हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। इसमें मस्जिद के कारण उपजे विवाद के बाद आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चल रही बैठक में भारतीय जनता पार्टी, माकपा, आम आदमी पार्टी के नेता भाग ले रहे हैं। दरअसल, हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में मस्जिद मामला उठाया गया था। तब सदन के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि सरकार सभी दलों के साथ मिलकर सौहार्द बनाए रखने के लिए बैठक करेगी। इसी कड़ी में यह बैठक बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीटिंग में विधायक रणधीर शर्मा और माकपा से ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा सहित शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान, किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तनवर सहित अन्य नेता मीटिंग में मौजूद है। शिमला से भड़की चिंगारी बता दें कि शिमला के संजौली से भड़की विरोध की चिंगारी प्रदेश के अन्य शहरों में भी भड़क रही है। खासकर जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, या मस्जिदें बनी हुई है। वहां पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे देवभूमि व शांत प्रदेश हिमाचल का माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। राहत की बात यह है कि शिमला के संजौली में मस्जिद कमेटी ने खुद आगे आकर पैरवी की है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक अवैध ढंग से बनी 3 मंजिल को सील किया जाए। यदि कोर्ट मस्जिद तोड़ने को बोलेगा तो वह खुद अवैध निर्माण को तोड़ देंगे। मंडी में आज भी चल रहा प्रदर्शन आज मंडी में भी लोग मस्जिद गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला के कसुम्पटी में भी लोग 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। दूसरे शहरों से भी कुछ आवाजें उठने लगी है। ऐसे में आज की सर्वदलीय मीटिंग में प्रदेश में माहौल को शांत बनाए रखने को लेकर चर्चा की जा रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। इसमें मस्जिद के कारण उपजे विवाद के बाद आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चल रही बैठक में भारतीय जनता पार्टी, माकपा, आम आदमी पार्टी के नेता भाग ले रहे हैं। दरअसल, हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में मस्जिद मामला उठाया गया था। तब सदन के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि सरकार सभी दलों के साथ मिलकर सौहार्द बनाए रखने के लिए बैठक करेगी। इसी कड़ी में यह बैठक बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीटिंग में विधायक रणधीर शर्मा और माकपा से ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा सहित शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान, किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तनवर सहित अन्य नेता मीटिंग में मौजूद है। शिमला से भड़की चिंगारी बता दें कि शिमला के संजौली से भड़की विरोध की चिंगारी प्रदेश के अन्य शहरों में भी भड़क रही है। खासकर जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, या मस्जिदें बनी हुई है। वहां पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे देवभूमि व शांत प्रदेश हिमाचल का माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। राहत की बात यह है कि शिमला के संजौली में मस्जिद कमेटी ने खुद आगे आकर पैरवी की है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक अवैध ढंग से बनी 3 मंजिल को सील किया जाए। यदि कोर्ट मस्जिद तोड़ने को बोलेगा तो वह खुद अवैध निर्माण को तोड़ देंगे। मंडी में आज भी चल रहा प्रदर्शन आज मंडी में भी लोग मस्जिद गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला के कसुम्पटी में भी लोग 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। दूसरे शहरों से भी कुछ आवाजें उठने लगी है। ऐसे में आज की सर्वदलीय मीटिंग में प्रदेश में माहौल को शांत बनाए रखने को लेकर चर्चा की जा रही है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल सरकार पर कंगना का बड़ा हमला:संसद में बोली- त्रासदी से बाहर नहीं निकल पाया प्रदेश, मंडी के लिए मांगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनोट ने लोकसभा में हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिए लोकसभा में खड़ी हुई कंगना ने सुक्खू सरकार को भ्रष्ट बताया। कंगना रनोट ने कहा कि पिछले साल हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्राकृतिक संकट आया। बाढ़ से जान और माल का भारी नुकसान हुआ। जान व माल के साथ मवेशियों की भी बड़ी संख्या में जान गई। लोगों की जमीन भी बाढ़ में बह गई। मगर भ्रष्ट सरकार की वजह से हिमाचल त्रासदी से बाहर नहीं निकल पाया। कंगना रनोट ने निर्मला सीतारमण का हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल रिलीफ फंड की घोषणा के लिए आभार जताया। 11वें नंबर से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था को पहुंचाया: कंगना कंगना रनोट ने कहा, 10 साल पहले देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा व चरमाराती रही थी और 11वें-12वें नंबर पर थी। पिछले 10 सालों में 11वें से 5वें पर आई है। बहुत जल्दी यह तीसरे नंबर पर होगी। उन्होंने कहा, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट अर्थव्यवस्था में और तेजी लाएगा। कंगना ने इस बजट को सभी वर्गों को शक्ति प्रदान करने वाला बजट बताया। 10 सालों में हिमाचल में 60 सालों से ज्यादा काम: कंगना कंगना रनोट ने कहा कि पिछले 10 सालों में जितना विकास हिमाचल में हुआ है, उतने काम पिछले 60 सालों में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें बनाई। पिछले 10 सालों में वंदे भारत ट्रेन दी, विश्व की सबसे लंबी अटल, एम्स, आईआईटी, मनाली किरतपुर नेशनल हाईवे जैसे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। कंगना ने सदन में उठाया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का मामला आखिर में कंगना रनोट ने मंडी क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का आग्रह किया और कहा कि यदि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा तो इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि, कंगना रनोट पहली बार मंडी से सांसद चुनी गई हैं। उन्होंने हिमाचल सरकार ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को हराया।
