भारत सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना का शैड्यूल जारी कर दिया है। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को पायलट प्रोजेक्ट में लिया गया है। इस शैड्यूल के मुताबिक हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत होगी। अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना आरंभ होगी। इससे जुड़ी नोटिफिकेशन 16 जून 2025 तक आधिकारिक राजपत्र में पब्लिश की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राज्य में जनगणना को लेकर तैयारियां तेज होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को प्रेस रिलीज में जातीय जनगणना दो फेज में कराने की जानकारी दी है। जातियों के साथ जनसंख्या की जनगणना भी होगी इसमें बताया गया कि जातियों की गणना के साथ-साथ जनसंख्या जनगणना भी कराने का फैसला लिया गया है। देश में आजादी के बाद यह पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है। वहीं जनसंख्या की जनगणना भी 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। मोदी सरकार ने अब जातीय जनगणना के साथ जनसंख्या की भी गणना करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने बीते 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। इस एक्ट में SC-ST गणना का प्रावधान जनगणना एक्ट 1948 में SC-ST की गणना का प्रावधान है। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इससे ओबीसी की 2,650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, 1,270 SC, 748 एसटी जातियां हैं। 2011 में SC आबादी 16.6% और एसटी 8.6% थी। राहुल गांधी जाति जनगणना को मुद्दा बनाते रहे जातीय जनगणना को लेकर देश में दो साल तक खूब बहस छिड़ी रही। राहुल गांधी ने 2023 में सबसे पहले जाति जनगणना की मांग की थी। इसके बाद वे देश-विदेश की कई सभाओं और फोरम पर केंद्र से जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे। भारत सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना का शैड्यूल जारी कर दिया है। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को पायलट प्रोजेक्ट में लिया गया है। इस शैड्यूल के मुताबिक हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत होगी। अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना आरंभ होगी। इससे जुड़ी नोटिफिकेशन 16 जून 2025 तक आधिकारिक राजपत्र में पब्लिश की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राज्य में जनगणना को लेकर तैयारियां तेज होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को प्रेस रिलीज में जातीय जनगणना दो फेज में कराने की जानकारी दी है। जातियों के साथ जनसंख्या की जनगणना भी होगी इसमें बताया गया कि जातियों की गणना के साथ-साथ जनसंख्या जनगणना भी कराने का फैसला लिया गया है। देश में आजादी के बाद यह पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है। वहीं जनसंख्या की जनगणना भी 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। मोदी सरकार ने अब जातीय जनगणना के साथ जनसंख्या की भी गणना करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने बीते 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। इस एक्ट में SC-ST गणना का प्रावधान जनगणना एक्ट 1948 में SC-ST की गणना का प्रावधान है। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इससे ओबीसी की 2,650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, 1,270 SC, 748 एसटी जातियां हैं। 2011 में SC आबादी 16.6% और एसटी 8.6% थी। राहुल गांधी जाति जनगणना को मुद्दा बनाते रहे जातीय जनगणना को लेकर देश में दो साल तक खूब बहस छिड़ी रही। राहुल गांधी ने 2023 में सबसे पहले जाति जनगणना की मांग की थी। इसके बाद वे देश-विदेश की कई सभाओं और फोरम पर केंद्र से जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे। हिमाचल | दैनिक भास्कर
