कांग्रेस हाईकमान ने संगठन बनाने का फार्मूला बदला:AICC सचिव और पर्यवेक्षक पहली बार हिमाचल भेजे; आज महत्वपूर्ण मीटिंग; प्रतिभा सिंह को नहीं मिलेगा फ्री-हैंड

हिमाचल CM पर ED के बहाने नेता-प्रतिपक्ष का हमला:बोले-भ्रष्टाचार की जांच मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची; ED द्वारा गिरफ्तार आरोपी से मुख्यमंत्री का रिश्ता पूछा हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर कई सवाल दागे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री के नादौन हलके से 2 क्रशर व्यापारियों को गिरफ़्तार किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने गिरफ्तार किए व्यापारियों से क्या संबंध है। मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा, यह मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़ा प्रश्न है। क्या यह एक संयोग है या प्रयोग कि सरकार के चाहे मंत्री हो या CPS सबके पास क्रशर है और सब पर खनन के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसमें खनन माफिया सरकार के संरक्षण में खूब फल फूल रहा है। जिसे सरकार के करीबियों और मुख्यमंत्री द्वारा हंसी में उड़ाया जा रहा था। आज वह सच साबित हुआ। जयराम ने कहा, भ्रष्टाचार की जांच की आंच अब सीएम के करीबियों, सीएम ऑफिस से होती हुई सीएम तक पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा, पिछले साल आई आपदा के दौरान प्रदेश के ब्यास बेसिन के सारे क्रशर बंद कर दिए गए थे। मगर ईडी द्वारा गिरफ्तार आरोपी का क्रशर नादौन और हमीरपुर क्षेत्र में चलता रहा। उन्होंने कहा, सरकार की इस मेहरबानी से जहां क्रशर व्यापारी ने अरबों रुपए अंदर किए तो वहीं आपदा के समय प्रदेशवासियों को रेता बजरी के लिए तरसना पड़ा। अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों को 5 गुना महंगे दामों पर रेत- बजरी जैसी महत्वपूर्ण चीजें खरीदनी पड़ी। सरकार की इस नाकामी या भ्रष्टाचार की वजह से प्रदेश के लोगों को आपदा से मिले जख्म और गहरे हो गए। जयराम बोले- आरोपी का सीएम की गाड़ी में घूमना संयोग या प्रयोग जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस आरोपी को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है,उनमें से एक आरोपी बीते दिनों मुख्यमंत्री की कार में बैठकर मुख्यमंत्री कार्यालय आया था। उन्होंने कहा गिरफ्तार आरोपी का मुख्यमंत्री की गाड़ी में घूमना और उनके ऑफिस में भी आना-जाना क्या महज संयोग था या प्रयोग।

हमीरपुर नगर निगम शामिल होंगे 84 रिवेन्यू गांव:22 वार्ड बनेंगे, 5 साल तक कोई टैक्स नहीं, नई प्रपोजल में 28 विलेज बाहर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के नगर निगम बनने पर यहां करीब 40 हजार 278 आबादी होगी। आबादी के नए मसौदे में तैयार प्रपोजल में अब 108 की जगह 84 रेवेन्यू गांव शामिल होंगे। पहले की प्रपोजल से 28 गांव बाहर किए गए हैं। हमीरपुर नगर परिषद में अभी 11 वार्ड हैं, लेकिन नगर निगम में इनकी संख्या 22 हो सकती है। नगर निगम की कंप्लीट फाइल तैयार हो चुकी है। उसी के आधार पर कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। यानी अब कुछ दिनों में ही नगर निगम हमीरपुर की अधिसूचना जारी हो जाएगी। प्रपोजल के 108 गांवों में से 28 गांव हटाए ग्राम पंचायत धरोग का कैहडरु, वोहणी के गुदवीं और मलवाना, दड़ूही का वरनवाड़, अमरोह के छनवाण और छवोट ब्राह्मणा। जबकि शासन ग्राम पंचायत के पांच गांव बाहर किए गए हैं। जिनमें जटेहड़ी, दरबैली,पंथेड़ी, वलह वल्वाणा, वलह डलवाता, स्वाहल के स्वाहल और सेर शामिल हैं। नेरी पंचायत के चार गांव बाहर किए गए हैं। इनमें ऊपरला महल नेरी हर्बल, नेरी, खिल, खगल खुर्द। कसूता पंचायत के 6 गांव शामिल हैं, इनमें कंगरू, कराडा, गसोता, लगवान ब्राह्मणा, लगवान जुलाहां और घुमारवीं। इसके साथ ही बलह ग्राम पंचायत के दो गांव मनियाणा और भटेर छिवियां भी शामिल हैं। बस्सी झनियारा ग्राम पंचायत के दुगनेहड़ा, घरटाहड और मोहान बाहर किए गए हैं। 5 साल तक कोई टैक्स नहीं नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने कहा कि नगर निगम बनाने की अधिसूचना जब जारी होगी, उसके बाद 5 साल तक नए जोड़े जाने वाले क्षेत्रों के लोगों से किसी भी तरह का कोई हाउस टैक्स और अन्य कर नहीं बसूला जाएगा। यानी इसकी छूट रहेगी, ताकि विकासात्मक गतिविधियों के लगभग मुकम्मल होने के बाद लोग इसकी जरूरत महसूस करें। कहां-कहां तक फैलेगा बोहणी, कलंझड़ी, अमरोह चौक, झनियारा, कल्लर, बजूरी और मसयाणा दा घाट तक में नगर निगम का क्षेत्र शामिल होगा। इसमें पहले की प्रपोज में 108 रिवेन्यू विलेज शामिल थे। लेकिन अब 28 गांव बाहर कर दिए गए हैं और अब यह आंकड़ा 84 रेवेन्यू गांव का तैयार हुआ है। 31.52 स्क्वायर किलोमीटर एरिया
नगर निगम का जो नया ढांचा रिवेन्यू विलेज के हिसाब से तैयार किया गया। उसमें 31.52 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल आएगा। यही नए नगर निगम का ढांचा होगा। इसकी सारी परिधि में जितने 84 गांव आएंगे। उनमें विकास, उससे जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं सभी नगर निगम ही करवाएगा। सबसे अहम इलाके
शहर के अगल-बगल में अणु कलां, बजूरी, डुगघा और झनियारा प्रमुख पंचायतें हैं, जो बिल्कुल नगर परिषद की परिधि के साथ जुड़ी हुई हैं। इनमें बेतरतीब विकास हो रहा है। इनके लोग काफी समय से सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और अन्य सुविधाओं को लेकर सरकार से मांग भी कर रहे थे। कईयों को यह सुविधाएं मिलना भी शुरू हो गई हैं। दिसंबर 2025 में होंगे चुनाव
अब दिसंबर 2025 में पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव होंगे। उसमें नए जुड़े क्षेत्रों में नगर निगम के वार्ड बनेंगे और चुनाव उसी आधार पर होंगे। इसीलिए अभी से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग भी गुणा-भाग के जरिए राजनीतिक समीकरणों को भुनाने में जुट गए हैं। नगर निगम की रिपोर्ट भेज दी है- ईओ
नगर परिषद के EO अजमेर ठाकुर का कहना है कि वे इन दोनों छुट्टी पर हैं, लेकिन नगर निगम का सारा ब्लू प्रिंट रेवेन्यू विलेज के हिसाब से सरकार को काफी समय पहले भेजा जा चुका है।
उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद हमीरपुर को नगर परिषद के स्थान पर नगर निगम बनाने की ख़्वाहिश सरकार बनने के तुरंत बाद जताई थी।

हिमाचल के CM सुखविंदर सुक्खू को धमकी:कहा- 15 अगस्त पर तिरंगा फहराया तो बम से उड़ा देंगे; UK के नंबर से फोन आया हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराने के रोकने के लिए सिख फॉर जस्टिस संस्था की ओर से धमकी मिली है। गगरेट से कांग्रेस विधायक राकेश कालिया को आज सुबह 10 बजकर 4 मिनट पर फोन आया, जिसमें कहा कि तूने (विधायक) या तेरे मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को तिरंगा फहराया तो वहां पर मौजूद सभी भारतीय को बम से उड़ा देंगे। यह हमारा तुम भारतीय और तुम्हारे देश के खिलाफ युद्ध का आगाज होगा। राकेश कालिया ने ऊना के अंब थाना में इस बाबत एफआईआर करवाई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें 447537171504 फोन नंबर से धमकी भरा फोन आया और धमकी देने वाला अपने आपको को सिख फॉर जस्टिस संस्था का प्रमुख बता रहा था। अलगाववादी संगठन प्रमुख गुरवतवंत पन्नू की ओर से अन्य लोगों के मोबाइल पर धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उपायुक्त कांगड़ा और एसडीएम को भी धमकी भरी कॉल आई हैं। पहले भी कई बार मिली धमकियां इससे पहले भी यह संगठन कई बार धमकियां दे चुका है। बीते साल भी मुख्यमंत्री सुक्खू को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने की धमकी दी गई थी। धर्मशाला विधानसभा गेट पर भी अलगाववादी संगठन पहले विवादित झंडे लगा चुका है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को किया गया अलर्ट इस धमकी के बाद प्रदेश सरकार ने पुलिस को अलर्ट पर रखा है। सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।