बड़सर में 52 वर्षीय व्यक्ति पर सांड ने किया हमला:शोर सुनकर पहुंचे लोग; घर पर पशुओं को चारा डाल रहा था पीड़ित

सिरमौर में मनाया गया छठ पूजा:यमुना घाट पर उमड़ी भक्तों की भीड़, औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण पांवटा साहिब में बसे लोग सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में सूर्य उपासना का छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुवार की शाम को यहां यमुना तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पांवटा साहिब शहर और आसपास के पूर्वांचल के हजारों भक्त शाम 3 बजे से ही पहुंचने शुरू हो गए। देश के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में मनाए जाने वाले पर्व की पांवटा साहिब में भी धूम रहती है। पांवटा साहिब में भी हर साल मनाया जाता है छठ पूजा
जिला सिरमौर का पांवटा साहिब शहर उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं। इसलिए देश के विभिन्न भागों से आकर लोग इस शहर में बसे हैं। अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से यहां औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कामकाज के सिलसिले में आए हैं और काफी लोग यही बस गए हैं। यही कारण है कि यहां छठ पर्व हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बाजार में तो इस पर्व की रौनक रहती ही है। साथ ही इस पर्व के दिन यमुना घाट किनारे मेले जैसा माहौल है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पर्व मनाने पहुंचते हैं। नहाय-खाय से होती है पूजा की शुरुआत
छठ पूजा के इस त्योहार पर गुरुवार को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा पर व्रत करने वाली महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। जबकि शुक्रवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ छठ पूजा का समापन व व्रत पारण किया जाएगा। छठ पर्व की शुरुआत नहाय-खाय के साथ होती है। इसके दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती को पूरे दिन व्रत रखना होता है। शाम को व्रती महिलाएं खीर का प्रसाद बनाती हैं। डूबते और उगते सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य
छठ व्रत के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं शाम के समय तालाब या नदी में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। चौथे दिन सूर्य देव को जल देकर छठ पर्व का समापन किया जाता है। इस त्योहार को सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। साथ ही इसे नेपाल में भी मनाया जाता है। इस त्योहार को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है।

हिमाचल में शादी का कार्ड भेजकर ठगी कर साइबर लुटेरे:पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, अंजान नंबर से आया डिजीटल कार्ड डाउनलोड न करें हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया तरीका निकाला है। साइबर ठग शादी के डिजीटल कार्ड भेजकर लोगों को अपना निशाना बना रहे है और उनके अकाउंट को खाली कर रहे हैं। साइबर पुलिस को प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से इस तरह की शिकायतें मिल रही है। इसके बाद पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार, डिजीटल कार्ड के जरिए साइबर ठग मैलवेयर फैलाने और पर्सनल डाटा चुराने का काम करते हैं। लोगों के फोन से जरूरी जानकारी मिलते ही उनके अकाउंट से पैसे निकाल देते है। ASP साइबर क्राइम नरवीर राठौर ने बताया कि ठगों ने शादी के कार्ड के नाम पर वायरस फाइलें (APK File) भेजनी शुरू कर दी हैं। इससे लोगों के फोन में मैलवेयर डाउनलोड होता है। इससे साइबर लुटेरे लोगों के मोबाइल तक पहुंचकर जानकारी जुटा रहे है और लोगों के खातों से पैसा निकाल रहे है। अंजान नंबर से कार्ड डाउनलोड न करें: ASP पुलिस ने प्रदेशवासियों को सावधानी बरतने और इस तरह के डिजीटल कार्ड आने पर सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की फाइल डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से साइबर लुटेरे आपका डाटा चुरा लेते हैं। उन्होंने कहा, कि अगर किसी अज्ञात नंबर से शादी का डिजिटल कार्ड आता है तो उसे ओपन और डाउनलोड न करें। क्या होता है मैलवेयर मैलवेयर एक तरह का सॉफ़्टवेयर या मोबाइल ऐप्लिकेशन होता है, जिसे किसी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। मैलवेयर को मैलीशियस सॉफ़्टवेयर भी कहा जाता है। साइबर ठग इसके जरिए ठगी को अंजाम दे रहे है। मैलवेयर से निजी जानकारी चोरी हो सकती है। यह कंप्यूटर की स्पीड और वेब ब्राउज़र की स्पीड भी धीमी कर देता है। मैलवेयर से फ़ाइलें अपने-आप डिलीट होने लगती हैं।

CPS केस में हाईकोर्ट के फैसले को SC में चुनौती:सरकार की दलील-आसाम से अलग हिमाचल का एक्ट; BJP ने दी कैविएट, एडमिशन पर फैसला जल्द हिमाचल सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव (CPS) मामले में हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट (SC) में चुनौती दे दी है। कांग्रेस सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी SC का दरवाजा खटखटाया है। अब कांग्रेस सरकार की याचिका और बीजेपी की कैविएट एडमिशन को लेकर सर्वोच्च अदालत फैसला करेगी। जाहिर है कि CPS विवाद जो लगभग डेढ़ साल तक हिमाचल हाईकोर्ट में सुना गया। अब वो SC में सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) एक्ट, 2006 को रद्द करते हुए CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया। हाईकोर्ट ने तुरंत प्रभाव से इनकी सुख सुविधाएं वापस लेने के आदेश दिए है। अदालत के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने भी इनसे गाड़ी, स्टाफ, दफ्तर जैसी सुविधाएं वापस ले ली है। इस बीच सरकार SC पहुंची है। राज्य सरकार की दलील- आसाम जैसा नहीं था हमारा CPS एक्ट राज्य सरकार ने दलील दी है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने बिमलोंशू राय बनाम आसाम के केस को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया है। जबकि हिमाचल और आसाम का CPS एक्ट अलग था। राज्य सरकार ने ये दलीलें अदालत में भी दी। मगर जजमेंट के वक्त उन दलीलों का ज्यादा ध्यान में नहीं रखा गया। इसी ग्राउंड पर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कोर्ट का फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दे दिए थे। मगर सीएम सुखविंदर सुक्खू कोर्ट का फैसले आने के 24 घंटे बाद भी मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लेने की बात करते रहे। BJP ने फाइल की कैविएट राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने CPS मामले में SC का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा ने बीते गुरुवार को ही SC में कैविएट फाइल कर दी है, ताकि हिमाचल सरकार की एसएलपी स्वीकार करने से पहले बीजेपी भी सर्वोच्च अदालत में अपना पक्ष रख सके। बीजेपी ने इसे चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा की ओर से फाइल किया है। सुक्खू ने इन्हें लगा रखा था CPS बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों अर्की से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, बैजनाथ से किशोरी लाल, रोहड़ू से एमएल ब्राक्टा, दून से राम कुमार चौधरी और पालमपुर से आशीष कुमार को CPS बनाया था। इन्होंने दी हाईकोर्ट में चुनौती कल्पना नाम की एक महिला के अलावा BJP के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में इनकी नियुक्तियां असंवैधानिक बताई गई। कोर्ट ने भी इनकी नियुक्ति को गैरकानूनी बताया और हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) एक्ट, 2006 को रद्द करने के आदेश दिए। विधायकों की सदस्यता पर संशय वहीं छह पूर्व सीपीएस की विधायकी समाप्त करवाने के लिए भाजपा के विधि विशेषज्ञ चर्चा कर रही है। भाजपा नेताओं का मानना है कि अब सीपीएस एक्ट में मिल रही प्रोटेक्शन भी समाप्त हो गई है।