पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमों का उल्लंघन कर कथित तौर पर की गई पीसीएस (रजिस्ट्रार) के पद पर नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने मामले में 8 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि ये याचिका एक महिला अधिकारी राजवंत कौर द्वारा लगाई गई थी। जिसके बाद इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। महिला अधिकारी राजवंत कौर के एडवोकेट विकास चतरथ द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 10 नवंबर 2022 को जारी विज्ञापन के तहत पीसीएस पद के लिए आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया में नियमानुसार उन्हें कुल 58.415 अंक मिलने चाहिए थे। लेकिन मात्र 56.325 अंक ही दिए गए। जस्टिस दीपक मनचंदा की पीठ ने जारी किया नोटिस याचिका में कहा गया है कि चुनाव के लिए एसीआर को आधार बनाया गया। नियमानुसार यदि एक वर्ष में 2 एसीआर प्राप्त होती हैं तो दोनों को मिलाकर अंक दिए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके विपरीत उनसे कम अंक पाने वाले एक अन्य अभ्यर्थी को पीसीएस (रजिस्ट्रार) के पद पर नियुक्त कर दिया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक मनचंदा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पंजाब सरकार को मामले में जवाब देने के लिए 8 जनवरी तक का समय दिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमों का उल्लंघन कर कथित तौर पर की गई पीसीएस (रजिस्ट्रार) के पद पर नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने मामले में 8 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि ये याचिका एक महिला अधिकारी राजवंत कौर द्वारा लगाई गई थी। जिसके बाद इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। महिला अधिकारी राजवंत कौर के एडवोकेट विकास चतरथ द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 10 नवंबर 2022 को जारी विज्ञापन के तहत पीसीएस पद के लिए आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया में नियमानुसार उन्हें कुल 58.415 अंक मिलने चाहिए थे। लेकिन मात्र 56.325 अंक ही दिए गए। जस्टिस दीपक मनचंदा की पीठ ने जारी किया नोटिस याचिका में कहा गया है कि चुनाव के लिए एसीआर को आधार बनाया गया। नियमानुसार यदि एक वर्ष में 2 एसीआर प्राप्त होती हैं तो दोनों को मिलाकर अंक दिए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके विपरीत उनसे कम अंक पाने वाले एक अन्य अभ्यर्थी को पीसीएस (रजिस्ट्रार) के पद पर नियुक्त कर दिया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक मनचंदा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पंजाब सरकार को मामले में जवाब देने के लिए 8 जनवरी तक का समय दिया गया है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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डल्लेवाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त:कहा– ये कैसे किसान नेता, जो चाहते हैं वे मर जाएं; पंजाब सरकार 31 दिसंबर तक अस्पताल शिफ्ट करे खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन के दौरान डॉक्टरी मदद न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मदद से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें। पहले आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते?। कोर्ट ने 31 दिसंबर तक डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने को कहा। दूसरी तरफ कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने पर किसानों के विरोध को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने कहा कि किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना। यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं? डल्लेवाल पर दबाव दिखता है। जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं। वे अस्पताल में रहकर अनशन जारी रख सकते हैं। इसी बीच आज लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी खनौरी बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने यहां पर किसान नेता डल्लेवाल से मुलाकात करने के बाद कहा कि सभी लोगों को किसानों की मांगों का समर्थन करना चाहिए। वहीं पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ अवमानना के मामले को लेकर 31 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। डल्लेवाल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के कानून की मांग को लेकर 33 दिन से खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हैं। कल 27 दिसंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने के बारे में किए गए प्रयासों को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट से LIVE सुनवाई पढ़ें… पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह: हमने 2 कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल की हैं। 