड 5,92,902 व्यक्तियों की एचआईवी जांच की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में 55 जांच और परामर्श केंद्र हैं, साथ ही दो मोबाइल जांच वाहन भी हैं, जिनमें मुफ्त एचआईवी जांच सेवा प्रदान की जाती है। सीएम ने लॉन्च किया 3 G फॉर्मूला
सीएम ने एचआईवी की रोकथाम के लिए गैट अवेयर, गैट टेस्टिड व गैट विक्ट्री ओवर एचआईवी ‘3-जी फॉर्मूला’ दिया। उन्होंने युवाओं से इस सिद्धांत को अपनाने और जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को न केवल स्वयं जागरूक होना चाहिए बल्कि अपने समुदायों में दूसरों लोगो को भी स्वेच्छा से एचआईवी जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रेड रिबन क्लब जैसी पहलों में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) केंद्रों के माध्यम से तुरंत मुफ्त इलाज और दवा दी जा रही है। वर्तमान में, राज्य में 5,897 व्यक्ति मुफ्त इलाज और दवा ले रहे हैं। उन्होंने मादक द्रव्यों के सेवन, सिरिंज के इस्तेमाल और एचआईवी के प्रसार के बीच संबंधों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युवाओं में नशीली दवाओं के सेवन और सिरिंज के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन के बढ़ते मामले चिन्ता का विषय है। इससे भावी पीढ़ियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एचआईवी पॉजिटिव केस में बिलासपुर 442,चंबा 167, हमीरपुर 1035, कांगड़ा 1576, किन्नौर 24, कुल्लू 236, लाहौल स्पीति 10, मंडी 749, शिमला 307, सिरमौर 127, सोलन 291, ऊना 679 और गैर हिमाचली 254 शामिल हैं।