हरियाणा सरकार के निर्देश के बाद गांवों में रात्रि ठहराव के तहत आम जनता की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए करनाल जिला प्रशासन ने एक और कदम बढ़ाया है। सीएम के आदेशों के बाद करनाल में उपायुक्त उत्तम सिंह और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने कुंजपुरा ब्लॉक के गांव शेरगढ़ टापू में रात बिताई और ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों ने उपायुक्त के समक्ष सबसे पहले खेती से जुड़ी समस्याओं को रखा। किसानों ने बताया कि शेरगढ़ टापू की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, जिसकी वजह से पोर्टल पर फसल पंजीकरण में अड़चनें आती हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जो किसान यूपी की जमीन पर खेती करते हैं, उनका पंजीकरण पटवारी की पुष्टि के बाद कराया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर किसान को पंजीकरण से जुड़ी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तालाब सौंदर्यीकरण का वादा, अवैध कब्जे हटेंगे गांव के तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर ग्रामीणों ने उत्सुकता दिखाई। इस पर उपायुक्त ने कहा कि सौंदर्यकरण कार्य तभी हो पाएगा जब तालाब के आसपास के अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कब्जा नहीं हटाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार पहचान पत्र को लेकर भी समाधान उपायुक्त ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जुड़ी समस्याओं की भी जानकारी ली। अधिकतर ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया, लेकिन कुछ ने फैमिली आईडी को अलग करने में दिक्कत बताई। उपायुक्त ने कहा कि इस समस्या को सरकार के ध्यान में लाया जाएगा ताकि स्थायी समाधान हो सके। यातायात और सड़क निर्माण के मुद्दे ग्रामीणों ने यूपी से शेरगढ़ टापू होते हुए ग्रीड जाने वाली सड़क पर लगातार लगने वाले जाम की समस्या उठाई। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। इसके अलावा, मोदीपुर रोड के निर्माण कार्य में खराब सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत भी की गई। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि इसकी जांच करवाई जाएगी, और यदि कोई गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपने आसपास हो रहे कार्यों पर नजर रखें और किसी भी अनियमितता की तुरंत शिकायत करें। पानी की निकासी और श्मशान घाट की समस्या गांव की महिलाओं ने पानी की निकासी की समस्या को गंभीरता से उठाया। उपायुक्त ने मौके पर ही अधिकारियों को निरीक्षण करने और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। वहीं, श्मशान घाट की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने बीडीपीओ से प्रस्ताव तैयार करने को कहा, ताकि वहां पर उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। नशा रोकथाम और युवा सशक्तिकरण पर विशेष जोर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने ग्रामीणों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि, सरकार और प्रशासन नशे के खिलाफ सख्ती से काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को नशा करते हुए देखा जाए, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। उन्होंने युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने की बात भी कही और कहा कि प्रशासन गांव स्तर पर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का हरसंभव प्रयास करेगा। पुलिस नाके को चौकी में बदलने की मांग ग्रामीणों ने शेरगढ़ टापू में बने पुलिस नाके को स्थायी चौकी में बदलने का अनुरोध किया। इस पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने अधिकारियों की इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इस संवाद से उनकी समस्याएं जल्दी हल होंगी। हरियाणा सरकार के निर्देश के बाद गांवों में रात्रि ठहराव के तहत आम जनता की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए करनाल जिला प्रशासन ने एक और कदम बढ़ाया है। सीएम के आदेशों के बाद करनाल में उपायुक्त उत्तम सिंह और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने कुंजपुरा ब्लॉक के गांव शेरगढ़ टापू में रात बिताई और ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों ने उपायुक्त के समक्ष सबसे पहले खेती से जुड़ी समस्याओं को रखा। किसानों ने बताया कि शेरगढ़ टापू