मंडी पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया काबू:साढ़े 4 किलो चरस बरामद, अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े मिले तार

हमीरपुर भोटा चैरिटेबल अस्पताल नहीं होगा बंद:सोमवार से खुलेगा, सरकार के आश्वासन लिया फैसला, प्रदर्शन जारी हमीरपुर के राधा स्वामी सत्संग द्वारा संचालित भोटा स्थित चैरिटेबल अस्पताल मरीजों के लिए सोमवार से खोल दिया जाएगा। शिमला में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद इस संस्था के संचालकों ने अस्पताल को खुला रखने का फरमान जारी कर दिया है। शीतकालीन सत्र के दौरान विशेष विधेयक में चैरिटेबल अस्पताल के मामले को लेकर लाया जाएगा। संस्था के प्रशासक वेली राम ने ‘अनंत ज्ञान’ को बताया कि मुख्य गेट पर अस्पताल को बंद करने का लगाया गया बोर्ड अब हटा दिया गया है। क्योंकि इस सरकार के आश्वासन के बाद मरीज के लिए सोमवार से खुला कर दिया जाएगा। उधर रविवार को आक्रोश जताने वालों की भीड़ भी काफी कम दिखी। महिलाओं ने आज भी अस्पताल खुलने को लेकर प्रदर्शन किया। यहां पिछले एक हफ्ते से भोटा चौक पर रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या है विवाद
संस्था के लोग अस्पताल क्षेत्र को महाराज जगत सिंह रिलीफ सोसायटी के नाम करने की मांग कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया भी बहुत पहले से शुरू है। 2019 में भी भाजपा के बाबत प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन तब सरकार ने साफ कह दिया था कि इसे बेचा नहीं जा सकता। ऐसी अदला-बदली नहीं हो सकती। उसके बाद अब पिछले कुछ समय से अदला-बदली का दौर फिर शुरू हुआ। कहा गया कि अस्पताल के उपकरणों और अन्य सामान पर जीएसटी इसे चलाने पर भारी पड़ रहा है।

मंडी पहुंचे खेल एवं कानून मंत्री गामा:कर्मचारी संघ के स्थापना दिवस में की शिरकत, यादविंदर बोले- सुक्खू सरकार ने प्रदान की आर्थिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 59वां राज्य स्तरीय स्थापना दिवस आज मंडी में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा कानून मंत्री यादविंदर गोमा ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कर्मचारी सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और प्रदेश सरकार भी कर्मचारी हितैषी होने के साथ-साथ उनके कल्याण के लिए प्राथमिकता प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ सभी वर्गों का एक समान विकास किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों का दुख-दर्द भली भांति समझते हैं। मुख्यमंत्री ने जहां एक लाख 36 हजार से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस देकर उनका भविष्य सुरक्षित किया है, वहीं उनको आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। 1000 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने पर इस वर्ष एक हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की करीब 10 हजार करोड़ रुपए की देनदारियों को लंबित रखा, जिसमें वेतन आयोग का एरियर व लंबित डीए शामिल है। वर्तमान प्रदेश सरकार इन देनदारियों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा कर रही है। दिवाली के अवसर पर कर्मचारियों व पेंशनरों को चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता जारी किया गया तथा 75 साल अधिक आयु के पेंशनरों को बकाया एरियर का पूरा भुगतान कर दिया गया है, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एरियर का 20 हजार रुपए भी जारी किए गए हैं। पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति निपटारे के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के प्रति उदासीन रवैया अपना रखा है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री समय-समय पर कर्मचारियों के देय लाभ जारी कर रहे हैं। ओपीएस देने वाला हिमाचल पहला राज्य उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जो एनपीएस के बाद ओपीएस दे रहा है। यह ओपीएस अब भाजपा सरकार के राज्यों के लिए गले की फांस बन रहा है। पूर्व की भाजपा सरकार ने ओपीएस बहाली के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में शामिल कर्मचारी नेताओं को प्रताड़ित किया तथा विधानसभा में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर लाठियों तथा वाटर कैनन का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अब भी प्रदेश के बाहर जाकर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं तथा ओपीएस बहाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि उनको शोभा नहीं देता।उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करेगी तथा जो भी मांगें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा रखी गई हैं उन सभी को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को 51 हजार रुपए देने की घोषणा की।

हिमाचल के IAS संजय मूर्ति CAG बने:केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी किए आदेश; गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे हिमाचल कैडर के IAS के. संजय मूर्ति देश के अगले भारत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (CAG) होंगे। केंद्रीय वित्त विभाग ने देर शाम इस बाबत ई-गजट में अधिसूचना जारी कर दी है। वह काफी समय से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में है। संजय मूर्ति अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के पद पर सेवारत्त हैं। इस बीच सरकार ने CAG की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। संजय मूर्ति अब गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। मुर्मू का कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा हो रहा है। संजय मूर्ति हिमाचल कैडर के 1989 बैच के IAS हैं। इस साल उनका नाम हिमाचल में मुख्य सचिव की रेस में गिना जा रहा था। मगर तब उन्होंने हिमाचल लौटने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और राज्य सरकार ने प्रबोध सक्सेना को मुख्य सचिव बनाया।