हिमाचल प्रदेश में मानसून के खतरों को देखते हुए साहसिक गतिविधियों (एडवेंचर एक्टिविटी) पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार के आदेशानुसार, 15 जुलाई से पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स और विविध साहसिक गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। इन साहसिक गतिविधियों के न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहाड़ों पर पहुंचते हैं। मगर पहाड़ों पर बरसात में जोखिम कई गुणा बढ़ जाता है। लैंड स्लाइड और धुंध में हर की वजह से हर वक्त रास्ता भटकने का भय रहता है। इसी तरह नदियों में बरसात के दौरान जल स्तर कई गुणा बढ़ जाता है। ऐसे में रिवर राफ्टिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसे देखते हुए सरकार ने अगले दो महीने के लिए यानी 15 सितंबर तक रोक लगा दी है। यह रोक हर साल साहसिक गतिविधियों पर रोक लगाती है। साहसिक गतिविधियों पर रोक के साथ ही पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने चोरी-छिपे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स व ट्रेकिंग करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए है। साहसिक गतिविधियों पर रोक: मनोज डिप्टी डायरेक्टर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंडी मनोज कुमार ने बताया कि पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत साहसिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इस अवधि में किसी को भी इन गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसा करना जोखिमभरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध और अनधिकृत साहसिक गतिविधियों के आयोजन में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानून के प्रावधान के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहां क्या गतिविधि होती है? हिमाचल की विभिन्न नदियों में रिवर राफ्टिंग, कांगड़ा, शिमला, मंडी, बिलासपुर और कुल्लू जिला में पैराग्लाइडिंग, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और मंडी जिला में ट्रेकिंग होती है। मगर अब इसके लिए दो महीने का इंतजार करना होगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून के खतरों को देखते हुए साहसिक गतिविधियों (एडवेंचर एक्टिविटी) पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार के आदेशानुसार, 15 जुलाई से पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स और विविध साहसिक गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। इन साहसिक गतिविधियों के न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहाड़ों पर पहुंचते हैं। मगर पहाड़ों पर बरसात में जोखिम कई गुणा बढ़ जाता है। लैंड स्लाइड और धुंध में हर की वजह से हर वक्त रास्ता भटकने का भय रहता है। इसी तरह नदियों में बरसात के दौरान जल स्तर कई गुणा बढ़ जाता है। ऐसे में रिवर राफ्टिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसे देखते हुए सरकार ने अगले दो महीने के लिए यानी 15 सितंबर तक रोक लगा दी है। यह रोक हर साल साहसिक गतिविधियों पर रोक लगाती है। साहसिक गतिविधियों पर रोक के साथ ही पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने चोरी-छिपे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स व ट्रेकिंग करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए है। साहसिक गतिविधियों पर रोक: मनोज डिप्टी डायरेक्टर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंडी मनोज कुमार ने बताया कि पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत साहसिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इस अवधि में किसी को भी इन गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसा करना जोखिमभरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध और अनधिकृत साहसिक गतिविधियों के आयोजन में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानून के प्रावधान के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहां क्या गतिविधि होती है? हिमाचल की विभिन्न नदियों में रिवर राफ्टिंग, कांगड़ा, शिमला, मंडी, बिलासपुर और कुल्लू जिला में पैराग्लाइडिंग, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और मंडी जिला में ट्रेकिंग होती है। मगर अब इसके लिए दो महीने का इंतजार करना होगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हाईकोर्ट में IPS इल्मा मामले में सुनवाई आज:होम-सेक्रेटरी और DGP नोटिस का जवाब देंगे, जनहित याचिका में अफरोज को SP बद्दी लगाने की मांग हिमाचल हाईकोर्ट में आज SP बद्दी इल्मा अफरोज की तत्काल नियुक्ति के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट में आज राज्य के गृह सचिव व डीजीपी को जवाब देना होगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की बैंच ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। बता दें सुचा राम नाम के व्यक्ति ने इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें आग्रह किया गया कि इल्मा अफरोज की जल्द बद्दी में तैनाती की जाए। इल्मा की तैनाती से बद्दी की आम जनता कानून के हाथों सुरक्षित महसूस करेगी। क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी ड्रग माफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी। वहीं राज्य सरकार ने इल्मा के जॉइन करने के बाद भी उन्हें 16 दिसंबर से पुलिस मुख्यालय में लगा रखा है। प्रार्थी बोला-इल्मा ने कानून का राज स्थापित किया याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में ड्रग माफिया और खनन माफिया अवैध कार्य करने के आदी हैं। यहां पर पुलिस इन ड्रग माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने में विफल रही है। जब से इल्मा को SP बद्दी लगाया गया। तब से क्षेत्र में उन्होंने कानून के राज को लागू किया था। ड्रग माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई सुचा राम के अनुसार, इल्मा ने एनजीटी और हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा पारित सभी आदेशों को लागू किया। उन्होंने ड्रग माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। उपर्युक्त क्षेत्र के आम लोगों ने पहली बार खुद को कानून के हाथों सुरक्षित और संरक्षित महसूस किया। हाईकोर्ट के आदेशों की वजह से ट्रांसफर नहीं कर पाए प्रार्थी ने 9 सितंबर 2024 के हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला भी दिया जिसमें कोर्ट ने एक आपराधिक मामले की जांच के लिए इल्मा पर भरोसा जताया था। प्रार्थी का आरोप है कि जब से इल्मा अफरोज अवकाश पर चली गईं, तब से उक्त क्षेत्र की पुलिस ने पुनः अपनी कार्यशैली व योजना बदल दी। इसके मद्देनजर उक्त क्षेत्र की पुलिस ने आम जनता पर बिना किसी गलती के अत्याचार, मारपीट व लूटपाट शुरू कर दी। IPS इल्मा अफरोज प्रार्थी ने कोर्ट में कुछ खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इन खबरों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पुलिस द्वारा बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ क्षेत्रों में अराजकता व अराजकता फैलाई गई है। प्रार्थी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों की वजह से सरकार इल्मा का तबादला नहीं कर पाई। इसलिए उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया। प्रार्थी का कहना है कि इल्मा अफरोज की उक्त क्षेत्र में तैनाती से पूर्व बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में खनन माफिया सभी अवैध गतिविधियां कर रहे थे, क्योंकि जिला सोलन जिले की सीमा पंजाब और हरियाणा से लगती है। प्रार्थी का कहना है कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ व आसपास के क्षेत्रों में 43 स्टोन क्रशर है। ज्यादातर अवैध खनन कर रहे हैं। इल्मा ने इन पर लगाम कसी है। 16 दिसंबर से पुलिस मुख्यालय में दे रही सेवाएं बता दें कि इल्मा अफरोज स्थानीय विधायक से टकराव के बाद लंबी छुट्टी पर चली गई थी। बीते 16 दिसंबर को उन्होंने जाइन जरूर किया है। मगर वह अभी पुलिस मुख्यालय में ही तैनात है। वह बद्दी एसपी के तौर पर जाइनिंग के लिए उच्च अधिकारियों के आदेशों का इंतजार कर रही है। इसे लेकर अब एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है।