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खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, निखिल गुप्ता को 16 जून को अमेरिका के ब्रूकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर लाया गया, जिसके बाद आज उसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया था कि न्यूयॉर्क में पन्नू पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी। इसमें भारत का हाथ था। इस साजिश को नाकाम कर दिया गया।
पढ़ें पूरी खबर… 9. हरियाणा में आज से लोगों के घरों पर रूफटॉप सौर पैनल लगेंगे
हरियाणा में आज से सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हो गई है। अंबाला में मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने इस योजना की शुरुआत की। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अंबाला के अधीक्षक अभियंता वीके गोयल ने बताया है कि इसके तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इससे ये वर्ग पर्याप्त बिजली पैदा कर बिजली के उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बनेंगे।
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अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जेक सुलिवन आज भारत आएंगे। सुलिवन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET) की मीटिंग में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के बाद किसी अमेरिकी अधिकारी का यह पहला भारत दौरा है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, सुलिवन के साथ उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल भी आ रहे हैं। आज दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे।
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हिमाचल हाईकोर्ट का CM के ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका:AU की जमीन टूरिज्म विलेज को देने पर रोक, 112 हेक्टेयर देने की थी तैयारी
हिमाचल हाईकोर्ट का CM के ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका:AU की जमीन टूरिज्म विलेज को देने पर रोक, 112 हेक्टेयर देने की थी तैयारी हिमाचल हाईकोर्ट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर की 112 हेक्टेयर जमीन पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को एग्रीकल्चर टीचर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव कृषि, प्रधान सचिव पर्यटन व अन्यों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता संस्था के अनुसार, पर्यटन गांव बनाने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन ट्रांसफर करना कानूनन गलत है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार के पास अन्य विकल्प मौजूद है। पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक संस्थान है। 1950 में लुधियाना यूनिवर्सिटी के केंद्र के तौर पर कांगड़ा में क्षेत्रीय केंद्र शुरू कांगड़ा में सबसे पहले 1950 के दशक में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में यह संस्थान शुरू हुआ। जब कांगड़ा संयुक्त पंजाब का हिस्सा था। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाने के बाद राज्य सरकार ने इसे पूर्ण विकसित विश्वविद्यालय बना दिया। 112 हैक्टेयर जमीन ट्रांसफर करने की तैयारी कृषि विश्वविद्यालय के पास शुरू में करीब 400 हेक्टेयर जमीन थी। समय के साथ विश्वविद्यालय की 125 हेक्टेयर जमीन विभिन्न सरकारी विभागों को आवंटित कर दी गई। अब यदि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर जमीन पर्यटन गांव परियोजना के लिए इस्तेमाल की जाती है तो यूनिवर्सिटी के विस्तार के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं बचेगी। शोध के लिए निर्धारित जमीन पर टूरिज्म विलेज न बनाया जाए प्रार्थी संस्था के अनुसार कृषि शोध के लिए निर्धारित जमीन का इस्तेमाल पर्यटन गांव बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने प्रस्तावित पर्यटन गांव बनाने के लिए अपनी 112 हेक्टेयर जमीन पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने के लिए अपनी सहमति पहले ही दे दी है। कर्मचारी-स्टूडेंट सब खिलाफ यूनिवर्सिटी के कर्मचारी संगठन और पालमपुर के कई अन्य संगठन कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर पर्यटन गांव बनाने का विरोध कर रहे हैं और इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कृषि विश्वविद्यालय से ली गई जमीन पर पर्यटन गांव बनाने का प्रस्ताव कर रही है। CM सुक्खू के सपने को झटका कोर्ट के अंतरिम आदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया है। मगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टीचर व छात्र संगठनों के अलावा कुछ स्थानीय लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार यूनिवर्सिटी की इस जमीन पर विभिन्न गतिविधियां शुरू करने की योजना बना रही थी।