हिमाचल में गुटबाजी से लटके BJP ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव:कांग्रेस के पूर्व MLA जहां भाजपा में शामिल हुए, वहीं ज्यादा खींचतान; आज ऐलान संभव

हिमाचल में ग्राम राजस्व अधिकारी-कानूनगो समेत 4 पर FIR:धोखाधड़ी से 2 बुजुर्गों की जमीन तीसरे व्यक्ति के नाम की; 40 लाख मुआवजा हड़पा हिमाचल प्रदेश के सोलन में पूर्व में कार्यरत्त ग्राम राजस्व अधिकारी व कानूनगो समेत 4 लोगों के खिलाफ सोलन के सदर थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन्होंने धोखाधड़ी से 2 बुजुर्गों की जमीन पर किसी अन्य को मालिक दिखाया और नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से फोरलेन की एवज में मिलने वाला लाखों रुपए का मुआवजा हड़पा है। सूचना के अनुसार, चंबाघाट के बेर गांव के 2 बुजुर्ग भाईयों की शिकायत पर अदालत के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस इस केस में तेजी से जांच कर आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि बेर गांव निवासी 76 व 74 वर्षीय 2 बुजुर्ग भाई राम स्वरूप और महेंद्र शर्मा का गांव के ही गणेश दत्त के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। राम स्वरूप व महेंद्र शर्मा लोलर कोर्ट में केस हार गए थे। इस मामले में उन्होंने जिला न्यायाधीश सोलन के सामने अपील की। अपर कोर्ट से दोनों भाईयों के पक्ष में फैसला आया। कोर्ट का फैसला आने के 8 साल बाद राम स्वरूप और महेंद्र शर्मा को पता चला कि उनकी जमीन में तो गणेश दत भी सह स्वामी के रूप में अधिकार रखता है। इसके बाद दोनों भाई पटवारी कार्यालय पहुंचे, जहां गणेश दत्त भी भूमि का मालिक था। 40 लाख का मुआवजा हड़पा तब मालूम पड़ा कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर गणेश दत्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत आने वाली उनकी जमीन का लगभग 40 लाख रुपए का मुआवजा भी ले लिया है। इसके बाद दोनों भाई कोर्ट गए। कोर्ट के आदेशों पर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

