हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। अब हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम के नाम से माना जाएगा। इसमें 94 गांव शामिल किए गए हैं। वहीं अब 26 दिसंबर को को नो-कॉन्फिडेंस की बैठक है। शहरी विकास के प्रधान सचिव देवेश कुमार के हवाले से जारी की गई इस अधिसूचना में कहा गया है कि अब हमीरपुर नगर निगम होगा राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित होते ही नगर परिषद का नाम खत्म हो गया है। वार्ड बंदी के लिए होगी डीलिमिटेशन हमीरपुर नगर निगम के तकरीबन 18 वार्ड बनाए जाएंगे। जिनके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगी। इसके तहत डीलिमिटेशन होगी। यानी अभी इस नगर परिषद के 11 वार्ड थे, जो अब बढ़कर लगभग 18 हो जाएंगे। यानी राजनीतिक माहौल अब नए परिवेश में शुमार हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस बैठक 26 को ही होगी वर्तमान नगर परिषद की नो कॉन्फिडेंस बैठक 26 दिसंबर को ही होगी। इसका समय सुबह 11बजे की बजाय अब दोपहर बाद 4 बजे तय कर दिया गया है। उधर सूत्रों का कहना है कि एक पक्ष हाईकोर्ट में भी गया है और उस पर सुनवाई 26 तारीख को ही होने के लिए तय हुई है। नगर निगम में शामिल किए गए कई इलाकों के लोग विरोध में उतरे हुए थे। लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसलिए उनका विरोध अब औपचारिकता रह जाएगा। नगर निगम का दायरा बढ़ने से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों का भी अभी से सुगबुगाहट का क्रम शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। अब हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम के नाम से माना जाएगा। इसमें 94 गांव शामिल किए गए हैं। वहीं अब 26 दिसंबर को को नो-कॉन्फिडेंस की बैठक है। शहरी विकास के प्रधान सचिव देवेश कुमार के हवाले से जारी की गई इस अधिसूचना में कहा गया है कि अब हमीरपुर नगर निगम होगा राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित होते ही नगर परिषद का नाम खत्म हो गया है। वार्ड बंदी के लिए होगी डीलिमिटेशन हमीरपुर नगर निगम के तकरीबन 18 वार्ड बनाए जाएंगे। जिनके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगी। इसके तहत डीलिमिटेशन होगी। यानी अभी इस नगर परिषद के 11 वार्ड थे, जो अब बढ़कर लगभग 18 हो जाएंगे। यानी राजनीतिक माहौल अब नए परिवेश में शुमार हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस बैठक 26 को ही होगी वर्तमान नगर परिषद की नो कॉन्फिडेंस बैठक 26 दिसंबर को ही होगी। इसका समय सुबह 11बजे की बजाय अब दोपहर बाद 4 बजे तय कर दिया गया है। उधर सूत्रों का कहना है कि एक पक्ष हाईकोर्ट में भी गया है और उस पर सुनवाई 26 तारीख को ही होने के लिए तय हुई है। नगर निगम में शामिल किए गए कई इलाकों के लोग विरोध में उतरे हुए थे। लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसलिए उनका विरोध अब औपचारिकता रह जाएगा। नगर निगम का दायरा बढ़ने से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों का भी अभी से सुगबुगाहट का क्रम शुरू हो गया है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
