हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन को लेकर सियासत हावी है। विपक्ष लगातार सरकार पर खनन को लेकर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीते दिनों अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में हर तरह का माफिया दनदना रहा है और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और माफिया राज हावी है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि एसपी ऑफिस के 100-200 मीटर के दायरे में माफिया खनन कर रहे हैं और पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है कि उन पर कार्रवाई करें। ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद भी पुलिस नहीं आती है, ऐसे में साफ है कि सरकार के संरक्षण में इस तरह की अराजकता फैल रही है। वहीं सरकार विपक्ष के इन आरोपों को निराधार बताकर सरकार को बदनाम करने की बता रहा है। विशेष अभियान में वसूला जा रहा जुर्माना विपक्ष के इन सवालों के बीच शिमला से उद्योग निदेशक डॉ. यूनुस ने अपने बयान में बताया कि विभाग ने प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी में 364 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 141 मामलों में 10.71 लाख रुपए का कंपाउंडिंग शुल्क वसूला गया। वहीं फरवरी के पहले 21 दिनों में 238 मामले सामने आए। इनमें से 92 मामलों में 6.37 लाख रुपए की वसूली की गई। 22 फरवरी से शुरू किए गए विशेष अभियान में 6 मार्च तक 117 और मामले दर्ज हुए। इन मामलों में 4.36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अवैध खनन की सूचना वॉट्सऐप नंबर जारी डॉ. यूनुस ने कहा कि अवैध खनन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। भविष्य में और सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस अभियान की सफलता के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। नागरिक अवैध खनन की सूचना वॉट्सऐप नंबर 08988500249 पर दे सकते हैं। इसके अलावा दूरभाष 0177-2990575 और ईमेल geologicalwing@gmail.com पर भी शिकायत कर सकते हैं। अब तक इन माध्यमों से 180 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। बजट सत्र में उठेगा अवैध खनन का मुद्दा बता दें कि सोमवार यानि कल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष सत्र से पहले ही सरकार पर कानून व्यवस्था, अवैध खनन और कई अन्य मुद्दों को लेकर हमलावर है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान प्रदेश अवैध खनन को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन को लेकर सियासत हावी है। विपक्ष लगातार सरकार पर खनन को लेकर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीते दिनों अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में हर तरह का माफिया दनदना रहा है और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और माफिया राज हावी है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि एसपी ऑफिस के 100-200 मीटर के दायरे में माफिया खनन कर रहे हैं और पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है कि उन पर कार्रवाई करें। ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद भी पुलिस नहीं आती है, ऐसे में साफ है कि सरकार के संरक्षण में इस तरह की अराजकता फैल रही है। वहीं सरकार विपक्ष के इन आरोपों को निराधार बताकर सरकार को बदनाम करने की बता रहा है। विशेष अभियान में वसूला जा रहा जुर्माना विपक्ष के इन सवालों के बीच शिमला से उद्योग निदेशक डॉ. यूनुस ने अपने बयान में बताया कि विभाग ने प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी में 364 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 141 मामलों में 10.71 लाख रुपए का कंपाउंडिंग शुल्क वसूला गया। वहीं फरवरी के पहले 21 दिनों में 238 मामले सामने आए। इनमें से 92 मामलों में 6.37 लाख रुपए की वसूली की गई। 22 फरवरी से शुरू किए गए विशेष अभियान में 6 मार्च तक 117 और मामले दर्ज हुए। इन मामलों में 4.36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अवैध खनन की सूचना वॉट्सऐप नंबर जारी डॉ. यूनुस ने कहा कि अवैध खनन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। भविष्य में और सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस अभियान की सफलता के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। नागरिक अवैध खनन की सूचना वॉट्सऐप नंबर 08988500249 पर दे सकते हैं। इसके अलावा दूरभाष 0177-2990575 और ईमेल geologicalwing@gmail.com पर भी शिकायत कर सकते हैं। अब तक इन माध्यमों से 180 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। बजट सत्र में उठेगा अवैध खनन का मुद्दा बता दें कि सोमवार यानि कल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष सत्र से पहले ही सरकार पर कानून व्यवस्था, अवैध खनन और कई अन्य मुद्दों को लेकर हमलावर है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान प्रदेश अवैध खनन को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
