बहादुर के इंडस्ट्रियल एरिया और सदर्न बाईपास बनाने में तेजी लाने पर जोर

भास्कर न्यूज|लुधियाना डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल ने कहा कि सिधवां नहर पर चार पुलों का काम 30 अप्रैल तक पूरा होगा। डीसी ने एनएचएआई को जालंधर-लुधियाना राजमार्ग पर तीन व्हीकल अंडरपास के लिए फिजिबिलिटी और अनुमान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बुधवार को डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल ने एनएचएआई परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कामों की गति में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने भूमि के समय पर अधिग्रहण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके लिए भूमि मालिकों को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। बैठक में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, लुधियाना-रोपड़ हाईवे, लुधियाना-बठिंडा हाईवे, सिधवां नहर पर चार पुलों का निर्माण और जालंधर-लुधियाना हाईवे पर वाहन अंडरपास सहित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की गई। एडीसी अमरजीत बैंस और एसडीएम सिमरदीप सिंह, करणदीप सिंह, डॉ. बीएस ढिल्लों, रजनीश शर्मा, जसलीन कौर, पूनमप्रीत कौर के साथ-साथ एनएचएआई के प्रतिनिधि प्रशांत महाजन और प्रियंका मीना ने जिले में प्रत्येक राजमार्ग परियोजना की प्रगति का आकलन किया। भास्कर न्यूज|लुधियाना राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने एनएचएआई के चेयरमैन से मुलाकात कर बहादुर के इंडस्ट्रियल एरिया, लुधियाना में वीयूपी, सदर्न बाईपास और कई एजेंडे के बारे में चर्चा की। सांसद अरोड़ा ने पंजाब में एनएचएआई परियोजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के चेयरमैन संतोष कुमार यादव के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सांसद अरोड़ा ने लुधियाना-रूपनगर राजमार्ग को बहादुर के रोड से दाना मंडी तक जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह 5 किलोमीटर का हिस्सा बहादुर के रोड के औद्योगिक क्षेत्र को एक नई जीवनरेखा प्रदान करेगा। चेयरमैन ने इस मुद्दे पर तत्काल फिजिबिलिटी और तकनीकी रिपोर्ट देने का दावा किया है। सांसद अरोड़ा ने चेयरमैन से कैलाश नगर, जस्सियां रोड और जालंधर बाईपास पर व्हीकल अंडरपास (वीयूपी) के निर्माण में तेजी लाने की बात कही। चेयरमैन ने तुरंत आरओ पंजाब विपनेश शर्मा से संपर्क किया और उन्हें प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। सांसद अरोड़ा ने लुधियाना में एनएच 44 को पार करते हुए ढंडारी रेलवे स्टेशन से वीयूपी के निर्माण का अनुरोध किया। इस पहल का उद्देश्य पास के औद्योगिक क्षेत्र से माल यातायात की भारी मात्रा का प्रबंधन करना और पैदल यात्रियों और अन्य यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाना है। चेयरमैन ने आरओ पंजाब के साथ इस मामले पर चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। सांसद अरोड़ा ने एनएचएआई के सदर्न बाईपास के लिए अधिग्रहण के तहत 2.2 किलोमीटर के हिस्से (9.96 हेक्टेयर) का मुद्दा भी उठाया, जिसके लिए कब्जे का मामला लंबित है। चेयरमैन ने इस मामले में समाधान का आश्वासन दिया। चेयरमैन ने डीसी लुधियाना के साथ इस मामले पर चर्चा की और उन्हें आरओ एनएचएआई, पंजाब के साथ तौर-तरीकों पर काम करने के लिए कहा। उन्होंने समय पर भूमि कब्जे के महत्व पर जोर दिया। विशेष रूप से लुधियाना-बठिंडा राजमार्ग में संबंधित अधिकारियों द्वारा मुआवजा वितरित किया गया है और संबंधित अधिकारियों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इन आवश्यक परियोजनाओं के सुचारू निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि संबंधी कुछ मुद्दों के तत्काल समाधान का आह्वान किया। डीसी जोरवाल ने सिधवां नहर पर चार पुलों के लिए जिम्मेदार निर्माण फर्म को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि परियोजना 30 अप्रैल तक पूरी हो जाए। उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों को जालंधर-लुधियाना बाइपास पर तीन प्रस्तावित वाहन अंडरपास (वीयूपी) के लिए फिजिबिलिटी और अनुमान रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस वीयूपी परियोजना का लक्ष्य यातायात को उल्लेखनीय रूप से कम करना है और भीड़भाड़ और सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। डीसी ने दोहराया कि जिला प्रशासन चुनौतियों से निपटने और बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। भास्कर न्यूज|लुधियाना डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल ने कहा कि सिधवां नहर पर चार पुलों का काम 30 अप्रैल तक पूरा होगा। डीसी ने एनएचएआई को जालंधर-लुधियाना राजमार्ग पर तीन व्हीकल अंडरपास के लिए फिजिबिलिटी और अनुमान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बुधवार को डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल ने एनएचएआई परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कामों की गति में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने भूमि के समय पर अधिग्रहण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके लिए भूमि मालिकों को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। बैठक में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, लुधियाना-रोपड़ हाईवे, लुधियाना-बठिंडा हाईवे, सिधवां नहर पर चार पुलों का निर्माण और जालंधर-लुधियाना हाईवे पर वाहन अंडरपास सहित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की गई। एडीसी अमरजीत बैंस और एसडीएम सिमरदीप सिंह, करणदीप सिंह, डॉ. बीएस ढिल्लों, रजनीश शर्मा, जसलीन कौर, पूनमप्रीत कौर के साथ-साथ एनएचएआई के प्रतिनिधि प्रशांत महाजन और प्रियंका मीना ने जिले में प्रत्येक राजमार्ग परियोजना की प्रगति का आकलन किया। भास्कर न्यूज|लुधियाना राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने एनएचएआई के चेयरमैन से मुलाकात कर बहादुर के इंडस्ट्रियल एरिया, लुधियाना में वीयूपी, सदर्न बाईपास और कई एजेंडे के बारे में चर्चा की। सांसद अरोड़ा ने पंजाब में एनएचएआई परियोजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के चेयरमैन संतोष कुमार यादव के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सांसद अरोड़ा ने लुधियाना-रूपनगर राजमार्ग को बहादुर के रोड से दाना मंडी तक जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह 5 किलोमीटर का हिस्सा बहादुर के रोड के औद्योगिक क्षेत्र को एक नई जीवनरेखा प्रदान करेगा। चेयरमैन ने इस मुद्दे पर तत्काल फिजिबिलिटी और तकनीकी रिपोर्ट देने का दावा किया है। सांसद अरोड़ा ने चेयरमैन से कैलाश नगर, जस्सियां रोड और जालंधर बाईपास पर व्हीकल अंडरपास (वीयूपी) के निर्माण में तेजी लाने की बात कही। चेयरमैन ने तुरंत आरओ पंजाब विपनेश शर्मा से संपर्क किया और उन्हें प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। सांसद अरोड़ा ने लुधियाना में एनएच 44 को पार करते हुए ढंडारी रेलवे स्टेशन से वीयूपी के निर्माण का अनुरोध किया। इस पहल का उद्देश्य पास के औद्योगिक क्षेत्र से माल यातायात की भारी मात्रा का प्रबंधन करना और पैदल यात्रियों और अन्य यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाना है। चेयरमैन ने आरओ पंजाब के साथ इस मामले पर चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। सांसद अरोड़ा ने एनएचएआई के सदर्न बाईपास के लिए अधिग्रहण के तहत 2.2 किलोमीटर के हिस्से (9.96 हेक्टेयर) का मुद्दा भी उठाया, जिसके लिए कब्जे का मामला लंबित है। चेयरमैन ने इस मामले में समाधान का आश्वासन दिया। चेयरमैन ने डीसी लुधियाना के साथ इस मामले पर चर्चा की और उन्हें आरओ एनएचएआई, पंजाब के साथ तौर-तरीकों पर काम करने के लिए कहा। उन्होंने समय पर भूमि कब्जे के महत्व पर जोर दिया। विशेष रूप से लुधियाना-बठिंडा राजमार्ग में संबंधित अधिकारियों द्वारा मुआवजा वितरित किया गया है और संबंधित अधिकारियों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इन आवश्यक परियोजनाओं के सुचारू निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि संबंधी कुछ मुद्दों के तत्काल समाधान का आह्वान किया। डीसी जोरवाल ने सिधवां नहर पर चार पुलों के लिए जिम्मेदार निर्माण फर्म को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि परियोजना 30 अप्रैल तक पूरी हो जाए। उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों को जालंधर-लुधियाना बाइपास पर तीन प्रस्तावित वाहन अंडरपास (वीयूपी) के लिए फिजिबिलिटी और अनुमान रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस वीयूपी परियोजना का लक्ष्य यातायात को उल्लेखनीय रूप से कम करना है और भीड़भाड़ और सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। डीसी ने दोहराया कि जिला प्रशासन चुनौतियों से निपटने और बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।   पंजाब | दैनिक भास्कर