हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के सामने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह

आरक्षण के बंटवारे को लेकर SC के फैसले पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा? <p style=”text-align: justify;”><strong>Mayawati News:</strong> सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को मिले मिलने वाले कोटे में कोटे को मंजूरी दे दी है. जिस पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. बसपा सुप्रीमो ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि इन वर्गों के बीच आरक्षण का बँटवारा करना कितना उचित होगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा- ‘सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक़ उत्पीड़न कुछ भी नहीं. क्या देश के ख़ासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव-मुक्त आत्म-सम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है. अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित?'</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने आगे कहा- देश के एससी, एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों/सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है सुधारवादी नहीं. वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गयी होती.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>[tw]https://x.com/mayawati/status/1819235617068536310?s=46[/tw]</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) को मिलने वाले आरक्षण को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए एससी-एसटी में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है. चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया जिस पर सियासत शुरू हो गयी है.&nbsp;</p>

MP में उठी वाहन दुर्घटना राहत कोष बनाने की मांग, मंत्री उदय प्रताप सिंह को लिखा पत्र <p style=”text-align: justify;”><strong>Indore News:</strong> सड़क दुर्घटना में घायल को समय पर इलाज मिलना बहुत मुश्किल होता है. दुर्घटना के समय पीड़ित अक्सर अकेला होता है. खासतौर पर ट्रक ड्राइवर और अन्य वाहन चालकों की मदद को हाथ नहीं बढ़ता. दुर्घटना पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल जाने पर रुपयों का इंतजाम करने में 2 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है. ऐसे में ज्यादातर मरीजों की बिना इलाज के मौत होने की आशंका बरकरार रहती है. अब सरकार के सामने मांग उठी है कि कम से कम एक लाख रुपये प्रति घायल अस्पताल में इलाज की व्यवस्था की जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>योजना से सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों की संख्या में कमी आएगी. दुर्घटना पीड़ित को किसी भी अस्पताल में एक लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से राहत कोष स्थापित करने की अपील की गयी है. इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को इस सिलसिले में पत्र लिखा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><br /><img src=”https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/08/02/f0640b2086cebb0252dacc2d178e9cf51722596577283211_original.jpg” /></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहत कोष बनाने की मांग</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पत्र में एमपी वाहन दुर्घटना राहत कोष बनाने की मांग की गयी है. एसोसिएशन का कहना है कि धन की कमी के कारण सड़क दुर्घटना में घायल ड्राइवरों और आम जनता को इलाज की व्यवस्था गंभीर मुद्दा है. पत्र में जोर दिया गया है कि दुर्घटना के बाद “गोल्डन ऑवर्स” के दौरान मेडिकल अटेंशन जरूरी है. घायल को अस्पताल ले जाने पर परिजन या परिचित को पैसों का इंतजाम करने में 1 से 2 दिन लगते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आईटीओटीए ने परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर रखी बात</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पैसों का इंतजाम करने में हुई देरी से मरीज को गंभीर जटिलताएं या मौत का भी खतरा हो सकता है.&nbsp;आईटीओटीए के अध्यक्ष सी एल मुकाती ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल में एक लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से बचाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि पत्र लिखने का मकसद दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, ‘जब नेहरू PM थे, देश को सड़ा हुआ गेहूं खाने को…'” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/union-minister-shivraj-singh-says-the-approach-of-congress-is-anti-farmers-2751770″ target=”_self”>शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, ‘जब नेहरू PM थे, देश को सड़ा हुआ गेहूं खाने को…'</a></strong></p>
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कांवड़ यात्रा के विवाद को लेकर योगी के मंत्री ने अखिलेश को दी चुनौती, खानदान तक पहुंचा दी बात <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News: </strong>उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर होटल, ढाबों और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के आदेश पर मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने बड़ा बयान दे डाला है और उनका ये बयान सुर्खियां बटोर रहा है. कांवड़ यात्रा के बहाने उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी बड़ा निशाना साधा है और अखिलेश यादव को चुनौती दे डाली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यूपी के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह का कहना है कि श्रीराम भोजनालय शाहबुद्दीन चला रहा है और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जहां हम भोजन कर रहें हैं वो भोजनालय किसका है. उन्होंने कहा कि शाहबुद्दीन के भोजनालय चलाने पर हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि शाहबुद्दीन के यहां मासाहारी भोज पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे कांवड़ियों के मन में यही आस्था का प्रश्न है. कांवड़ हमारी आस्था की यात्रा है और ये भक्त और भगवान के संगम की यात्रा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीएम योगी का आदेश है इसमें बुराई क्या</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>होटल, ढाबों, दुकानों, खोमचे और ठेलों पर नाम और बोर्ड लगाने के आदेश की शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी. इसके बाद योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग की हर दुकानों के लिए आदेश जारी कर दिया. इस पर पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह का कहना है कि योगी सरकार का फैसला है और इसमें बुराई क्या है. हर धर्म की अपनी आस्था है. हर की पौड़ी और गोमुख से भी कांवड़िए जल लाते हैं और अगर उन्हें पता चल जाएगा कि वो कहां भोजन कर रहे हैं वो किसका भोजनालय है तो क्या हर्ज है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अखिलेश यादव को मंत्री ने दी चुनौती&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>योगी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव द्वारा बयानबाजी करने पर जब पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह से सवाल किया तो उनका नाम सुनते ही भड़क उठे. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पूरे खानदान ने तुष्टीकरण और धर्म में नाम पर राजनीति की है. उन्हें अपनी वोट बैंक की राजनीति देखनी पड़ती है और इसमें वो इतने बड़े धर्म सनातन धर्म को भूल जाते हैं. उन्हें थोड़ा संयम रखने और धर्म के बारे में और जानकारी जुटाने की जरूरत है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मुआवजे की लिस्ट जारी करने की अखिलेश यादव को दी चुनौती&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>योगी के मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने अखिलेश यादव को चुनौती दे डाली. उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि मुजफ्फरनगर देंगे और कवाल कांड में एक धर्म के लोगों को मुआवजा दिया और अखिलेश यादव में हिम्मत है तो उसकी सूची जारी करें. दंगे का मुआवजा धर्म के आधार पर दिया और अब नेमप्लेट मामले पर बात करने चले हैं. पहले खुद देखें और हर मामले में राजनीति करना अच्छी बात नहीं है. कुछ मामलों में समझदारी भी दिखाएं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मेजर ध्यानचंद खेल विश्विद्यालय का किया निरीक्षण</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मेरठ के सरधना सलावा में निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्विद्यालय का निरक्षण करने पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह पहुंचे थे. यहां उन्होंने काम की धीमी गति पर नाराजगी जताई और पूरे प्रोजेक्ट को भी देखा और अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम में तेजी लाएं क्योंकि ये विश्विद्यालय युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है. इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा और बीजेपी नेता आशीष प्रताप सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-assembly-monsoon-session-will-start-from-29-july-opposition-preparing-to-surround-the-government-2741303″>यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से होगा शुरू, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष</a></strong></p>