हिमाचल से दिल्ली भाग रहे IAS अफसर:7 ने मांगी सेंटर डेपुटेशन पर जाने की अनुमति, वजह जानिए क्यों प्रदेश छोड़ रहे नौकरशाह हिमाचल सरकार पहले ही सीनियर IAS की कमी से जूझ रही है। इस बीच 8 IAS प्रदेश से बाहर जाने को तैयार है। 3 सीनियर IAS अमनदीप गर्ग, शाइनोमोल और मनीष गर्ग लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव से पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की प्रदेश सरकार से अनुमति मांग चुके थे। मगर अब 4 अन्य IAS रोहन चंद ठाकुर, मानसी सहाय, प्रियतू मंडल और अरिंदम चौधरी ने भी सेंटर डेपुटेशन पर जाने को एप्लिकेशन दे दी है। साल 2014 बैच के IAS आशुतोष गर्ग को केंद्रीय कार्मिक विभाग ने 2 दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का प्राइवेट सेक्रेटरी लगाया है। जाहिर है कि इन सभी के जाने के बाद सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 7 IAS पहले ही प्रदेश छोड़ सेंटर डेपुटेशन पर जा चुके हैं। 8 और जाने की तैयारी में है। लगभग 8 IAS पहले से ही सेंटर डेपुटेशन पर है। आखिर IAS क्यों हिमाचल को छोड़कर दिल्ली या दूसरे राज्यों में भाग रहे, इसकी वजह पढ़िए… तरुण श्रीधर बोले- निजी और प्रोफेशनल दोनों कारण हो सकते हैं हिमाचल के सीनियर एवं रिटायर आईएस तरुण श्रीधर ने बताया IAS, IPS और IFS ऑल इंडिया सर्विस है। ऐसे में इनसे उम्मीद की जाती है कि सेंटर और स्टेट दोनों जगह काम करे। उन्होंने बताया कि कई बार सेंटर डेपुटेशन के निजी कारण भी हो सकते हैं और कई बार प्रोफेशनल रीजन भी हो सकते हैं। दिल्ली जाने व दिल्ली से आने में कोई गलत बात नहीं है। 16 आईएएस पहले ही दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों में सेवाएं दे रहे हिमाचल कॉडर के वरिष्ठ आईएएस अली रजा रिजवी, के. संजय मूर्ति, केके पंत, अनुराधा ठाकुर, भरत खेड़ा, डॉ. रजनीश, शुभाशीष पांडा, पुष्पेंद्र राजपूत, आर. सेलवम, रितेश चौहान, ऋगवेद ठाकुर, ललित जैन, देवश्वेता बनिक और पंकज राय सेंटर डेपुटेशन पर हैं। नंदिता गुप्ता और मीरा मोहंती भी इन दिनों दिल्ली में तैनात हैं। हिमाचल में IAS की सेंक्शन-स्ट्रेंथ 153 की है। अभी 111 राज्य में सेवाएं दे रहे हैं। 8 IAS के जाने के बाद यह 103 रह जाएगी। इससे अफसरशाही का संकट और गहरा जाएगा। सीनियोरिटी में टॉप-10 ब्यूरोक्रेट्स में से 4 प्रदेश से बाहर चिंता इस बात की है कि सीनियोरिटी में टॉप-10 IAS में से 4 प्रदेश से बाहर हैं। सीनियोरिटी में तीसरे नंबर के IAS अली रजा रिजवी, 5वें नंबर के के. संजय मूर्ति, 7वें नंबर से केके पंत और 8वें नंबर की अनुराधा ठाकुर भी प्रदेश से बाहर सेवाएं दे रही हैं। तीन सीनियर IAS इसी साल रिटायर होंगे हिमाचल कैडर के 3 सीनियर आईएएस इसी साल रिटायर होंगे। इनमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अली रजा रिजवी जुलाई 2023, प्रदेश में सलाहकार निशा सिंह नवंबर 2024 और सेंटर डेपुटेशन में चल रहे के. संजय मूर्ति दिसंबर में रिटायर होने जा रहे हैं।

हिमाचल हाईकोर्ट से सरकार को राहत:घाटे में चल रहे 9 होटलों को 31 मार्च तक खुले रहने का आदेश; सरकार ने दायर की थी याचिका हिमाचल हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार और हिमाचल पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को मिली बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार के आग्रह पर हाईकोर्ट ने पर्यटन निगम के 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुला रखने के दिए आदेश पारित किए है। कोर्ट ने बीते शुक्रवार को 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए थे। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की बैंच ने शुक्रवार को होटल चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग होटल मनाली, कुंजम, भागसू, कैसल नागर और धौलाधार की खुले रखने की इजाजत दे दी है। इस दाैरान कोर्ट ने 18 में से 9 होटलों को 31 मार्च तक खुला रखने की इजाजत दे दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने HPTDC के पेंशनर की याचिका पर सुनवाई करते हुए घाटे में चल रहे 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने को कहा था। HPTDC के MD को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेशों में संशोधन का आग्रह किया था, इस पर आज फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने बताया था सफेद हाथी कोर्ट ने घाटे में चल रहे इन होटलों को सफेद हाथी बताते हुए कहा, ऐसा करना इसलिए जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन निगम इनके रखरखाव में सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी न करें। ये होटल राज्य पर बोझ हैं। कोर्ट ने कहा, निगम अपनी संपत्तियों का उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं कर पाया है। इन संपत्तियों का संचालन जारी रखना राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है और न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि राज्य सरकार अदालत के समक्ष आए वित्त से जुड़े मामलों में दिन प्रतिदिन वित्तीय संकट की बात कहती रहती है। प्रदेश में HPTDC के 56 होटल प्रदेश में HPTDC के कुल 56 होटल चल रहे है। मगर ज्यादातर होटल कई सालों से घाटे में है। इससे निगम अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर को पेंशन नहीं दे पा रहा। पेंशनर के सेवा लाभ का मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।