लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी:8 विषयों की सीट अलॉटमेंट-कटऑफ जारी, 24 जनवरी तक जमा करनी होगी फीस

Chirag Paswan: ‘झारखंड में NDA की सरकार बनने जा रही’, चिराग पासवान का बड़ा दावा, वजह भी बताई <p style=”text-align: justify;”><strong>Chirag Paswan:</strong> केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. इसके पीछे वजह बताते हुए कहा कि जिस तरीके से आज की तारीख में पीएम के नेतृत्व में हरियाणा जैसे राज्य में जहां लोग एकतरफा मान रहे थे कि विपक्ष की सरकार बनेगी वहां प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है. यह पीएम के प्रति लोगों का विश्वास है. उन्होंने बिहार उपचुनाव में भी सभी चार सीटों पर दावा किया कि एनडीए का कब्जा होगा. बीते सोमवार (21 अक्टूबर) की रात चिराग पासवान गया के एपी कॉलोनी स्थित पार्टी के कार्यकर्ता कमलेश शर्मा के घर पहुंचे थे. उनके पुत्र के निधन पर श्रद्धांजलि दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पत्रकारों से बातचीत में चिराग ने कहा कि झारखंड में एलजेपी रामविलास पार्टी चतरा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है. इसकी घोषणा हो गई है और एनडीए गठबंधन के तहत झारखंड में चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है. 24 को एलजेपी रामविलास पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे. उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि चतरा सीट के साथ एलजेपी रामविलास पार्टी की शुरुआत झारखंड में भी होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>गिरिराज सिंह की यात्रा को बताया व्यक्तिगत सोच</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उधर दूसरी ओर यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से एनआरसी की मांग पर चिराग पासवान ने कहा, “यह यात्रा उनकी व्यक्तिगत सोच से जुदा है. ना यह पार्टी की यात्रा है और ना ही औपचारिक यात्रा है. ऐसे में मैं मानता हूं कि वह अपनी सोच को धरातल पर उतार रहे हैं. इस पर लोग जवाब दें यह जरूरी नहीं है. रही बात एनआरसी की तो किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>जम्मू-कश्मीर में बिहार के तीन मजदूरों की मौत पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है. सांसद ने कहा कि जिस तरीके से वहां नई सरकार बनने के बाद और चुनाव के तुरंत बाद एक के बाद एक घटना घटी है कहीं न कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्या कारण है. एक लंबे समय तक केंद्र का शासन-प्रशासन काम कर रहा था तो ऐसी घटना न के बराबर हुई. अब वहां सरकार बनने के बाद एक के बाद एक घटना हो रही है. यह चिंता की बात है. केंद्र सरकार पूरी तरह से इस घटना की जांच में लगी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-bypoll-2024-list-of-40-bjp-star-campaigners-released-bihar-by-elections-giriraj-singh-dilip-jaiswal-2808210″>BJP के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव से पहले ये 40 दिग्गज बनाएंगे ‘माहौल'</a></strong></p>

Haryana Electric Bill: हरियाणा के 9.5 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब नहीं लगेगा ये रेंट, बिल ऐसे करें जमा <p style=”text-align: justify;”><strong>Haryana Electric Bill News:</strong> हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा तोहफा दिया. उन्होंने घोषणा की बिजली के बिलों पर अब मासिक रेंट प्रदेश के उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा. यूनिट के हिसाब से जो बिल आएगा, वह बिल ही भरना होगा. इस संबंध में करीब चार महीने पर मनोहर सरकार के कार्यकाल में यह निर्णय लिया गया था. अब सैनी सरकार में इसे लागू किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन के टेरिफ श्रेणी-1 में आने वाले बिजली उपभोक्ताओं पर मासिक शुल्क नहीं लगाने की बात कही थी, यह शुल्क 115 रुपये था. चुनावी मौसम में यह घोषणा लागू नहीं हो पाई थी. अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले को लागू कर दिया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>केवल यूनिट के हिसाब से भरना होगा बिल&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम के इस एलान के बाद बिजली उपभोक्ताओं को केवल यूनिट के हिसाब से ही बिल भरना होगा. इस योजना का प्रदेश के करीब साढ़े नौ लाख लोगों को लाभ मिलेगा. उनका करीब 180 करोड़ रुपये बचेगा. बिजली उपभोक्ताओं को केवल खपत की गई बिजली यूनिट के लिए भुगतान करना होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 23 फरवरी को अपने 2024-25 के बजट प्रस्तावों में सबसे गरीब लोगों को राहत देने की घोषणा के दौरान यह योजना बताई थी. मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा में कहा था कि वे 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एमएमसी को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं. इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से हरियाणा के भाजपा व उनको समर्थन देने वाले विधायकों ने पास किया था. उन्होंने बताया था कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी. एमएमसी समाप्त करने के निर्णय से प्रदेश के लगभग 9.5 लाख गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(राजेश यादव की रिपोर्ट )</strong></p>