2 मेडिकल टीमें बनाई गई हैं, जिनमें एम्स के डॉक्टर भी शामिल हैं। यह डल्लेवाल को मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं। डल्लेवाल की पहली जांच 19 दिसंबर और दूसरी 24 दिसंबर को हुई। जस्टिस सूर्यकांत: एफिडेविट का वह हिस्सा पढ़ें, जिसमें यह बताया गया है कि आपने उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए क्या प्रयास किए हैं। पंजाब AG: एफिडेविट पढ़ते हुए कहा कि डल्लेवाल ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करना किसानों के विरोध के उद्देश्य को कम आंकना होगा। जस्टिस सूर्यकांत: आप जो पढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आप उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं। हमने सभी को आश्वस्त किया है कि हम इन मुद्दों को उठाएंगे, तो यह समस्या क्यों है कि वह अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते। पंजाब AG: एफिडेविट में कहा गया है कि अगर डल्लेवाल को वहां से हटाने की कोशिश की जाती है, तो जीवन का नुकसान हो सकता है। जस्टिस सूर्यकांत: यह स्थिति किसने होने दी? पंजाब AG: कृपया देखिए, पूरी साइट किसानों ने घेर ली है। जस्टिस सूर्यकांत: यह स्थिति किसने होने दी? जस्टिस सूर्यकांत: अगर यह आंदोलन अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के लिए है, तो यह समझ में आता है, लेकिन किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने के लिए आंदोलन करना कभी नहीं सुना गया। जस्टिस धूलिया: यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। जस्टिस धूलिया: पहले आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते? जस्टिस सूर्यकांत: क्या आप चाहते हैं कि हम आपका बयान दर्ज करें कि आप असमर्थ हैं? जस्टिस सूर्यकांत: आप डरावनी स्थिति को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समाधान क्या है। पंजाब डीजीपी: हमने पहले ही उन्हें अस्पताल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अच्छे-बुरे पहलू को देख रहे हैं। उन्हें वहां से हटाने के बाद की स्थिति का आकलन करना जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत: अगर किसी कानूनी कार्रवाई का विरोध हो रहा है, तो आपको उसका सामना करना होगा। अगर लोग मरीज को अस्पताल ले जाने का विरोध कर रहे हैं, तो हम नहीं कहेंगे कि इसे तुरंत करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि विरोध हो रहा है और आपको केंद्र सरकार से कोई समर्थन चाहिए, तो हम निर्देश देंगे। हमें इसकी कंप्लायंस चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत: किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं? डल्लेवाल पर दबाव दिखता है। कृपया उन्हें बताएं कि वह डॉक्टरी मदद के साथ अपना अनशन जारी रख सकते हैं। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी: उन्हें वहां से हटाने पर नुकसान हो सकता है। जस्टिस सूर्यकांत: कृपया उन्हें (डल्लेवाल को) यह बताएं कि जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं। पंजाब AG: अगर उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से अस्पताल ट्रांसफर नहीं किया गया तो दोनों पक्षों को नुकसान होगा। जस्टिस सूर्यकांत: क्या आपने कभी देखा है कि किसान नेता को अस्पताल शिफ्ट करने से रोका जाए? पंजाब AG: हम उनके विरोध के हिंसक रूप से प्रभावित नहीं है। ये या तो टकराव है या सामंजस्य, हमने उनका (डल्लेवाल) पत्र रखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर केंद्र हस्तक्षेप करता है। जस्टिस सूर्यकांत: कोई पूर्व शर्त नहीं होगी… एक बार जब वह शिफ्ट हो जाएंगे, तब हम उनकी मांगों पर विचार करेंगे/कुछ करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (हरियाणा सरकार के लिए): उनके स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर हर दिन स्थिति और बिगड़ेगी। जस्टिस धूलिया: केंद्र सरकार इस स्थिति को शांत करने के लिए क्या कर रही है? इस व्यक्ति के लिए समय कम हो रहा है। जस्टिस धूलिया: DGP और मुख्य सचिव के हलफनामे से बिल्कुल असंतुष्ट हूं। क्यों नहीं आप कुछ करते?” तुषार मेहता: हमारे हस्तक्षेप से स्थिति और बिगड़ सकती है। जस्टिस सूर्यकांत: हम केंद्र को लॉजिस्टिक समर्थन देने का निर्देश दे रहे हैं। पंजाब चीफ सेक्रेटरी: हम यह बताना चाहते हैं कि डल्लेवाल एक कैंसर रोगी भी हैं। तुषार मेहता: किसान नेता उनके पक्ष में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत: हमने एक समिति का गठन किया है. पंजाब AG: केंद्र सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती, जो इन सभी मांगों के खिलाफ है? 