हिमाचल में सरकारी बस और टैक्सी चालक में मारपीट, VIDEO:गाड़ी आगे-पीछे करने को लेकर बहस, फिर चले लात-घूसे, मामला दर्ज

हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर 4 दिन बर्फबारी:दारचा-सरचू से हटाए चेक पोस्ट; मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में साफ रहेगा मौसम हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में आज मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में​​​​ ​​​नजर आ सकता है। मौसम विभाग (IMD) की माने तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर है। इससे अच्छी बर्फबारी के कम आसार है। मगर अधिक ऊंचे इलाकों में अगले चार दिन तक हल्का हिमपात हो सकता है। मगर अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की हल्की सफेद चादर बिछ सकती है। सरचू-दारचा से हटाए चेक पोस्ट मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए लाहौल स्पीति पुलिस ने सरचू और दारचा से चेक-पोस्ट हटा दिए है। इन दोनों जगह बंद करके जिस्पा में चेक पोस्ट लगाया गया है,जहां पर पुलिस के जवान दिन रात तैनात रहेंगे। दरअसल, अधिक ऊंचाई के कारण सरचू और दारचा में अचानक बर्फ गिर जाती है और इससे ऊंचे क्षेत्र जिला मुख्यालय और कुल्लू से पूरी तरह कट जाते है। इसलिए जिस्पा में चेक पोस्ट लगाकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ऊंचे क्षेत्रों में जाने से रोका जाएगा। मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं टूटेगा दो महीने का ड्राइ स्पेल वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में दो महीने का ड्राइ स्पेल टूटने के आसार नहीं है। ऊंचे पहाड़ों पर अगले 96 घंटे तक बेशक बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मगर मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में धूप खिली रहेगी। इन क्षेत्रों अगले दो सप्ताह तक अच्छी बारिश-बर्फबारी की संभावना नहीं है। शिमला में भी आज सुबह से ही अच्छी धूप खिली हुई है। बिलासपुर-मंडी में धुंध का येलो अलर्ट बिलासपुर और मंडी जिला के कुछेक क्षेत्रों में अगले तीन दिन तक घनी धुंध छाने का येलो अलर्ट दिया गया है। इससे विजिबिलिटी ​​​​​​​50 मीटर से भी कम हो जाएगी। इसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसानों-बागवानों और टूरिज्म इंडस्ट्री पर मार प्रदेश में ड्राइ स्पेल की वजह से सूखे जैसे हालात बन गए है। इसकी सबसे ज्यादा मार किसानों, बागवानों और टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ी है। अब पानी के स्त्रोत भी सूखने लगे है। सूखे की मार से 63 प्रतिशत जमीन पर किसान गेंहू की बुवाई नहीं कर पाए। प्रदेश में गेंहू की फसल 3.26 लाख हैक्टेयर भूमि पर होती थी। बुवाई नहीं होने से उत्पादन पर असर पड़ेगा। इसी तरह अब सेब के बगीचों पर सूखे के कारण संकट मंडरा रहा है। वूलि एफिड नाम का कीट सेब बगीचों पर हमला बोल चुका है। इससे बचाव के लिए बर्फबारी बेहद जरूरी है।

खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिमाचल की धमाकेदार शुरुआत:आइस हॉकी में महिला-पुरुष टीमों ने जीते तीन मैच, राजस्थान को 8-1 से हराया लेह-लद्दाख में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत हो गई है। विंटर गेम्स-2025 में हिमाचल प्रदेश ने धमाकेदार शुरुआत की है। एनडीएस स्टेडियम में बुधवार को शुरू हुए इन खेलों में हिमाचल की आइस हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन अहम मुकाबले जीते। महिला वर्ग में हिमाचल की टीम ने चंडीगढ़ को 2-1 से मात दी। वहीं पुरुष वर्ग में भी हिमाचल ने चंडीगढ़ को 3-0 से करारी शिकस्त दी। इसी दिन एक अन्य मैच में हिमाचल की पुरूष टीम ने राजस्थान को 8-1 के बड़े अंतर से पराजित किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन दो चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में खेला जाएगा। पहले चरण में प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थागत समूहों की 19 टीमें हिस्सा ले रही है। विंटर गेम्स के पहले चरण में दो इवेंट (आइस-हॉकी और आइस-स्केटिंग) में प्रतियोगिता मुख्य रूप से शामिल है। इसके बाद दूसरा चरण 22 से 25 फरवरी के बीच जम्मू-कश्मीर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न बर्फीले खेलों का आयोजन होगा। जिसमें स्कीइंग जैसे स्नो खेल शामिल होंगे।

हिमाचल के 2 लाख कर्मचारियों को आज मिलेगी सैलरी:पेंशनर को 10 तारीख का करना होगा इंतजार; आर्थिक सुधार के लिए लिया फैसला हिमाचल प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को आज सैलरी मिलेगी। 1.50 लाख पेंशनर को पेंशन के लिए 10 तारीख का इंतजार करना होगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब कर्मचारियों और पेंशनर को पहली तारीख को सैलरी-पेंशन नहीं मिल पाई। राज्य सरकार ने आर्थिक संकट के कारण देरी से सैलरी-पेंशन देने का निर्णय लिया है। इससे सरकार की किरकिरी हुई है। मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, यह निर्णय अनावश्यक ऋण पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए लिया गया है। इससे सालाना 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत सरकार से हमे 6 तारीख को रेवेन्यू डेफिसिएट ग्रांट (RDG) में 520 करोड़ रुपए और 10 तारीख को केंद्र से सेंट्रल शेयर टैक्स में 740 करोड़ रुपए मिलते है। इससे हमें 5 दिन के लिए ऋण लेना पड़ता है। इसका ब्याज चुकाने पर हर महीने 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे है। आर्थिक सुधार को सख्त फैसले जरूरी: CM इसकी बचत के लिए सरकार ने क्रमशः 5 व 10 सितंबर को सैलरी-वेतन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ रहे है। इसमें जनता का सहयोग जरूरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लेन के लिए इस तरह के निर्णय जरूरी है। हर महीने 2000 करोड़ सैलरी-पेंशन का खर्च प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी पर हर महीने 1200 करोड़ रुपए और पेंशन पर 800 करोड़ खर्च होता है। कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए कर्मचारी-पेंशनर को हर महीने दिए जाते है। प्रदेश सरकार पर लगभग 94 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की कर्मचारियों की देनदारी बकाया है। वहीं केंद्र से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिएट ग्रांट में कटौती हो रही है। केंद्र ने राज्य की कर्ज लेने की सीमा भी घटा दी है। जीएसटी कंपनसेशन भी बंद हो गया है। इससे सरकार मुश्किल में है।