की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, जिसकी वजह से पोर्टल पर फसल पंजीकरण में अड़चनें आती हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जो किसान यूपी की जमीन पर खेती करते हैं, उनका पंजीकरण पटवारी की पुष्टि के बाद कराया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर किसान को पंजीकरण से जुड़ी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तालाब सौंदर्यीकरण का वादा, अवैध कब्जे हटेंगे गांव के तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर ग्रामीणों ने उत्सुकता दिखाई। इस पर उपायुक्त ने कहा कि सौंदर्यकरण कार्य तभी हो पाएगा जब तालाब के आसपास के अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कब्जा नहीं हटाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार पहचान पत्र को लेकर भी समाधान उपायुक्त ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जुड़ी समस्याओं की भी जानकारी ली। अधिकतर ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया, लेकिन कुछ ने फैमिली आईडी को अलग करने में दिक्कत बताई। उपायुक्त ने कहा कि इस समस्या को सरकार के ध्यान में लाया जाएगा ताकि स्थायी समाधान हो सके। यातायात और सड़क निर्माण के मुद्दे ग्रामीणों ने यूपी से शेरगढ़ टापू होते हुए ग्रीड जाने वाली सड़क पर लगातार लगने वाले जाम की समस्या उठाई। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। इसके अलावा, मोदीपुर रोड के निर्माण कार्य में खराब सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत भी की गई। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि इसकी जांच करवाई जाएगी, और यदि कोई गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपने आसपास हो रहे कार्यों पर नजर रखें और किसी भी अनियमितता की तुरंत शिकायत करें। पानी की निकासी और श्मशान घाट की समस्या गांव की महिलाओं ने पानी की निकासी की समस्या को गंभीरता से उठाया। उपायुक्त ने मौके पर ही अधिकारियों को निरीक्षण करने और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। वहीं, श्मशान घाट की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने बीडीपीओ से प्रस्ताव तैयार करने को कहा, ताकि वहां पर उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। नशा रोकथाम और युवा सशक्तिकरण पर विशेष जोर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने ग्रामीणों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि, सरकार और प्रशासन नशे के खिलाफ सख्ती से काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को नशा करते हुए देखा जाए, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। उन्होंने युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने की बात भी कही और कहा कि प्रशासन गांव स्तर पर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का हरसंभव प्रयास करेगा। पुलिस नाके को चौकी में बदलने की मांग ग्रामीणों ने शेरगढ़ टापू में बने पुलिस नाके को स्थायी चौकी में बदलने का अनुरोध किया। इस पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने अधिकारियों की इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इस संवाद से उनकी समस्याएं जल्दी हल होंगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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घरौंडा में HIV-एड्स के मामलों में आई गिरावट:जनवरी से नवंबर तक हुए 5999 टेस्ट, 5 महिलाओं सहित 16 लोग पॉजिटिव
घरौंडा में HIV-एड्स के मामलों में आई गिरावट:जनवरी से नवंबर तक हुए 5999 टेस्ट, 5 महिलाओं सहित 16 लोग पॉजिटिव हरियाणा के घरौंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में HIV व एड्स के मामलों में साल दर साल गिरावट देखने को मिल रही है। वर्ष 2023 में जहां 26 केस सामने आए थे, वहीं इस वर्ष नवंबर तक 16 मामले सामने आए है। जबकि वर्ष-2022 में यह आंकड़ा 29 पर था। इस साल 11 पुरूष और 4 महिलाएं है। इसके अतिरिक्त एक गर्भवती भी पॉजिटिव मिली, लेकिन उसका बच्चा HIV नेगेटिव पाया गया है। घरौंडा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो जागरूकता अभियानों का प्रभाव है कि लोग HIV टेस्ट के लिए सामने आते है। गर्भवती महिलाओं का भी टेस्ट किया जाता है। HIV एड्स के केस जीरो पर लाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे है। क्या कहते है आईसीटीसी के आंकड़े?