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सुप्रीम कोर्ट: हम इस मामले को 31 दिसंबर को सुनेंगे। उधर, किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि सरकारी एवं प्राइवेट डॉक्टरों की टीम ने डल्लेवाल के कीटोन बॉडी टेस्ट की रिपोर्ट किसान नेताओं को सौंपी है। दोनों रिपोर्ट्स में डल्लेवाल के कीटोन बॉडी रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हैं। प्राइवेट डॉक्टरों की रिपोर्ट में 6.8 और सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट में 5.8 है, जो बहुत चिंताजनक है। रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया है कि डल्लेवाल का शरीर ही शरीर को अंदर से खा रहा है। डल्लेवाल की टेस्ट रिपोर्ट… पहले भी 3 सुनवाई में सख्त रुख दिखा चुका सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को कहा– पंजाब सरकार को हालात संभालने होंगे
इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। राज्य को कुछ करना चाहिए। ढिलाई नहीं बरती जा सकती। आपको हालात संभालने होंगे। 18 दिसंबर को कहा– बिना टेस्ट के कौन उन्हें ठीक बता रहा
इस सुनवाई में पंजाब सरकार ने दावा किया कि डल्लेवाल की तबीयत ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है। कौन डॉक्टर है, जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल को सही बता रहा है? आप कैसे कह सकते हैं डल्लेवाल ठीक हैं? जब उनकी कोई जांच नहीं हुई, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, ECG नहीं हुई। 19 दिसंबर को कहा– अधिकारी अस्पताल में भर्ती करने पर निर्णय लें
इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की हालत रोज बिगड़ रही है। पंजाब सरकार उन्हें अस्पताल में शिफ्ट में क्यों नहीं कराती है। यह उन्हीं की जिम्मेदारी है। डल्लेवाल के स्वास्थ्य की स्थिर स्थिति सुनिश्चित करना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है तो अधिकारी निर्णय लेंगे। डल्लेवाल ने अन्न के बाद पानी भी छोड़ा, उल्टियां हो रहीं
70 साल की उम्र में जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन को 33वां दिन है। उन्होंने पहले अन्न खाना छोड़ा, अब उल्टियां होने की वजह से पानी पीना भी बंद कर दिया। उनका ब्लड प्रेशर 88/59 हो चुका है। 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष का सामान्य ब्लड प्रेशर 133/69 सही माना जाता है। डल्लेवाल की इम्यूनिटी भी काफी कमजोर हो चुकी है। उन्हें इन्फेक्शन का खतरा है। वह खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन की स्टेज पर भी नहीं आ रहे। हिसार में कल खाप महापंचायत
हरियाणा की खाप पंचायतों ने किसानों की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने हरियाणा–पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को सही ठहराते हुए 29 दिसंबर को हिसार में खाप महापंचायत बुलाई है। 30 को पंजाब में किसान ट्रेन और बसें रोकेंगे
आंदोलन की अगुआई कर रहे किसान संगठन किसान मजदूर मोर्चा (KMM) और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) की तरफ से 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कॉल दी गई है। इस दौरान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बस-ट्रेनें बंद कराई जाएंगी। इस दौरान सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान भी बंद कराए जाएंगे। *********************** ये खबर भी पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- डल्लेवाल की जिंदगी हमारी प्राथमिकता, सरकार गंभीरता से ले सुप्रीम कोर्ट ने आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि किसी की जिंदगी दांव पर है, पंजाब सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। कोर्ट की पहली प्राथमिकता उनकी जिंदगी है। पढ़ें पूरी खबर
लुधियाना में मेयर चुनाव से पहले AAP को झटका:पार्षद चतरवीर की घर वापसी; SAD ने किया स्वागत, 6 दिन पहले छोड़ी थी पार्टी
लुधियाना में मेयर चुनाव से पहले AAP को झटका:पार्षद चतरवीर की घर वापसी; SAD ने किया स्वागत, 6 दिन पहले छोड़ी थी पार्टी पंजाब के लुधियाना में मेयर के चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। 