हिमाचल CM आज दिल्ली जा रहे:खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी को निमंत्रण देंगे, नड्डा की विधानसभा में दो साल का जश्न मनाने की तैयारी

हिमाचल में बंद होगी अयोग्य विधायकों की पेंशन:विधानसभा में संशोधन विधेयक पर आज चर्चा होगी; पूर्व में ली गई पेंशन-भत्ते की रिकवरी करेगी सरकार हिमाचल प्रदेश में संविधान के 10-शेड्यूल के तहत अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बीते कल विधानसभा के सदस्यों के भत्ते एवं पेंशन के लिए संशोधन विधेयक 2024 पर सदन में पेश किया है। आज इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद इसे पास किया जाएगा। इस संशोधन के बाद गगरेट से पूर्व MLA चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो की पेंशन बंद हो जाएगी। अब तक इनके द्वारा ली गई पेंशन व भत्तों की भी रिकवरी हो सकती है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा, बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर की इस टर्म की पेंशन रुक जाएगी।प्रस्तावित बिल के अनुसार, जिन्हें संविधान के शेड्यूल-10 के हिसाब से अयोग्य घोषित किया गया है। उनसे 14वीं विधानसभा के कार्यकाल (दिसंबर 2022 से फरवरी 2024) की पेंशन व भत्तों की रिकवरी भी की जा सकती है। इन्होंने पार्टी व्हिप का किया था उलंघन बता दें कि बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने क्रॉस वोट किया था। इससे सत्तारूढ़ कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा चुनाव हार गए और बीजेपी के हर्ष महाजन चुनाव जीते। क्रॉस वोट के बाद इन पर पार्टी व्हिप के उलंघन के आरोप लगे। इसकी सुनवाई के बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें संविधान के शेड्यूल-10 के तहत अयोग्य घोषित किया। चैतन्य-भुट्टो पहली बार चुने गए थे, इसलिए पेंशन बंद कांग्रेस के 6 बागियों में चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो पहली बार विधायक बने थे। अयोग्य घोषित होने के बाद सरकार इनकी पेंशन बंद करने की तैयारी में है। 4 अन्य की इस टर्म की पेंशन तो बंद होगी, लेकिन पहले के टर्म की पेंशन मिलती रहेगी। क्योंकि सुधीर, इंद्रतदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर पहले भी कई कई बार विधायक रह चुके हैं। इनकी सीटों पर हो चुके उप चुनाव इन 6 विधायकों की सीटों पर उप चुनाव भी हो चुके हैं। क्रॉस वोट करने वाले सभी पूर्व विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इनमें 4 विधायक जो दिसंबर 2022 में 5 साल के लिए चुन कर आए थे, जनता ने उन्हें उप चुनाव में घर बैठा दिया है। सुधीर शर्मा और इंद्र दत्त लखनपाल ही चुनाव जीत पाए हैं। संशोधन विधेयक पास कराने में नहीं होगी कठिनाई विधानसभा में विधेयक पारित होने पर इन विधायकों का 14वीं विधानसभा का कार्यकाल अवैध घोषित हो जाएगा। कांग्रेस इसे आसानी से पास भी करवा देगी, क्योंकि 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक है। इससे संशोधन बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी।

बिलासपुर में RTO ने 2 बसों को कब्जे में लिया:2 लाख रुपए बाकी है टैक्स, आरोपी बस ऑपरेटरों पर कार्रवाई बिलासपुर में निजी बस ऑपरेटर जो अब तक टैक्स और दस्तावेज पूरे नहीं करवा सके हैं, उन्हें अब चेतावनी नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई का सामना करना होगा। आरटीओ बिलासपुर राजेश कौशल ने एक्शन मोड में आते हुए, टैक्स जमा न करने वाले बस ऑपरेटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आरटीओ ने दो निजी बसों को कब्जे में लेकर HRTC की वर्कशॉप में खड़ा कर दिया है। इन बसों पर लगभग 2 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। बसों को तभी छोड़ा जाएगा जब बस संचालक पूरा टैक्स जमा करेंगे। आरटीओ कार्यालय से नवंबर माह में ही टैक्स जमा करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद बस ऑपरेटरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब आरटीओ ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरटीओ बिलासपुर ने यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान छेड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य न केवल कर वसूली को सुनिश्चित करना है, बल्कि यातायात संचालन को भी व्यवस्थित करना है। उन्होंने बस ऑपरेटरों को सलाह दी है कि वे अपने टैक्स और दस्तावेज समय पर पूरा करें, अन्यथा उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

हिमाचल में रिटायर IAS राम सुभग का कार्यकाल फिर बढ़ाया:31 जुलाई 2025 तक सेवाएं देंगे, अव्वर सचिव किरण शर्मा को भी री-अंगेज किया हिमाचल सरकार ने 1987 बैच के रिटायर IAS, प्रिंसिपल एडवाइजर टू सीएम एवं पूर्व मुख्य सचिव राम सुभग सिंह का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सरकार ने अव्वर सचिव टू सीएम किरण शर्मा को भी छह माह के लिए री-अंगेज किया है। राम सुभग सिंह 31 जुलाई 2023 को रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने 31 जुलाई 2024 तक उनकी सेवा बढ़ाई थी और अपना प्रिंसिपल एडवाइजर लगाया। आज दोबारा उनका कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। PMO के ऑर्डर के बाद मुख्य सचिव पद से हटाए थे राम सुभग सिंह राम सुभग सिंह को दूसरी बार सेवाकाल आगे बढ़ा गया। इसके बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि पूर्व जयराम सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने राम सुभग सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। खासकर प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से पत्र आने के बाद रातों-रात पूर्व जयराम सरकार ने मुख्य सचिव को बदला था। तब राम सुभग सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और आरडी धीमान को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था। पीएमओ के आदेशों पर हटाए गए आईएएस को कांग्रेस सरकार ने दूसरी बार मेहरबानी दिखाई है। 10 लाख बेरोजगारों से धोखा हिमाचल में 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार है। वहां पर चहेते रिटायरियों को बार बार एक्सटेंशन और री-एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री सुक्खू के करीबी एवं हिमऊर्जा के ऑफिसर ऑन स्पेशन ड्यूटी (OSD) नरेश कुमार शर्मा को भी एक साल की एक्सटेंशन दी गई। इससे बेरोजगारों में भी सरकार के प्रति रोष पनपता जा रहा है। पूर्व जयराम सरकार ने भी चहेते अधिकारियों को एक्सटेंशन और री-एम्प्लॉयमेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि तब कांग्रेस सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रही बेरोजगारों से धोखा बताती रही।