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर (आईसीटीसी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में जनवरी से लेकर नवंबर तक कुल 5999 टेस्ट हुए। जिसमें 3470 जरनल कैटेगरी और 2529 एएनसी टेस्ट शामिल है। जरनल कैटेगरी में चार महिलाओं सहित 15 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं एएनसी यानी गर्भवती महिलाओं के टेस्ट में एक गर्भवती महिला पॉजिटिव मिली, जिसको एआरटी दी जा रही है। 18 महीने बाद आती है टेस्ट रिपोर्ट
आईसीटीसी के काउंसलर अजय कपूर की माने तो पॉजिटिव महिलाओं के गर्भ से जन्मे बच्चों को 45 नेवरापाइन सिरप दिया जाता है। इसके बाद डीबीएस टेस्ट को दिल्ली के एम्स में भेजा जाता है। 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने की अवधि में बच्चे के टेस्ट किए जाते है और फाइनल रिपोर्ट 18 महीने बाद ही आती है। घटता-बढ़ता रहा HIV का आंकड़ा
आईसीटीसी के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2019 में HIV के 18 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष-2020 में HIV संक्रमण के मामलों में तीन गुणा गिरावट दर्ज की गई। जिससे केवल छह केस ही सामने आए, जिसका कारण कोरोना काल माना गया, लेकिन वर्ष 2021 में HIV का ग्राफ फिर से बढ़ा और आंकड़ा 18 पर पहुंच गया। वर्ष 2022 में एक बार फिर HIV के केसों में उछाल आया और 29 केस सामने आए, लेकिन वर्ष 2023 में 26 लोग ही HIV पॉजिटिव पाए गए। HIV के प्रति जागरूक हो रहे हैं लोग
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ डॉ. मुनेश गोयल ने बताया कि जब आईसीटीसी सेंटर सीएचसी में स्थापित हुआ था। उस समय लोग जागरूक नहीं थे और केस भी कम आते थे, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी HIV एड्स जागरूकता पखवाड़ा चलाकर लोगों को जागरूक करता है, जिसके बाद लोग टेस्ट करवाने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि एड्स के बारे में सही जानकारी होना ही इसका इलाज है। लोग HIV टेस्ट करवाने में संकोच न करें। टेस्ट की जानकारी गोपनीय रखी जाती है। HIV के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की जंग जारी है।
हरियाणा चुनाव के बाद JJP का चेयरमैन हटाया:BJP के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाए; 17 ने इसके समर्थन में वोटिंग की, कोर्ट से फैसला
हरियाणा चुनाव के बाद JJP का चेयरमैन हटाया:BJP के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाए; 17 ने इसके समर्थन में वोटिंग की, कोर्ट से फैसला हरियाणा में विधानसभा चुनाव को बाद कैथल के जिला परिषद चेयरमैन दीपक मलिक को हटा दिया गया है। उनके खिलाफ करीब 3 महीने पहले 15 पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आज उस प्रस्ताव की वोटिंग का रिजल्ट DC की ओर से जारी किया गया। इस रिजल्ट के अनुसार, जिले के कुल 21 पार्षदों में से 17 ने वोटिंग में हिस्सा लिया था और इन सभी 17 पार्षदों ने चेयरमैन के खिलाफ वोटिंग की थी। वहीं, चेयरमैन समेत 3 पार्षद इस वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे।इसके अलावा 1 पार्षद को भ्रष्टाचार मामले में सस्पेंड किया गया था, जिससे वह वोट नहीं कर पाए। चेयरमैन इस मामले को कोर्ट में ले गए जहां इसके रिजल्ट पर स्टे लगा दिया गया। हालांकि, कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के बीच में रिजल्ट घोषित करने का निर्णय सुनाया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण प्रशासन ने इसे रोक लिया। आज जिला सभागार में उस अविश्वास प्रस्ताव का रिजल्ट घोषित हो गया। चेयरमैन दीपक मलिक जननायक जनता पार्टी (JJP) समर्थित थे। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले भाजपा और JJP का हरियाणा सरकार में गठबंधन टूट जाने के बाद से कैथल में भाजपा समर्थित सभी पार्षद चेयरमैन को हटाने में लगे हुए थे। कोर्ट ने मांगा था सरकार से जवाब
इस साल जून में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद JJP समर्थित चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटाने की रणनीति बनाई गई। इसके चलते 12 जुलाई को भाजपा समर्थित 15 पार्षदों ने DC प्रशांत पंवार को अविश्वास का शपथ पत्र दिया। इसके तुरंत बाद ही DC ने सभी पार्षदों और चेयरमैन को वोटिंग के लिए नोटिस भेजा। हालांकि, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की जानकारी चेयरमैन को हुई, वह कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए वोटिंग के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी। हालांकि, कोर्ट ने वोटिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चेयरमैन ने कोर्ट में यह ग्राउंड बनाया
