हिमाचल में आज बर्फबारी-बारिश के आसार:भरमौर में सुबह से हो रही हल्की स्नोफॉल; 7 जिलों में कल से कोहरे का अलर्ट

हिमाचल: BJP में ब्राह्मण, महिलाएं और SC हाशिए पर:शिमला लोकसभा में SC की आबादी 29%, 1 को भी अध्यक्ष नहीं बनाया, राजपूतों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के शिमला संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक व जिला अध्यक्ष चुनाव में महिलाओं के साथ साथ जातीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया। संसदीय क्षेत्र के 4 जिलाध्यक्ष में न तो महिला, न SC, न OBC और न ही ब्राह्मण को जगह मिल पाई है। 3 जिलाध्यक्ष राजपूत और 1 बनिया समुदाय में से है। खासकर SC और ब्राह्मण समुदाय के पार्टी वर्कर इससे अंदरखाते मायूस है। शिमला संसदीय क्षेत्र में BJP के 4 संगठनात्मक जिला (शिमला, महासू, सोलन व सिरमौर) है। शिमला जिला का अध्यक्ष केशव चौहान को चुना गया है। महासू जिला का अध्यक्ष अरुण फाल्टा, सोलन जिला का रत्न पाल सिंह और सिरमौर जिला का अध्यक्ष धीरज गुप्ता को चुना गया है। इनमें से धीरज गुप्ता बनिया और बाकी तीनों राजपूत कम्युनिटी से है। यानी पूरे संसदीय क्षेत्र में एक भी महिला, ब्राह्मण और SC को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जबकि शिमला लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी है। यहां लगभग 29 प्रतिशत SC की आबादी है। सिरमौर जिला में यह 30.34 प्रतिशत, शिमला जिला में 26.51 और सोलन जिला में 28.35 प्रतिशत है। फिर भी भाजपा के 4 संगठनात्मक जिलों में एक भी SC को कमान नहीं मिल पाई। एससी की ज्यादा आबादी के कारण ही शिमला लोकसभा सीट इस श्रेणी के लिए आरक्षित है। मंडल अध्यक्ष चुनाव में भी अनदेखी जिला अध्यक्ष के साथ साथ मंडल अध्यक्ष के चुनाव में भी महिलाओं, SC, ब्राह्मण व OBC की अनदेखी की गई। शिमला संसदीय क्षेत्र में BJP के 44 मंडल है। इनमें से 41 के चुनाव हो गए है, जबकि रोहड़ू, राजगढ़ और दून तीन ब्लॉक के चुनाव अभी रहते हैं। शिमला जिला में 6 मंडल, महासू में 13, सिरमौर में 13 और सोलन में 12 मंडल है। इनमें से लगभग 41 मंडलों में अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। शिमला जिला के 6 ब्लॉक में 1 भी SC को अध्यक्ष नहीं बनाया शिमला जिला की बात करें तो यहां 6 ब्लाक में से एक भी अध्यक्ष SC समुदाय का नहीं बन पाया। महासू जिला के 13 ब्लाक में SC समुदाय से एक अध्यक्ष ठियोग में बनाया गया है, वो भी राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राधा मोहन की लताड़ के बाद ठियोग ब्लॉक की कमान SC समुदाय से संबंध रखने वाले दुनीचंद को दी गई। पार्टी सूत्र बताते हैं कि दुनीचंद से पहले पार्टी ने एक राजपूत नेता का नाम फाइनल कर दिया था। महासू जिला के ब्लॉक के चुनाव में ब्राह्मण की भी अनदेखी हुई है। सिरमौर में ब्राह्मणों से पार्टी का किनारा सिरमौर जिला के 13 ब्लॉक के चुनाव में भी ब्राह्मणों की अनदेखी हुई है। यहां पर भी ब्राह्मण को नेतृत्व नहीं मिल पाया। हालांकि सिरमौर जिला में 2 महिलाओं और 1 एससी को जरूर अध्यक्ष बनाया गया है। सोलन जिला में ब्राह्मण को जरूर नेतृत्व मिला है, मगर यहां SC को एक भी ब्लॉक में कमान नहीं मिली। अपील कमेटी के पास शिकायत करें वर्कर वहीं हिमाचल के चुनाव अधिकारी डॉ. राजीव भारद्वाज ने बताया कि जिन वर्कर को कोई आपत्ति है, वह अपील कमेटी के पास अपनी आपत्ति जताई सकते हैं। सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी गठित कर रखी है। पार्टी वर्कर कमेटी के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाए। पार्टी इस पर गंभीरता से विचार करेगी।

हिमाचल हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट केस में सख्त आदेश:पंचायतीराज विभाग के सचिव-डायरेक्टर की सरकारी गाड़ियां जब्त की जाए, पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी नहीं बनाया हिमाचल हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना से जुड़े केस में पंचायती राज विभाग के सचिव और डायरेक्टर की सरकारी गाड़ियां जब्त करने के आदेश दिए है। कोर्ट के आदेशों के बाद सचिव और डायरेक्टर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा कि दोनों अधिकारियों के सरकारी वाहन नंबर HP-07-E- 0027 और HP-07-E-0003 को कोर्ट के आगामी आदेशों तक जब्त किया जाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश 25 सितंबर, 2023 को पारित आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर दिए है, जिसमें कोर्ट ने 10 वर्षो तक बतौर अंशकालिक कार्यकाल पूरा करने वाले याचिकाकर्ता पंचायत चौकीदारों को नियत तिथि से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इन आदेशों की अनुपालना के लिए राज्य सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया था। कोर्ट ने इन्हें राज्य सरकार की नियमितिकरण नीति के अनुसार नियत तारीख से दैनिक वेतन भोगी बनाने को कहा था। कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने पर प्रार्थियों ने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली।​​​​ इस पिटीशन पर कोर्ट ने फिर से पंचायती राज विभाग ने जवाब मांगा। दैनिक वेतन भोगी को कुछ साल की सेवाओं के बाद सरकार चतुर्थ श्रेणी पदों पर रेगुलर करती है। विभाग फिर बोला, रेगुलर नहीं किए जा सकते पंचायत चौकीदार कोर्ट में विभाग ने कहा कि प्रार्थियों को सरकार की नीति के अनुसार दैनिक वेतनभोगी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक स्वायत संस्था जिला परिषद के कर्मचारी हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अनुपालना याचिका में अदालती आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है, इसलिए मुख्य मामले में दिए फैसले की समीक्षा अनुपालना याचिका में नहीं की जा सकती। कर्मचारी-पेंशनर के 10 हजार करोड़ सरकार के पास कर्मचारी व पेंशनर के वित्तीय मामलों में हिमाचल हाईकोर्ट पहले इस तरह के सख्त आदेश व टिप्पणी कर चुका है। राज्य सरकार माली वित्तीय हालात के कारण कर्मचारियों व पेंशनर को लाभ नहीं दे पा रही। कर्मचारी-पेंशनर के 10 हजार करोड़ रुपए की राशि सरकार के पास पेंडिंग है।

मंडी में चौकी प्रभारी पर अभद्रता व मारपीट का आरोप:छात्रों ने एसपी से की शिकायत; बोले- बिना वजह मारे थप्पड़ मंडी जिले में शहरी चौकी प्रभारी मनोज कुमार पर बदसलूकी व मारपीट करने का आरोपी लगाया गया। वीरवार को कॉलेज के छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी साक्षी वर्मा से मिला और शिकायत की। एसपी को दी शिकायत में अश्वनी ने बताया कि 13 सितंबर को उन्होंने शहर में व्हाइट लाइन के अंदर बाइक खड़ी की थी। पुलिस बाले उसे उठाकर सिटी चौकी ले जाते है, जिसका वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। चौकी प्रभारी पर थप्पड़ मारने का आरोप अश्वनी ने बताया कि जब किसी ने उनको सूचना दी और वह वहां पहुंचे तो उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उन्हें सिटी चौकी ले गए। उनके पीछे उनका भाई शिवम अरोड़ा भी गया जिसको पुलिस चौकी के बाहर से घसीटकर प्रभारी द्वारा उन्हें बिना वजह से थप्पड़ मारे गए। पुलिस ने 6 हज़ार का चालान काट इसके साथ ही एक कॉलेज छात्र विजय कुमार जो पढ़ाई के साथ पार्ट टाईम डिलवरी बॉय का काम करता है। उसका भी 6 हज़ार का चालान काट दिया गया। उन्होंने एसपी मंडी से पूरे माममे की निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसपी साक्षी वर्मा ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। दो दिन पहले युवक की पिटाई की थी बता दें कि 2 दिन पहले पैलेस निवासी पवन कुमार की पुलिस चौकी में बेवजह पिटाई के बाद ही पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने इसकी जांच के आदेश दे दिए थे।