हिमाचल प्रदेश के चंबा में ओवरटेकिंग को लेकर कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू से हत्या का मामला सामने आया है। युवक ने पिछले कल अस्पताल को ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ा। मृतक की पहचान कांगड़ा जिला के नूरपूर के मैहला निवासी निखिल (24) के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने निखिल की हत्या में शामिल चार आरोपी बीती शाम को गिरफ्तार कर दिए गए थे, जबकि पांचवां आरोपी आज सुबह दबोचा गया। आरोपियों में अंकू, विनय, अंकित, अतुल और विशाल शामिल है। अंकू, विनय और अंकित भटियात उपमंडल के तहत कामन गांव के रहने वाले हैं, जबकि अतुल चुवाड़ी का रहने वाला और विशाल लाहड़ी गांव का निवासी है। मेले से घर लौटते वक्त कहासुनी पुलिस के अनुसार, बीते रविवार देर रात आरोपी और मृतक युवक एक मेले से रात के वक्त घर लौट रहे थे। निखिल अपनी गाड़ी में था, जबकि आरोपी दो बाइक पर थे। तब चुवाड़ी स्थित पेट्रोल पंप के पास ओवरटेकिंग को लेकर इनमें कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोपियों ने निखिल की गाड़ी पर पथराव किया। निखिल वहां से अपनी कार लेकर भाग गया। मगर लाहड़ू के पास उसकी कार खराब हो गई, जिसके बाद निखिल ने चुवाड़ी में रहने वाले अपने रिश्तेदार को फोन किया। लाहड़ू में चाकू से हत्या वह अपने परिचित के पास जा ही रहा था, इस बीच वहां पर पांचों आरोपी भी पहुंच गए। यहां पर निखिल और आरोपियों के बीच दोबारा झगड़ा हुआ। आरोपियों ने निखिल पर चाकू से वार किया और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में निखिल ने अपने उपर हमले की जानकारी अपने परिचित को दी। पहले नूरपूर, वहां से पठानकोट और फिर अमृतसर रेफर निखिल को उसके रिश्तेदारों ने नूरपुर अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद रेफर कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार उसे लेकर पठानकोट स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे। जहां से उसे डॉक्टरों ने अमृतसर रैफर किया। इस दौरान रास्ते में ही निखिल ने दम तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ओवरटेकिंग को लेकर कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू से हत्या का मामला सामने आया है। युवक ने पिछले कल अस्पताल को ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ा। मृतक की पहचान कांगड़ा जिला के नूरपूर के मैहला निवासी निखिल (24) के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने निखिल की हत्या में शामिल चार आरोपी बीती शाम को गिरफ्तार कर दिए गए थे, जबकि पांचवां आरोपी आज सुबह दबोचा गया। आरोपियों में अंकू, विनय, अंकित, अतुल और विशाल शामिल है। अंकू, विनय और अंकित भटियात उपमंडल के तहत कामन गांव के रहने वाले हैं, जबकि अतुल चुवाड़ी का रहने वाला और विशाल लाहड़ी गांव का निवासी है। मेले से घर लौटते वक्त कहासुनी पुलिस के अनुसार, बीते रविवार देर रात आरोपी और मृतक युवक एक मेले से रात के वक्त घर लौट रहे थे। निखिल अपनी गाड़ी में था, जबकि आरोपी दो बाइक पर थे। तब चुवाड़ी स्थित पेट्रोल पंप के पास ओवरटेकिंग को लेकर इनमें कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोपियों ने निखिल की गाड़ी पर पथराव किया। निखिल वहां से अपनी कार लेकर भाग गया। मगर लाहड़ू के पास उसकी कार खराब हो गई, जिसके बाद निखिल ने चुवाड़ी में रहने वाले अपने रिश्तेदार को फोन किया। लाहड़ू में चाकू से हत्या वह अपने परिचित के पास जा ही रहा था, इस बीच वहां पर पांचों आरोपी भी पहुंच गए। यहां पर निखिल और आरोपियों के बीच दोबारा झगड़ा हुआ। आरोपियों ने निखिल पर चाकू से वार किया और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में निखिल ने अपने उपर हमले की जानकारी अपने परिचित को दी। पहले नूरपूर, वहां से पठानकोट और फिर अमृतसर रेफर निखिल को उसके रिश्तेदारों ने नूरपुर अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद रेफर कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार उसे लेकर पठानकोट स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे। जहां से उसे डॉक्टरों ने अमृतसर रैफर किया। इस दौरान रास्ते में ही निखिल ने दम तोड़ दिया। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल सरकार का OPS बहाली वादा अधूरा:9500 कर्मचारियों को नहीं मिली पुरानी पेंशन; 22 महीने से इंतजार, 15 दिन का अल्टीमेटम
हिमाचल सरकार का OPS बहाली वादा अधूरा:9500 कर्मचारियों को नहीं मिली पुरानी पेंशन; 22 महीने से इंतजार, 15 दिन का अल्टीमेटम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अधूरी पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू कर दी है। प्रदेश के करीब 9500 कर्मचारी 22 महीने से ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। अकेले बिजली बोर्ड में ही करीब 6100 कर्मचारी ओपीएस का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह शहरी नगर निकायों में करीब 1300 और पंचायतों में सेवाएं दे रहे करीब 2100 कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिल पाया है। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी कर्मचारियों को ओपीएस देने का वादा किया था। अपने वादे के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाली को मंजूरी दे दी। इसके बाद सरकार ने विभिन्न विभागों समेत कुछ बोर्ड-निगमों में करीब 1.36 लाख कर्मचारियों की ओपीएस बहाल कर बड़ा तोहफा दिया, लेकिन बिजली बोर्ड, शहरी और ग्रामीण नगर निकाय कर्मचारी इससे वंचित रह गए। जिन कर्मचारियों की ओपीएस बहाल हुई थी, उनकी एनपीएस में हिस्सा कटौती भी बंद हो गई है। जून में किया था विरोध
बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने OPS की बहाली को लेकर जून महीने में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। फिर मुख्यमंत्री के आश्वासन पर उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी और सीएम ने बोर्ड प्रबंधन को इन कर्मचारियों को OPS देने के निर्देश दिए थे। लेकिन बोर्ड प्रबंधन उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। बिजली बोर्ड प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन बिजली बोर्ड प्रबंधन इन कर्मचारियों को OPS देने के पक्ष में नहीं है। इसके चलते आने वाले दिनों में इंजीनियर-कर्मचारियों और बोर्ड प्रबंधन के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। OPS बहाली के लिए लड़ेंगे निर्णायक लड़ाई: हीरा लाल बिजली बोर्ड इंजीनियर एवं कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बोर्ड कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बोर्ड कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। हर बार उन्हें ओपीएस देने का आश्वासन दिया गया। लेकिन ओपीएस बहाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद बिजली कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर चक्काजाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। नगरीय निकाय कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों: आसरा राम नगरीय निकाय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष असरा राम ने कहा कि उनके करीब 1300 कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से अपना वादा पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस दिया गया है तो उनके 1300 कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।
हिमाचल के IAS प्रियतू मंडल सेंटर डेपुटेशन पर जाएंगे:नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर-सेनिटेशन कोलकाता में डायरेक्टर बनाए गए; केंद्रीय कार्मिक विभाग ने दी हरी झंडी
हिमाचल के IAS प्रियतू मंडल सेंटर डेपुटेशन पर जाएंगे:नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर-सेनिटेशन कोलकाता में डायरेक्टर बनाए गए; केंद्रीय कार्मिक विभाग ने दी हरी झंडी केंद्रीय कार्मिक विभाग ने हिमाचल कॉडर के एक और IAS अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दे दी है। कार्मिक विभाग ने साल 2006 बैच के IAS एवं सेक्रेटरी रेंक के प्रियतू मंडल को डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूट डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सेनिटेशन कोलकाता में तैनाती दी है। इसे लेकर डायरेक्टर साक्षी मित्रा ने देर शाम आदेश जारी कर दिए है। प्रियतू मंडल अभी फिशरी के साथ साथ राजस्व, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, तकनीकी शिक्षा, वोकेश्नल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के सचिव का जिम्मा संभाल रहे हैं। जाहिर है कि प्रियतू मंडल के जाने के बाद प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल होगा। इनके विभागों का दायित्व दूसरे आईएएस अधिकारियों को सौंपा जाएगा। बीते सप्ताह ही स्पेशल सेक्रेटरी रेंक के IAS आशुतोष गर्ग को केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का प्राइवेट सेक्रेटरी लगाया गया है। वह भी पांच साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। वहीं 3 वरिष्ठ आईएएस अमनदीप गर्ग, शैनोमोल और मनीष गर्ग ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव से पहले ही प्रदेश सरकार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति मांग रखी है। आखिर क्यों हिमाचल छोड़कर दिल्ली या दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं आईएएस, पढ़िए इसकी वजह… इन्होंने ने भी सेंटर डेपुटेशन पर जाने की मांगी अनुमति अब तीन अन्य आईएएस रोहन चंद ठाकुर, मानसी सहाय और अरिंदम चौधरी ने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन दे दिया है। इन सभी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय है। सरकार पहले ही सीनियर IAS की कमी से जूझ रही है। इस बीच आईएएस अफसर हिमाचल छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 8 आईएएस पहले ही प्रदेश छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं। 7 और जाने की तैयारी में हैं। करीब 8 आईएएस पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। 16 आईएएस पहले ही दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों में सेवाएं दे रहे हिमाचल कॉडर के वरिष्ठ आईएएस अली रजा रिजवी, के. संजय मूर्ति, केके पंत, अनुराधा ठाकुर, भरत खेड़ा, डॉ. रजनीश, शुभाशीष पांडा, पुष्पेंद्र राजपूत, आर. सेलवम, रितेश चौहान, ऋगवेद ठाकुर, ललित जैन, देवश्वेता बनिक, पंकज राय और आशुतोष गर्ग सेंटर डेपुटेशन पर हैं। नंदिता गुप्ता और मीरा मोहंती भी इन दिनों दिल्ली में तैनात हैं। हिमाचल में IAS की सेंक्शन-स्ट्रेंथ 153 की है। अभी 111 राज्य में सेवाएं दे रहे हैं। 8 IAS के जाने के बाद यह 103 रह जाएगी। इससे अफसरशाही का संकट और गहरा जाएगा। सीनियोरिटी में टॉप-10 ब्यूरोक्रेट्स में से 4 प्रदेश से बाहर चिंता इस बात की है कि सीनियोरिटी में टॉप-10 IAS में से 4 प्रदेश से बाहर हैं। सीनियोरिटी में तीसरे नंबर के IAS अली रजा रिजवी, 5वें नंबर के के. संजय मूर्ति, 7वें नंबर से केके पंत और 8वें नंबर की अनुराधा ठाकुर भी प्रदेश से बाहर सेवाएं दे रही हैं।