6 दिन पहले आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल हुए अकाली दल के पार्षद चतरवीर सिंह ने घर वापसी कर ली है। AAP में शामिल होने पर पार्षद चतरवीर सिंह उर्फ कमल अरोड़ा का मंत्री लालजीत भुल्लर ने अरोड़ा का पार्टी में स्वागत किया था। आज फिर से चतरवीर सिंह ने अकाली दल में घर वापसी कर ली है। अकाली दल के पूर्व विधायक रणजीत सिंह ढिल्लों ने चतरवीर का पटका पहना कर स्वागत किया। चतरवीर ने वार्ड 20 से चुनाव जीता। जहां उन्होंने AAP के ही उम्मीदवार अंकुर गुलाटी को 415 वोटों से हराया था। इसके बाद 22 दिसंबर को उनके खिलाफ संजय गांधी कॉलोनी में रहने वाले AAP के कार्यकर्ता राकेश कुमार ने किडनैपिंग और मारपीट का केस दर्ज कर दिया। इसके अगले ही दिन 23 दिसंबर को वह AAP में शामिल हो गए थे। चतरवीर के AAP में शामिल हो जाने के बाद AAP के कुल 44 पार्षद हो गए थे, लेकिन अब फिर से AAP के पास 43 पार्षद रह गए है। वहीं अकाली दल के पूर्व विधायक रणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि पार्षदों पर दबाव बनाकर उन्हें AAP में शामिल करवाया जा रहा है। लेकिन अकाली दल के वर्कर मजबूत है। वह AAP की किसी धक्केशाही से डरने वाले नहीं है। अब पढ़िए वह मामला, जिसमें पार्षद पर FIR हुई… पोलिंग बूथ पर हुआ था विवाद
पुलिस को दी शिकायत में राकेश कुमार बताया था कि घटना 21 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के दौरान हुई थी। वह सेक्टर-32 में BCM स्कूल के बाहर AAP बूथ पर तैनात थे। तभी कमल अरोड़ा और उनके साथी उनसे भिड़ गए। अरोड़ा ने अपने साथियों को उससे निपटने के लिए कहा। राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें हरविंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने गुमराह किया, जिसने उन्हें सुरक्षा के लिए मतदान क्षेत्र छोड़ने के लिए राजी किया। फिर उसका अपहरण कर लिया गया। इसके बाद उसे भामियां रोड पर एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसके साथ मारपीट की। इस बीच आरोपियों में शामिल परमिंदर सिंह को अरोड़ा का फोन आया, जिसमें उसे छोड़कर न जाने के लिए कहा गया। शराब पीने के लिए मजबूर करने और बुरी तरह से पीटने के बाद गंभीर हालत में एक खाली प्लाट में छोड़ दिया। वहां से उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया।
सेवामुक्त कर्मियों को फिर से ड्यूटी पर रखने के फैसले के विरोध में जत्थेबंदियों ने मैनेजमेंट के खिलाफ जताया विरोध
सेवामुक्त कर्मियों को फिर से ड्यूटी पर रखने के फैसले के विरोध में जत्थेबंदियों ने मैनेजमेंट के खिलाफ जताया विरोध भास्कर न्यूज | अमृतसर मंगलवार को हाल गेट सिटी सर्किल में पावरकॉम कर्मचारियों की ओर से मैनेजमेंट के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। इस रोष प्रदर्शन में टेक्निकल सर्विस यूनियन, मिनिस्टर सर्विस यूनियन के कर्मचारी शामिल हुए। सिटी सर्किल प्रधान गुरप्रीत सिंह जस्सल, उपप्रधान रणजीत सिंह, गोपाल मोहन और रामकिशन की अध्यक्षता में जताए रोष प्रदर्शन दौरान कहा कि पावरकॉम मैनेजमेंट की ओर से 5 जुलाई को जत्थेबंदी के साथ मीटिंग की गई थी। परंतु बिजली मंत्री के साथ होने वाली मीटिंग का समय बार-बार बदल जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार बिजली कर्मचारियों की मांगों को संजीदा नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी सिस्टम के कारण लगातार हादसे बढ़ते जा रहे है और बिजली कर्मचारियों की जाने जा रही हैं। जबकि ग्रिड सबस्टेशन पर काम कर रहे कर्मचारी आरटीएम को प्रमोट किया जाए। जबकि बोर्ड से सेवामुक्त हो चुके हैं कर्मचारियों को पावरकॉम मैनेजमेंट उन्हें फिर से काम पर रखना चाहती है जो सरासर गलत है। प्रधान बल ने कहा कि अगर पंजाब सरकार ने आज तक मीटिंग करके कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं। जिसकी सारी जिम्मेदारी बिजली मंत्री और मैनेजमेंट की होगी। अमृतसर| पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लाइज फेडरेशन पूर्वी मंडल की ओर से वेरका परिसर में सरकार के खिलाफ गुस्सा जताते रोष प्रदर्शन किया। फेडरेशन के सर्किल सचिव राकेश कुमार ने कहा कि 1 साल पहले बिजली मंत्री के सामने मैनेजमेंट के साथ मानी मांगे लागू करने के बारे में बातचीत की गई थी। परंतु मैनेजमेंट अब टालमटोल की नीति अपना रही है। अमृतसर| पेंशनर एसो. जमहूरी किसान सभा और अन्य जत्थेबंदियों की ओर से मिलकर खंडवाला बिजली घर के बाहर बिजली मंत्री हरभजन सिंह का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। ईस्ट डिविजन प्रधान दिलबाग सिंह की अध्यक्षता में जलाए पुतले से पहले सभी ने मिलकर बिजली मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मंत्री ने चुनावी रंजिश रखते टांगरा सबडिवीजन के लाइनमैन तलविंदर सिंह का तबादला होशियारपुर कर दिया है। जिसको लेकर पिछले कई दिनों से बिजली मंत्री के खिलाफ हर सबडिवीजन में रोष प्रदर्शन चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब भी बिजली मंत्री ने तलविंदर का तबादला रद्द न किया तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। इस मौके पर मुख्तार सिंह, जैमल सिंह, अमनवीर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रजिंदर कुमार आदि मौजूद थे।