चेयरमैन दीपक मलिक ने अविश्वास प्रस्ताव को संवैधानिक बताकर कोर्ट को इसकी खामियां बताईं। उनका कहना था कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ। DC ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने के लिए जो 12 जुलाई को नोटिस जारी किया था, वह उन्हें 16 जुलाई को मिला। नोटिस के मुताबिक 19 जुलाई को वोटिंग होनी थी। इसलिए, उन्हें अपनी तैयारी के लिए केवल 3 दिन मिले। जबकि, एक्ट के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले संबंधित चेयरमैन को 7 दिन का समय देना अनिवार्य होता है। इस पर कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन से मामले की पूरी जानकारी देने को कहा, लेकिन कोर्ट ने वोटिंग पर रोक नहीं लगाई। अब जिला प्रशासन ने इस मामले में अपना जवाब अदालत में पेश किया। कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव को संवैधानिक और नियमों के मुताबिक बताया गया। 17 पार्षदों ने की थी वोटिंग
बता दें कि 19 जुलाई को 20 में से 17 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग की थी। इनमें चेयरमैन दीपक मलिक के अलावा वार्ड 12 की पार्षद नेहा तंवर और वार्ड 18 से राकेश खानपुर नहीं पहुंचे। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन की तरफ से ADC और जिला परिषद CEO जया श्रद्धा के साथ DC प्रशांत पंवार भी मौजूद थे। 15 पार्षदों ने DC को सौंपा था शपथ पत्र
चेयरमैन दीपक मलिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 21 में से 15 पार्षदों ने 12 जुलाई को DC को शपथ पत्र सौंपा था। इनमें वार्ड 13 के पार्षद कर्मवीर कौल, वार्ड 3 की रुमिला ढुल, वार्ड 4 से दिलबाग सिंह, वार्ड 5 से कमलेश रानी, वार्ड 6 से अमरजीत, वार्ड 7 से कमलेश रानी, वार्ड 8 से ममता रानी, वार्ड 9 से देवेंद्र शर्मा, वार्ड 10 से सोनिया रानी, वार्ड 11 से विक्रमजीत कश्यप, वार्ड 14 से पिंकी रानी, वार्ड 15 से मनीष शर्मा फरल, वार्ड 19 से बलजीत कौर, वार्ड 20 से सुरजीत कौर और वार्ड 21 से बलवान सिंह शामिल थे। इसके बाद DC प्रशांत पंवार ने 20 पार्षदों को नोटिस जारी कर 19 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के लिए बुलाया। इनमें पार्षद विक्रमजीत कश्यप को नोटिस नहीं भेजा गया था, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड चल रहे हैं। इन पार्षदों ने की थी वोटिंग
वार्ड 1 से पार्षद संजीव ठाकुर, वार्ड 3 से रुमिला ढुल, वार्ड 4 से दिलबाग सिंह, वार्ड 5 से कमलेश रानी, वार्ड 6 से अमरजीत, वार्ड 7 से कमलेश रानी, वार्ड 8 से ममता रानी, वार्ड 9 से देवेंद्र शर्मा, वार्ड 10 से सोनिया रानी, वार्ड 13 से कर्मवीर कौल, वार्ड 14 से पिंकी रानी, वार्ड 15 से मनीष शर्मा फरल, वार्ड 16 रितु कुमारी, वार्ड 18 से मैनेजर कश्यप, वार्ड 19 से बलजीत कौर, वार्ड 20 से सुरजीत कौर और वार्ड 21 से पार्षद बलवान सिंह ने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग की।
हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष के घर रेड:कर्मचारी पर छेड़छाड़ के केस में पैसे लेने का आरोप, पूछताछ के लिए साथ ले गई ACB
हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष के घर रेड:कर्मचारी पर छेड़छाड़ के केस में पैसे लेने का आरोप, पूछताछ के लिए साथ ले गई ACB हरियाणा के सोनीपत में शनिवार (14 दिसंबर) को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल के घर पर रेड की। सोनिया अग्रवाल के कर्मचारी पर छेड़छाड़ के केस को सेटल करने के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। ACB की टीम ने उनके खरखौदा स्थित पूरे घर की तलाशी ली। ACB पूछताछ के लिए सोनिया अग्रवाल को अपने साथ ले गई है। सोनिया अग्रवाल के घर से क्या बरामद हुआ है, टीम ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। 2 दिन पहले ही सोनिया अग्रवाल ने सोनीपत में महिलाओं के शोषण के कई मामलों में छानबीन की थी। माना जा रहा है कि इसी बैठक में रखे गए एक केस के सेटलमेंट से मामला जुड़ा हुआ है। छेड़छाड़ केस में पैसे लेने का आरोप ACB सूत्रों के मुताबिक सोनीपत की महिला ने हिसार के कर्मचारी पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। इस मामले में महिला आयोग के पास शिकायत दी गई थी। 12 दिसंबर को सोनीपत में सोनिया अग्रवाल के कैंप में इस शिकायत पर सुनवाई हुई। कर्मचारी को कैंप में लताड़ लगाई गई थी। शनिवार को सोनिया अग्रवाल का एक कर्मचारी इसी केस को सेटलमेंट करने के लिए हिसार में पैसे लेने के लिए पहुंचा। वहां ACB ने कर्मचारी को रंगेहाथ पकड़ लिया। कर्मचारी से पूछताछ के बाद ACB की टीम सोनिया अग्रवाल के घर जांच के लिए पहुंची। हम इस खबर को लगातार अपडेट कर रहे हैं…