हिमाचल में रिश्वत लेते JE गिरफ्तार:शिकायत मिलने पर विजिलेंस ने ​​​​​​​बिछाया जाल; बिल क्लियर करने के लिए मांगे थे 50 हजार

हिमाचल के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में कल बर्फबारी:अन्य क्षेत्रों में 52 दिनों का ड्राइ स्पेल टूटने के आसार नहीं; मंडी-बिलासपुर में धुंध का अलर्ट हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में मौसम कल करवट बदल सकता है। इससे चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और कुल्लू जिला के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात का पूर्वानुमान है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। इस बीच मौसम विभाग ने मंडी और बिलासपुर जिला में अगले तीन दिन तक घनी धुंध छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। जब तक बारिश नहीं होती तब तक धुंध लोगों को परेशान करती रहेगी। प्रदेश की जनता 52 दिन से बारिश-बर्फबारी के इंतजार में है। मगर अभी ड्राई स्पेल टूटने के आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 दिन तक स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टरबेंस (WD) के आसार नहीं है। इससे लोगों को अभी सूखे से राहत मिलने के आसार नहीं है। पोस्ट-मानसून सीजन में 98% कम बादल बरसे प्रदेश में बरसात बीतने के बाद यानी पोस्ट मानसून सीजन में सामान्य से 98 प्रतिशत कम बारिश हुई है। मानसून सीजन में भी इस बार सामान्य से 19 प्रतिशत कम बादल बरसे है। इससे सूखे जैसे हालात पैदा हो गए है। इसकी सबसे ज्यादा मार गेंहू उत्पादक किसानों पर पड़ी है। नदी-नालों में पानी का स्तर कम होने लगा है। इससे गेंहू की बुवाई, बिजली उत्पादन और पेयजल योजनाओं में पानी कम होने लगा है। नदियों में पानी का स्तर घटने के कारण विद्युत उत्पादन गिर गया है। गेंहू की बुवाई नहीं कर पाए किसान कृषि विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस बार मुश्किल से 37 प्रतिशत जमीन पर गेंहू की बुवाई हो गई है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में गेंहू की बुवाई का उचित समय 1 नवंबर और मैदानी इलाकों में 15 नवंबर को बीत गया है। जाहिर है कि इससे गेंहू के उत्पादन में कमी आएगी। लंबे ड्राइ स्पेल के कारण पेयजल स्त्रोत भी सूखने लगे है। इनमें पानी का स्तर कम होने लगा है। जल शक्ति विभाग ने फील्ड से सूखे के असर को लेकर रिपोर्ट तलब कर दी है।

हिमाचल में 2 साल से खाली पड़े पद खत्म:फाइनेंस सेक्रेटरी ने जारी किए आदेश; 8 लाख बेरोजगारों को झटका आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने 2 साल से विभिन्न विभागों बोर्ड-निगमों में खाली पड़े पदों को खत्म करने का निर्णय लिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस देवेश कुमार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए है। इन आदेशों के तहत स्थाई और अस्थाई पद समाप्त कर दिए गए है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को इस बारे औपचारिक आदेश जारी करने को कहा है। इसकी जानकारी वित्त विभाग को भेजने को कहा गया है। राज्य सरकार के यह आदेश उन 8 लाख बेरोजगारों के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में पढ़ाई करते हुए बूढ़े हो रहे है। प्रदेश 65 हजार से ज्यादा पद खाली प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों में 65 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हुए है। फाइनेंस सेक्रेटरी की अधिसूचना के अनुसार, जो पद 2 साल से खाली पड़े हैं, वह खत्म कर दिए गए है। इससे लगभग 15 से 20 हजार पद अधिकारियों व कर्मचारियों के खत्म हो जाएंगे।

सदन में बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष:रिटायर कर्मियों के वित्तीय लाभ का मुद्दा भी गूंजेगा, विधानसभा की तय 35 बैठकें नहीं हो पाई हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन का आज आखिरी दिन है। सत्र शनिवार को बेरोजगारी, हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनर को वित्तीय लाभ नहीं मिलने पर तपेगा सदन और पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के तहत केंद्र से मदद नहीं मिलने को लेकर सदन में तपिश देखने को मिलेगी। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। इसमें ज्यादातर प्रश्न विपक्षी विधायकों द्वारा पूछे गए है। पहला ही सवाल केंद्रीय सहकारी बैंक कांगड़ा के ऋण को लेकर पूछा गया है। इस लेकर विपक्ष पहले भी चहेतों के ऋण माफी के आरोप लगाकर सत्तापक्ष को घेरता रहा है। आज सदन में भी यह मुद्दा गूंजेगा। इसके बाद रोजगार से जुड़ा सवाल बीजेपी विधायक दीपराज कपूर और जेआर कटवाल ने पूछा है। इस मुद्दे पर विपक्ष सुक्खू सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बीते कल भी विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर धरना दिया था और नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि युवाओं से रोजगार के नाम पर किए गए धोखे को लेकर सदन में भी आवाज उठाई जाएगी। करुणामूलक मामले में बीजेपी को घेरेगा विपक्ष इसी तरह सत्तपाल सत्ती और सुरेंद्र शौरी ने करुणामूलक नौकरी से जुड़ा सवाल भी पूछा है। राज्य सरकार दो साल से पात्र आश्रितों को नौकरी नहीं दे पाई है। इसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बदले जा रहे है। इस मुद्दे को भी बीजेपी आज हाउस में उठाएगी। विधानसभा की तय 35 बैठकें नहीं हो पाई हिमाचल में हर साल विधानसभा की बजट, मानसून और विंटर सेशन में 35 बैठकें होनी जरूरी है। मगर इस बार भी यह पूरी नहीं हो पाएगी। आज 28 बैठकों के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी।