हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो की 12 दिन से चल रही हड़ताल अब खत्म होने की ओर है। पटवारी-कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि सीएम सुक्खू के साथ बैठक तक स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन लागू ना करें। इस सबंध में आज रात या सुबह तक पटवारी कानूनगो संघ को लिखित में पत्र दें। सरकारी फैसले का कर रहे थे विरोध कर्मचारी स्टेट कैडर बनाने के सरकारी फैसले का विरोध कर रहे थे। कल सीएम सुक्खू के कांगड़ा दौरे के दौरान संघ के 200 पदाधिकारियों ने गगल एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात की। पदाधिकारियों ने स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन में खामियों से सीएम को अवगत कराया। सीएम ने कर्मचारियों की मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया और 10-15 अप्रैल के बीच शिमला में मिलने को कहा। प्रमोशन कोटा बढ़ाने की मांग संघ अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि उन्होंने सीएम अवगत करवाया है कि कानूनगो 25-28 साल तक एक ही पद पर रहते हैं, उन्हें नायब तहसीलदार की प्रमोशन नहीं मिलती, इसलिए प्रमोशन कोटा बढ़ाने की मांग की गई है। सीएम ने इसको पूरा करने को कहा है। जिसके बाद आज संघ ने सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। राजस्व से जुड़े काम रुके पड़े इसमें निर्णय लिया है कि सीएम से मुलाकात तक सरकार पटवारी कानूनगो को स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन लागू न करे। इसके सबंध में कर्मचारियों को पत्र लिखें कर्मचारी कल से हड़ताल खत्म कर देंगे। बता दें कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने 25 जनवरी को मास कैजुअल लीव से विरोध शुरू किया था। 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी। प्रदेश में करीब 4000 पटवारी-कानूनगो हड़ताल पर हैं। जिससे पूरे प्रदेश में लोगों को कई तरह के प्रमाण पत्र व राजस्व से जुड़े दस्तावेज बनाने के काम रुके पड़ें है। हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो की 12 दिन से चल रही हड़ताल अब खत्म होने की ओर है। पटवारी-कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि सीएम सुक्खू के साथ बैठक तक स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन लागू ना करें। इस सबंध में आज रात या सुबह तक पटवारी कानूनगो संघ को लिखित में पत्र दें। सरकारी फैसले का कर रहे थे विरोध कर्मचारी स्टेट कैडर बनाने के सरकारी फैसले का विरोध कर रहे थे। कल सीएम सुक्खू के कांगड़ा दौरे के दौरान संघ के 200 पदाधिकारियों ने गगल एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात की। पदाधिकारियों ने स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन में खामियों से सीएम को अवगत कराया। सीएम ने कर्मचारियों की मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया और 10-15 अप्रैल के बीच शिमला में मिलने को कहा। प्रमोशन कोटा बढ़ाने की मांग संघ अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि उन्होंने सीएम अवगत करवाया है कि कानूनगो 25-28 साल तक एक ही पद पर रहते हैं, उन्हें नायब तहसीलदार की प्रमोशन नहीं मिलती, इसलिए प्रमोशन कोटा बढ़ाने की मांग की गई है। सीएम ने इसको पूरा करने को कहा है। जिसके बाद आज संघ ने सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। राजस्व से जुड़े काम रुके पड़े इसमें निर्णय लिया है कि सीएम से मुलाकात तक सरकार पटवारी कानूनगो को स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन लागू न करे। इसके सबंध में कर्मचारियों को पत्र लिखें कर्मचारी कल से हड़ताल खत्म कर देंगे। बता दें कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने 25 जनवरी को मास कैजुअल लीव से विरोध शुरू किया था। 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी। प्रदेश में करीब 4000 पटवारी-कानूनगो हड़ताल पर हैं। जिससे पूरे प्रदेश में लोगों को कई तरह के प्रमाण पत्र व राजस्व से जुड़े दस्तावेज बनाने के काम रुके पड़ें है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
