मनाली में चरस समेत होटल कर्मचारी गिरफ्तार:कुक का करता था काम; पुलिस ने बस स्टैंड के पास से दबोचा

हिमाचल में अनुराग के बयान पर बवाल:राठौर बोले; मंत्री न बनाए जाने से हताश, स्मृति ईरानी के बाद ठाकुर ने डर्टी टेक्टिस डिपार्टमेंट संभाला लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर के जाति पूछने वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। ठियोग से कांग्रेस विधायक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने शिमला में प्रेस काँफ्रेंस में कहा कि, अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनने का मलाल है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए संसद में नेता प्रतिपक्ष के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल बोल रहे हैं। कुलदीप राठौर ने लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के केंद्र बिंदू में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी भी ठीक इसी तरह झूठ और अशोभनीय टिप्पणी करती थीं। सुबह उठकर वह गांधी परिवार पर इसी तरह के हमले बोलना शुरू करती थी। जनता ने इस बार के चुनाव में उन्हें सबक सिखा दिया और घर बैठा दिया। राठौर ने कहा, अब डर्टी टेक्टिस डिपार्टमेंट अनुराग ठाकुर के पास है। उन्होंने कहा, अपने विरोधियों के खिलाफ क्या कुछ बोलना है यह इस मंत्रालय के अधीन आता है। इस विभाग को कोई सरकारी मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री का भी इसमें पूरा सहयोग है। सांसद की असंसदीय भाषा की निंदा करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम को अनुराग ठाकुर का पूरा भाषण ट्वीट कर पीठ थपथपाई। अनुराग ने लोकसभा में दिया था ये बयान आपको बता दें कि, अनुराग ठाकुर ने बीते मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पूछी। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल का नाम लिए बिना सवाल किया। इसे लेकर सदन में काफी ज्यादा हंगामा मच गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने अनुराग के जाति पूछने को अपना अपमान बताया और कहा कि वह अपमान को सह लेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। पूरे देश में अनुराग के बयान पर मचा बवाल अनुराग के इस बयान पर पूरे देश में कांग्रेस हमलावर है और बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने ठाकुर के बयान की तारीफ की है। वहीं विपक्ष के कई नेता ठाकुर पर निशाना साध रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी संसद में अनुराग ठाकुर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा किस अधिकार से जाति पूछी जा रही है।

संजौली मस्जिद केस में आज आ सकता है फैसला:मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने दे रखी आयुक्त-कोर्ट के फैसले को चुनौती; 3 मंजिल तोड़ने का मामला हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद में आज जिला अदालत अपना फैसला सुना सकती है। इस केस में बहस पूरी हो गई है। पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड के जवाब के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख दिया था। दरअसल, ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम आयुक्त शिमला के 5 अक्टूबर के आदेशों को जिला कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इसमें दलील दी गई कि मोहमद लतीफ नाम के जिस व्यक्ति ने मस्जिद तोड़ने की सहमति दी है, वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। इस पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मोहमद लतीफ को लेकर जवाब मांगा था, जो कि पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को दे दिया है। वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहमद लतीफ को लेकर साल 2006 का वह डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिखाया, जिसमें मोहमद लतीफ को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी। 5 अक्टूबर को आया था नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के निगम आयुक्त के आदेशों को चुनौती दे रखी है। संजौली मस्जिद मामले में MC आयुक्त कोर्ट ने बीते 5 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिल हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मस्जिद की एटिक यानी छत को हटाने का काम पूरा हो गया है। अब टॉप की मंजिल की दीवारों को तोड़ा जाना है। इस बीच मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने कोर्ट में मामले को चुनौती दी है। संजौली मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर ऊपर की 3 मंजिल तुड़वाने का काम कर रही है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में मामले को निपटाने के आदेश दिए शिमला MC आयुक्त की कोर्ट में यह केस 2010 से चल रहा है। इसे देखते हुए लोकल रेजिडेंट ने 21 अक्टूबर को एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की और जल्दी फैसला सुनाने के लिए MC आयुक्त को निर्देश देने का आग्रह किया। इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने MC आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर केस निपटाने के आदेश दिए। इन आदेशों के अनुसार, MC आयुक्त को 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद का केस निपटाना है। संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इस बीच बीते 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। निगम आयुक्त के मस्जिद की तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों के बाद यह मामला पूरी तरह शांत हो गया।

माइनस 23°C डिग्री में गुजारा कर रहे 3,199 मजदूर:किन्नौर में रहने के लिए दिया टीनशेड, HC ने दिया 16 जनवरी का समय किन्नौर में सीमा सड़क संगठन (BRO) के तहत काम करने वाले लगभग 3,199 दैनिक मजदूरों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कड़ाके की सर्दी में भी इन मजदूरों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इंटक के राज्य उपाध्यक्ष बिहारी लाल सहयोगी ने रिकांगपिओ में पत्रकारों को बताया कि सीमांत क्षेत्रों में काम कर रहे BRO के मजदूरों को माइनस 23 डिग्री तापमान में भी टीन के अस्थायी शेड में रहना पड़ रहा है। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े और जैकेट भी नहीं दिए गए हैं। हाल ही में शिमला में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में BRO अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसके बावजूद केवल 500 जैकेट ही वितरित की गईं, जबकि 3,000 से अधिक मजदूर अभी भी जैकेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मजदूरों को पक्के कमरे, शौचालय और मिट्टी के तेल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने BRO को 16 जनवरी तक सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है। इंटक के नेताओं का कहना है कि अगर BRO न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है, तो वे कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर जिला इंटक अध्यक्ष मान चंद नेगी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।