हरियाणा के रोहतक जिले के गांव रिठाल नरवाल की फिरनी से अवैध कब्जे हटाने को लेकर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों व ग्रामीणों के बीच कहासुनी भी हुई। ग्रामीणों ने डीडीपीओ पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। गांव रिठाल नरवाल की सरपंच सोनी के प्रतिनिधि मोहित नरवाल ने बताया कि पीडब्यूडी की तरफ से गांव धामड़ से लेकर रिठाल तक 5 किलोमीटर का रोड बनाया जा रहा है। इस रोड पर लोगों के अवैध कब्जे है जिसको लेकर पीडब्यूडी ने डीडीपीओ (DDPO) को लेटर लिखा था। डीडीपीओ की तरफ से पंचायत को लेटर भेजा गया। 30 लोगों को भेजा गया था नोटिस
सरपंच प्रतिनिधि मोहित ने बताया कि पंचायत की तरफ से 30 लोगों को नोटिस भेजा गया था। इनमें 25 मकानों की चारदिवारी हो रखी थी, जबकि 5 मकान बने हुए थे। मकान मालिकों को 2 बार नोटिस भेजे गए, लेकिन अवैध कब्जों को नहीं हटाया गया। डीसी (DC) ने मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। डीडीपीओ पर ग्रामीणों ने लगाए पक्षपात के आरोप
मोहित नरवाल ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीडीपीओ राजपाल चहल मौके पर गए और 30 में से 20 लोगों के मकानों को तोड़ा गया, जबकि 10 लोगों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं की। सरपंच प्रतिनिधि मोहित ने आरोप लगाया कि डीडीपीओ ने 10 लोगों के साथ मिलीभगत करते हुए पक्षपात किया है। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में उठा मुद्दा
मंगलवार को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी सरपंच प्रतिनिधि मोहित की तरफ से मामले को उठाया गया था। DC धीरेंद्र खड़गटा के सामने मामले को लेकर मोहित ने डीडीपीओ पर आरोप जड़े थे। डीडीपीओ ने DC को मामले से अवगत करवाते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। अवैध कब्जे हटाने के लिए दिया था समय
डीडीपीओ राजपाल चहल ने बताया कि गांव रिठाल नरवाल में अवैध कब्जे हटाने के मामले में कुछ लोगों को 15 दिन का समय दिया गया था। जबकि कुछ अवैध कब्जों को हटा दिया था। जिन लोगों ने 15 दिन में अवैध कब्जे नहीं हटाए तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव रिठाल नरवाल की फिरनी से अवैध कब्जे हटाने को लेकर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों व ग्रामीणों के बीच कहासुनी भी हुई। ग्रामीणों ने डीडीपीओ पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। गांव रिठाल नरवाल की सरपंच सोनी के प्रतिनिधि मोहित नरवाल ने बताया कि पीडब्यूडी की तरफ से गांव धामड़ से लेकर रिठाल तक 5 किलोमीटर का रोड बनाया जा रहा है। इस रोड पर लोगों के अवैध कब्जे है जिसको लेकर पीडब्यूडी ने डीडीपीओ (DDPO) को लेटर लिखा था। डीडीपीओ की तरफ से पंचायत को लेटर भेजा गया। 30 लोगों को भेजा गया था नोटिस
सरपंच प्रतिनिधि मोहित ने बताया कि पंचायत की तरफ से 30 लोगों को नोटिस भेजा गया था। इनमें 25 मकानों की चारदिवारी हो रखी थी, जबकि 5 मकान बने हुए थे। मकान मालिकों को 2 बार नोटिस भेजे गए, लेकिन अवैध कब्जों को नहीं हटाया गया। डीसी (DC) ने मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। डीडीपीओ पर ग्रामीणों ने लगाए पक्षपात के आरोप
मोहित नरवाल ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीडीपीओ राजपाल चहल मौके पर गए और 30 में से 20 लोगों के मकानों को तोड़ा गया, जबकि 10 लोगों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं की। सरपंच प्रतिनिधि मोहित ने आरोप लगाया कि डीडीपीओ ने 10 लोगों के साथ मिलीभगत करते हुए पक्षपात किया है। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में उठा मुद्दा
मंगलवार को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी सरपंच प्रतिनिधि मोहित की तरफ से मामले को उठाया गया था। DC धीरेंद्र खड़गटा के सामने मामले को लेकर मोहित ने डीडीपीओ पर आरोप जड़े थे। डीडीपीओ ने DC को मामले से अवगत करवाते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। अवैध कब्जे हटाने के लिए दिया था समय
डीडीपीओ राजपाल चहल ने बताया कि गांव रिठाल नरवाल में अवैध कब्जे हटाने के मामले में कुछ लोगों को 15 दिन का समय दिया गया था। जबकि कुछ अवैध कब्जों को हटा दिया था। जिन लोगों ने 15 दिन में अवैध कब्जे नहीं हटाए तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर